राज्य सरकारकडून मागासवर्गीय व बौद्धांचे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक शोषण

राज्य सरकारकडून मागासवर्गीय व बौद्धांचे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक शोषण : अमोल वेटम

सांगली/प्रतिनिधी : अनुसूचित जाती-जमाती, बौद्धांवर होत असलेल्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अन्याय- अत्याचार तसेच राज्यातील वाढते जातीय अत्याचार (अँट्रॊसिटी) रोखण्यात तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यास हे सरकार अपयशी ठरताना दिसत आहे, भारतीय राज्यघटनेची उघडपणे पायमल्ली या राज्यात होत असल्याने महामानव डॊ. बाबासाहेब आंबेडकर लिखित भारतीय संविधानाचे रक्षणकर्ते या नात्याने राज्यपाल यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी मागणी रिपब्लिकन स्टुडंट्स युनियनचे संघटना प्रमुख अमोल वेटम यांनी केली आहे.

अनुसूचित जाती, जमाती, बौद्धांच्या वरील राज्यातील वाढते जातीय अन्याय अत्याचार :  

1) चंद्रपूर (वणीखुर्द) येथे करणी करण्याच्या खोट्या आरोपाखाली वृद्ध बौद्ध महिला शांताबाई कांबळे व तिच्या कुटुंबातील 7 जणांना बांधून जातीवादी जमावाकडून सार्वजनिक ठिकाणी मारहाण करण्यात आली. ही प्रति खैरलांजी आहे मानवतेला काळिमा फासणारी घटना आहे. 2) माळवाडी, बोरगाव जिल्हा सोलापूर येथे मातंग समाजातील व्यक्तीचे प्रेत स्मशानात जाळण्यापासून गावगुंडांनी विरोध केला. 3) जिल्हा सांगली, तालुका कवठेमहांकाळ आगळगाव येथील बौद्ध महिलीचे जेसीबीने घर पाडले, आरोपीवर गुन्हा दाखल दाखल करण्यास टाळाटाळ. 4) केंज, जिल्हा बीड येथील पारधी समाजातील कुटुंबास जमिनीच्या वादातून चार जणांची हत्याकांड 5) गाव नरखेड, जिल्हा नागपूर येथील अनुसूचित जातीच्या 12 वर्षीय मुलीवर बलात्कार 6) उस्मानाबाद जिल्हा येथील पारधी समाजाचे 20 वर्षीय तरुण बुकांवादी पपू काळे याची हत्याकांड. 7) उपळवे, फलटण तालुका, जिल्हा सातारा येथील होलार समाजातील मुलीवर बलात्कार व हत्या कमरेला दगड बांधून विहिरीत ढकलून दिले. 8)           माजलगाव, हिवरे बुद्रुक, जिल्हा बीड येथील मातंग समाजावर सहस्त्र हल्ला, गंभीर जखमी केले. 9) युसुफ-वडगाव, अंबाजोगाई, जिल्हा बीड येथील चर्मकार तरुणांवर डोक्यावर कुर्‍हाडीने घाव, बांधावर का आले म्हणून मारहाण, जीव घेणे हल्ला. 10) नंदुरबार जिल्हा येथील आदिवासी (पावरा) कर्मचारी हिला भाजप नगरसेवकाकडून मारहाण. 11) अकोट, जिल्हा अकोला येथील निलिमा सोनावणे या महिलेवर बलात्कारचा प्रयत्न, आरोपीच्या त्रासाला वैतागून तिने गळफास लावून घेतला. 12) जिल्हा सांगली, तालुका जत, गाव संख या गावातील वृद्ध महिलेवर बलात्कार. 13) जिल्हा औरंगाबाद, वैजापूर  येथील अनुसूचित जातीचा भीमराज गायकवाड 17 वर्षीय तरुण हत्याकांड 14) भोकर नांदेड येथे आदिवासी मुलीवर बलात्कार 15) रायगड पेन - दोन वर्षीय आदिवासी मुलीवर बलात्कार हत्या. 16) पहूर जामनेर जिल्हा जळगांव येथे 16 वर्षीय मुलीवर सहा जणांनी बलात्कार केला. 17) अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी तालुक्यातील खडांबे या गावी पीडीत विमल साळवे यांना गावात आसलेली दगडी खाणमधून वापर करण्यासाठी पाणी आणत असताना गावातील काही गावगुडांनी पिडीतांना जातीवाचक शिवीगाळ करुन मारहाण करण्यात आली. 18) उस्मानाबाद धारगाव येथे 20 वर्षांपासून कसत असलेले गायरान जमीन दादागिरीने प्रशासनाने ताब्यात घेण्याचे (पान नं. 3 वर)

(पान नं. 1 वरून)

काम सुरू झाले आहे. 34 एकर जमिनीत अनुसूचित जातीच्या भूमिहिनांनी 20 वर्षांपासून याठिकाणी आपला उदरनिर्वाह सुरू केला. पेरणी केलेली ही जमिनीवर अचानक जेसीबी पोलिस घुसवून खड्डे करण्याचे काम सुरू केले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने गायरान धारक उद्धवस्त केले आहे.  19) नांदेड अनुसूचित जातीच्या महिलेवर बलात्कार प्रकरण, भास्करराव खतगावकरला सह आरोपी करा, साईबाबा संस्था तत्काळ बंद करा. 20) सिल्लोड येथील अंधारी जळीत हत्याकांड, अतिशय भयानक पद्धतीने आरोपीने पिडीतेला जाळून टाकले, तिला तडपडून मारण्याच्या उद्देश आरोपी संतोष मोहितीचा होता, तिला जाळून टाकले. 21) सोलापुरात अल्पवयीन अनुसूचित जातीच्या मुलीवर 10 जणांनी केला सामुहिक बलात्कार. 22) सिल्लोड डोंगरगाव येथील 32 वर्षीय बौद्ध समाजातील महिला व तिच्या सोबत सात वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार आणि खून, दोघींचे प्रेत विहिरीत आढळून आले. ह्या घटनेमध्ये पिडिताची जीभ बाहेर आलेली आहे, गुप्तांगात काठ्या आढळून आलेल्या आहेत, ही घटना दुसरी खैरलांजी आहे. 23)  मानवता नसलेल्या तालिबानी महाराष्ट्रात बौद्धांचा खुलेआम कतली, औरंगाबाद, वैजापूर खंडाळा येथील आंतरजातीय प्रेम करणार्‍या तरुण-तरुणीची हत्या, मुलगा बौद्ध आणि मुलगी माळी समाजाची होती, दोघांचे एकमेकांवर प्रेम होते, जातीय मानसिकतेच्या लोकांना ते बघवले नाही, हे हत्याकांड दोघांनी नाही तर वीस जणांनी घडविले आहे. पोलीस अधिक्षक मोक्षदा पाटील यांच्या नेतृत्व असूनही हल्ले सुरूच आहे. 24)  माजलगाव तालुक्यातील बाभळगाव येथे पाण्यावरून जातीवादी सरपंच व गावगुंडानी अनुसूचित जातीच्या तरुणांवर हल्ला केला. जातीवाचक शिवीगाळ, चाबुकाने मारहाण, वारंवार जातीवादी हल्ले केले. 25)  ठाकुर्ली विभाग, चोळेगाव, जिल्हा ठाणे तालुका कल्याण येथे भाजपच्या गुंड कार्यकर्त्यांनी समशेर खान यांच्यावर व परिवारावर हल्ला. 26)  तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या मतदार संघात नागपूर- नरखेड तालुक्यातील मेंढला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पंचायत समिती सदस्य मिथिलेश उमरकर याने उच्चशिक्षित तरुण कार्यकर्ता अरविंद बनसोड याला बेदम मारहाण जातीवाचक शिवीगाळ करत त्याची हत्या करण्यात आली. 27)  जळगाव जिल्हा भडगाव तालुक्यातील महिदळ येथील रहिवासी व अनुसूचित जातीचे कुटुंब दगडू घमा व इतर लोकांवर जातीवाद्याचा हल्ला, मारहाण, महिलांचा विनयभंग, वृद्धाना देखील बेदम मारहाण. आरोपी अशोक पाटील यांचा जातीय मानसिकतेतून जातीवाचक शिवीगाळ व मारहाण. 28)  सांगली शहरातील बौद्ध कुटुंबाचा सवर्ण समाजाकडून सामाजिक बहिष्कार. आरोपींकडून वारंवार होणार्‍या त्रासाबाबत संजयनगर पोलिस ठाणेकडून गुन्हा नोंद करून घेण्यास टाळाटाळ, सीआरपीसी 164 खालील न्यायालयीन जबाब 4 वर्ष गहाळ, अँट्रोसिटी केस कामी विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती व वकील फी 2017 पासून सामाजिक न्याय विभागातर्फे रखडलेली. 29)  बीड जिल्हा धारूर तालुक्यातील कोयाळा गावातील नवनाथ व्हावळे यांच्यावर पाच जणांनी जातीय मानसिकतेतून हल्ला करून रक्तबंबाळ करून गंभीर जखमी केले. 30)  औरंगाबाद, पैठण तालुका, पाटेगाव येथे निळ्या झेंड्याची विटंबना. 31)  सोलापूर जिल्हा गादेगाव प्रकरण, येथील मातंग समाजातील झुंबर वाघमारे व त्यांच्या कुटुंबास आरोपी पांडुरंग देशमुख, बाळासाहेब गव्हाणे यांनी जातीवाचक शिवीगाळ, मारहाण, महिलावर धावून जाणे आदी प्रकार घडलेला आहे. 32)  बीड जिल्हा, गोटेगाव, केंज येथे अभिजित बुचुटे या अनुसूचित जातीच्या तरुणाला आरोपी अंगद गव्हाणे यांनी लोखंडी रॊडने बेशुद्ध होईपर्यंत मारले. 33) नागपूर येथील नरखेड तालुका, नांदणी गाव येथे जातीवाचक शिवीगाळ, मारून टाकण्याच्या धमक्या, बौद्ध विहारावर जातीवाद्यांचे अतिक्रमण. 34)  जिल्हा बीड, तालुका धारूर गावधर गाव, बौद्ध मायलेकींना जातीवाचक शिवीगाळ, जीवे मारण्याची धमकी, पोलिसांची तक्रार घेण्यास टाळाटाळ, पंडितांवर दरोड्याच्या खोट्या गुन्ह्यात पोलिसांनी अडकविले. 35) जिल्हा जालना, तालुका घनसावंगी, चिंचोली गाव, तुलसीराम पाईकराव आणि सहकारी यांच्यावर  गावातील पाटीलांचा हल्ला, जातीवाचक शिवीगाळ, मंत्री राजेश टोपे यांच्या मतदारसंघ येथील घटना, आरोपी राष्ट्रावादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते. 36)  बीड जिल्हा, बाभूळगाव येथील बौद्ध तरुणांना मारहाण. 37)  बीड जिल्ह्यातील डीघुल आंबा प्रकरण  बौद्ध समाजाला पायातलं पायतन म्हणून संबोधून या गावचा जातीवादी सरपंच यांनी महिलांचा विनयभंग, खोटे दरोड्याचे गुन्हे दाखल केले. ऎट्रोसीटीचा गुन्हा या सरपंचावर दाखल केला म्हणून या सरपंचाने पोलिसांना हाताशी धरून या महिलांवर दरोड्याचा खोटा गुन्हा नोंद केला. 38)  जिल्हा जालना, सावरखेडा गावात दीडशे जणांनी बौद्ध वस्तीवर सशत्र हल्ला केला. महिलांना देखील मारहाण केली, तरुणांवर जीवघेणे हल्ला करण्यात आला. 39) पुणे जिल्ह्यातील 20 वर्षीय युवक विराज जगताप याचे उच्चवर्णीय तरुणी सोबत प्रेम असल्याने जातीयवादी लोकांनी त्याला ठार मारले. जगदीश काटे, रोहित काटे, कैलास काटे, हर्षद काटे या आरोपींनी विराज जगतापला अमानुष मारहाण करून ठार केले. 40)  जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यातील बिलवाडी या गावात दलित अल्पवयीन मतिमंद मुलीवर बलात्कार. आरोपीवर कारवाई नाही. 41) घनसावंगीत गायरान जमीन प्रकरणात बाळासाहेब सोनवणे व त्यांच्या परिवारावर प्राणघातक हल्ला झाला. महिला पुरुषांना जबरदस्त मारहाण. 42)  जिल्हा सातारा गाव फलटण येथील अनुसूचित जातीची महिला पोलिसाला समाजकंटक भाऊराव पाटील यांच्याकडून  शिवीगाळ, विनयभंगाचा प्रकार.

वरील गंभीर घटनांसह राज्यात टाळेबंदीमध्ये 500 हून अधिक अनुसूचित जाती, बौद्ध, आदिवासी समाजावर, महिलांवर अन्याय अत्याचार घडलेले आहे व आजरोजी ही घडत आहे. अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 1989, नियम 1995, सुधारित कायदा 2015, सुधारित नियम 2016 नुसार राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. निष्क्रिय कायदा व सुव्यवस्था, गांधारीच्या भूमिकेत अनुसूचित जाती जमाती आयोग, हे अन्याय अत्याचार रोखण्यात राज्यातील पोलीस यंत्रणा कुचकामी ठरलेली आहे. अशा अनेक घटनांचा उल्लेख करताना मात्र महाराष्ट्र सरकारकडून पोलिसांकडून जातीयवादी अत्याचार रोखण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले उचलल्याचे दिसून येत नाही, असेही वेटम यांनी सांगितले. 

राज्यात गेल्या पाच वर्षात एकूण 14824 गुन्हे ‘अँट्रॊसिटी’ कायद्याखाली दाखल झालेले आहेत. तर 12,891 ‘अँट्रॊसिटी’चे खटले अद्यापही प्रलंबित आहेत, 771 गुन्हे पोलिस तपासकामी 60 दिवसापासून जास्त काळ प्रलंबित असल्याने या संबंधित सर्व पोलिस तपासी अधिकार्‍यांवर या कायद्यातील सेक्शन 4 नुसार कर्तव्यात कसूर कामी गुन्हा दाखल करावा, असेही या निवेदनामध्ये म्हटले आहे.  

अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची सामाजिक न्याय विभाग, समाज कल्याण, बार्टी तर्फे होणारी विद्यार्थ्यांची गळचेपी होत असून पुढील मागण्याही सादर करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

1) अनुसूचित जातीच्या विकासाकरिता असलेला 105 कोटींचा निधी समाज कल्याणच्या आयुक्तालय, सामाजिक न्याय विभाग विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय यांच्या गलथान कारभारामुळे अखर्चित राहून परत गेला, यास जबाबदार सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य विभाग मंत्री धनंजय मुंडे, राज्यमंत्री विश्‍वजित कदम, प्रधान सचिव श्याम तागडे, समाज कल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊन कायदेशीर कारवाई करावी यांना या पदावरून तत्काळ हटवावे. या सर्व प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधीश मार्फत चौकशी करण्यात यावी. 2) बार्टी मार्फत गेले दोन वर्षापसून एमफिल, पीएचडीचे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना स्टायपेंड देण्यात आलेला नाही, तसेच फॊर्म देखील भरून घेतलेले नाही. याबाबत संचालक धम्मज्योती गजभिये यांना तत्काळ पदावरून काढून टाकावे. 3) परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती बाबत दोन आयएएस अधिकारी श्याम तागडे, मिलिंद शंभरकर यांनी आपल्याच मुलांना लाभ मिळवून दिला आहे याची चौकशी व्हावी. या अधिकार्‍यांचा पगार 25 ते 45 लाखात आहे. याबाबत सखोल चौकशी व्हावी. 4) अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची पदवियुत्तर पदवी (पोस्ट ग्रँजुएशन) अभियांत्रिकी, वैदकीय, विधी, कृषी, आदी व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या कोर्सेस करिता बंद करण्यात आलेली फ्रीशिप सवलत तत्काळ सुरु करावी. 5) अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या थकीत स्कॊलरशिप, पदवी- पदविका अभ्यासक्रमातील फ्रीशिप सवलत, परदेशी शिष्यवृत्ती तत्काळ जमा करावी. 6)  स्वाधार योजनेतील किलोमीटरची मर्यादा लादणारी ही जाचक असून ही अट तत्काळ काढून टाकावी, सरसकट ज्या विद्यार्थ्यांना हॊस्टेल मिळालेले नाही त्यांना स्वाधार योजनेचा लाभ द्यावा. 7) शासनाच्या जीआर नुसार एसईबीसी, ईबीसी सवलतीनुसार 8 लाखां खालील उत्पन्न असणारा व्यक्ती हा आर्थिक दुर्बल आहे, याच न्यायाप्रमाणे अनुसूचित जातीचे स्कॊलरशिपची उत्त्पन्न मर्यादा ही 2.5 लाख पासून 8 लाख करावी व यापुढे उत्त्पन्न असणार्‍या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना फ्रीशिप सवलतीचा लाभ द्यावा. 8) राज्यातील बेरोजगारी प्रचंड वाढल्याने सर्व सरकारी , निमसरकारी विभागातील सर्व रिक्त जागा आरक्षणानुसार तातडीने भरण्यात यावेत.

 भटक्या व विमुक्त जाती-जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागासवर्ग यांच्या विकासासाठी असणारा महाज्योतीचा 125 कोटींचा निधी विनावापर परत गेला, यास जबाबदार मंत्री, अधिकारी, यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी. मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षण बाबत दि.07 मे 2021 रोजीचा अन्यायकारक आदेश रद्द करावा. राज्यघटनेच्या कलम 16(4) प्रमाणे, तसेच प्रधानमंत्री यांच्या सूचनेनुसार ्रु्रिट्ठ विभागाने काढलेल्या आदेशानुसार  तात्काळ पदोन्नती आरक्षणाची राज्यात अमलबजावणी करावी तसेच मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचारी वर्गाचा ुश्श्‍नजझधह्र तत्काळ भरावा. मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अजित पवार, सदस्य जयंत पाटील, एकनाथ शिंदे, अनिल परब हे आरक्षण विरोधी असून यांना तत्काळ हटविण्यात यावे. ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याबाबत राज्य सरकार जबाबदार असून याबाबत फेरविचार याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करावी तसेच ओबीसी जनगणना करण्यात यावी. मुस्लिम समाजास 5% शैक्षणिक आरक्षण बाबतचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी. धार्मिक प्रतिक वापरून सामाजिक तेढ निर्माण होत असल्याने याबाबत कायदा करण्यात यावा.

 राज्यातील तासिका तत्वावरील र्(ूैु) तसेच कंत्राटी पद्धत ही वेठ्बेगारी तसेच आरक्षण विरोधी पद्धत असून ही तत्काळ बंद करून कायमस्वरूपी प्राध्यापकांची, अधिव्याख्याताची, लेक्चरर भरती आरक्षणानुसार व्हावी. राज्यातील ऐतिहासिक बौद्ध लेण्यावर काही समाजकंटकांकडून धार्मिक सांस्कृतिक अतिक्रमण होत असून याबाबत ठोस कारवाई होऊन, सर्व बौद्ध लेण्याचे संवर्धन व संरक्षण व्हावे, राज्य पुरातत्व विभागाचे याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत आहे. राज्यातील महार वतनीच्या जमिनीवर झालेले अतिक्रमण याचा आढावा राज्य सरकारने घेणे तसेच राज्यात अनुसूचित जातीच्या गायरान जमिनीवर होत असलेले वन विभागाचे अतिक्रमण व जागा बळकावण्याचा प्रकार थांबबावे. दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजनेनुसार अनुसूचित जातीच्या लोकांना सरकारने शेत-जमीन उपलब्ध करून द्यावी. याबाबत योग्य ती आर्थिक तरतूद व्हावी. भिमा कोरेगाव प्रकरणी 35,000 आंबेडकरी तरुणांवर राजकीय हेतूने दाखल केलेले गुन्हे तत्काळ मागे घ्यावे, भिमा कोरेगाव प्रकरणी मुख्य सूत्रधारांना अटक करा, भिमा कोरेगाव प्रकरणी खोट्या आरोपाखाली 16 सामाजिक कार्यकर्ते यांना पुरावे नसताना ही जेल मध्ये डांबून ठेवण्यात आले आहे. त्यांच्या सुटकेबाबत सरकारने प्रयत्न करावे. अँट्रॊसिटी कायद्याखाली जर गुन्हा नोंद केला तर फिर्यादीवर रॊबरी, चोरी, दरोडाचा गुन्हा दाखल करा असे खुलेआम वक्तव्य शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांनी केले आहे,  सामाजिक तेढ निर्माण करणे, आदीबाबत त्यांना तत्काळ अटक करा. एमपीएससीच्या सर्व जागा तत्काळ भराव्यात.