राज्यात 12,891 ऎट्रॊसिटी खटले प्रलंबित

सांगली/प्रतिनिधी :

राज्यातील वाढते अनुसूचित जाती जमाती वरील जातीय अन्याय अत्याचार हा गंभीर विषय आहे. रिपब्लिकन स्टुडंट युनियनचे संघटना प्रमुख अमोल वेटम यांनी सन 2016 ते 2021 पर्यंत तसेच सध्याची स्थिती याबाबत राज्यातील गुन्ह्याबाबत खालील माहिती दिली.

1 जानेवारी 2016 ते 2021 च्या एप्रिल अखेर राज्यात एकुण 14,824 गुन्हे नोंद - अनुसूचित जाती जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989, नागरिक हक्क संरक्षण कायदा 1955 अन्वये 1 जानेवारी 2016 ते 30 एप्रिल 2021 पर्यंत राज्यातील मुंबई, कोंकण, नाशिक, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नांदेड, अमरावती, नागपूर, रेल्वे आदी परिक्षेत्रातून एकूण 14,824 गुन्हे नोंद झाले आहेत.

771 गुन्हे पोलीस तापसकामी प्रलंबित -

अनुसूचित जाती जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989, नागरिक हक्क संरक्षण कायदा 1955 नुसार एप्रिल 2021 अखेर 60 दिवसांपासून जास्त काळ पोलीस तपासावर एकूण 771 गुन्हे राज्यात प्रलंबित आहेत.

12,891 गुन्हे न्यायालयात प्रलंबित -

तर अनुसूचित जाती जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989, नागरिक हक्क संरक्षण कायदा 1955 खाली एप्रिल 2021 अखेर राज्यात मुंबई, कोंकण, नाशिक, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नांदेड, अमरावती, नागपूर, रेल्वे आदी परिक्षेत्रातील 12,891 गुन्हे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. एप्रिल 2021 या महिन्यांमध्ये 209 प्रकरणामध्ये चार्जशीट दाखल झाली आहे. शासनाच्या एप्रिल 2021 या महिन्याच्या रिपोर्टनुसार केवळ 4 गुन्ह्यात आरोपींना शिक्षा झाली आहे, तर पुराव्या अभावी, तपासातील त्रुटी, साक्षीदार फितूर होणे, जातीचे प्रमाणपत्र हजर न केल्यामुळे 49 गुन्ह्यातील आरोपींना न्यायालयाने दोषमुक्त केले आहे. तसेच 2 गुन्ह्यामध्ये वरिष्ठ न्यायालयाकडे अपील दाखल करण्यात आले आहे.

फिर्यादीवर क्रॊस केसेसचे वाढते प्रमाण -

यासोबतच एप्रिल 2021 महिन्याच्या रिपोर्टनुसार एकुण 28 प्रकरणात फिर्यादीने अनुसूचित जाती जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989, नागरिक हक्क संरक्षण कायदा 1955 नुसार आरोपींवर गुन्हा दाखल केल्यानंतर आरोपीने फिर्यादींवर क्रॊस केसेस दाखल केलेले आहेत.

राज्यात केवळ 5 विशेष न्यायालय -

अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील सेक्शन 14 प्रमाणे विशेष न्यायालय, अनन्य विशेष न्यायालय प्रत्येक जिल्ह्यात स्थापन करण्याबाबतची तरतूद आहे. परंतु राज्यात केवळ मुंबई, पुणे, ठाणे, औरंगाबाद, नागपूर येथेच विशेष न्यायालय स्थापन झालेले आहेत. उर्वरित जिल्हे न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहे. उर्वरित जिल्ह्यामध्ये सत्र न्यायालय यांनाच अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार खटले चालवावे लागत आहे. यामुळे सत्र न्यायालयावर अतिरिक्त भार पडत आहे, अनेक वर्ष खटले प्रलंबित राहत आहे, फिर्यादींना न्यायासाठी प्रतिक्षा करावी लागत आहे.

कर्त्यव्यात कसूर प्रकरणी पोलिसांवर केवळ 1 गुन्हा नोंद -

अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील सेक्शन 4 प्रमाणे कर्त्यव्यात कसूर करणार्‍या सरकारी अधिकारी, कर्मचारी तसेच पोलिसांवर कायदेशीर कारवाई तसेच गुन्हा नोंद होण्याची तरतूद आहे. या कायद्यानुसार गुन्हा दाखल न करणे, फिर्यादीने नमूद केल्याप्रमाणे जाब-जबाब न नोंदविणे, दाखल फिर्यादीची प्रत न देणे, साक्षीदार व फिर्यादी यांचे जबाब व्यवस्थित न नोंदविणे, तपास तसेच चार्जशीट कामी दिरंगाई करणे, पुरावे व्यवस्थित गोळा न करणे आदीबाबत 6 महिने ते 1 वर्ष शिक्षेची तरतूद आहे. असे असताना ही बहुतांश केसेस मध्ये फिर्यादीने वरिष्ठ पोलिस अधिकारी यांचाकडे सेक्शन 4 नुसार कारवाई बाबत तक्रार करूनही कारवाई होत नाही, गुन्हा दाखल केला जात नाही, हेच राज्याचे चित्र आहे. केवळ एका गुन्ह्यामध्ये कर्त्यव्यात कसूर केल्याबाबत पोलिसांवर गुन्हा दाखल केलेला आहे. जर राज्यात आजरोजी 771 गुन्ह्यामध्ये 60 दिवसापासून जास्त काळ पोलिस तपासकामी खटले प्रलंबित आहेत तर अशा पोलिस अधिकार्‍यांवर राज्य सरकारने या कायद्यानुसार कर्त्यव्यात कसूर कामी गुन्हा का दाखल केलेला नाही, असा खडा सवाल अमोल वेटम यांनी उपस्थित केला आहे.

पोलिस कार्यशाळेचे प्रमाण कमी -

अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व प्रसिद्धी करिता नागरी हक्क संरक्षण विभागाच्या अधिकारी यांच्या वतीने राज्यात कार्यशाळा आयोजित करण्यात येतात. सन 2016 रोजी 838, सन 2017 रोजी 847, सन 2018 रोजी 973, सन 2019 रोजी 817, सन 2020 रोजी 190, सन 2021 एप्रिल अखेर केवळ 36 पोलिसांच्या कार्यशाळा आयोजित झालेले आहेत. यातून स्पष्ट होते की पोलिसांच्या कार्यशाळाचे प्रमाण राज्यात कमी होत आहे.

जातीय सलोखा बैठकीचे घटते प्रमाण -

घटनास्थळी शांतता राखण्यासाठी तसेच घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये याकरिता जातीय सलोखा बैठका घेण्यात येतात. सन 2016 रोजी 761, सन 2017 रोजी 754, सन 2018 रोजी 839, सन 2019 रोजी 921, सन 2020 रोजी 343, सन 2021 (एप्रिल पर्यंत) केवळ 34 बैठका घेण्यात आलेले आहेत. जातीय सलोखा बैठकी देखील कमी होत आहेत, हे या आकडेवारीतून दिसून येत आहे.

अनुसूचित जाती, जमाती आयोग, दक्षता व नियंत्रण समिती निष्क्रिय -

राज्यातील वाढते वाढते अनुसूचित जाती जमाती अत्याचाराचे चित्र भयानक आहे. टाळेबंदीच्या कालावधीत राज्यात 250 हून अधिक जातीय अत्याचाराचे गंभीर गुन्हे घडलेले आहेत. यामध्ये बलात्कार, विनयभंग, मर्डर, सामाजिक बहिष्कार आदींचा समावेश आहे. बहुतांश प्रकरणात तत्काळ गुन्हा दाखल करून घेतला जात नाही. भारतीय संविधान कलम 338 प्रमाणे अनुसूचित जाती आयोगाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. तसेच कलम 338-अ प्रमाणे अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन झालेला आहे. अत्याचारित ठिकाणी भेट देणे, त्याचा आढावा घेणे, दाखल प्रकरणाचा आढावा घेणे, अर्थसहाय्य बाबत आढावा घेणे, कर्त्यव्यात कसूर कामी सरकारी पोलीस कर्मचारी अधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्याचा विशेष अधिकार या आयोगास राज्यघटनेनुसार प्राप्त आहे.

फिर्यादी बहुतांश प्रकरणात पोलिसांच्या कर्त्यव्यात कसूर कामी तसेच अन्य तक्रारी हे अनुसूचित जाती जमाती आयोगाकडे करत असतात. या आयोगाकडून तक्रारदारास केवळ जुजबी कार्यवाहीचे पत्र प्राप्त होते, यापुढे कोणती चौकशी झाली काय झाली याबाबत कोणतेच पत्र प्राप्त होत नाही, हे आयोग म्हणजे सरकारी यंत्रणेचे बटिक झालेलं आहे. फिर्यादीला न्याय या आयोगापासून मिळताना दिसत नाही. तक्रार करूनही पोलिसांवर कारवाई होत नाही. एकूण 771 गुन्हे तपासकामी प्रलंबित आहेत तर एकूण 12,891 खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत. यासह टाळेबंदीत 250 हून अधिक अत्याचाराच्या घटना राज्यात घडलेलं आहेत. अनुसूचित जाती जमाती आयोग गांधारीच्या भूमिकेत आहे, या आयोगाच्या अधिकार्‍यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट दिल्याचे वाचण्यात आले नाही. यामुळे राज्यातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आयोग, राज्यस्तरीय व जिल्हानिहाय दक्षता व नियंत्रण समिती राज्यातील वाढते अन्याय अत्याचार रोखण्यास असक्षम ठरले आहे हे दिसून येते. यामुळे आयोगाचे संचालक, सह-संचालक, अधिकारी, कर्मचारी, दक्षता व नियंत्रण समिती मधील सदस्य यांना तात्काळ बरखास्त करून सक्षम लोकांना या पदांवर घेण्यात यावे. राज्यस्तरीय व जिल्हा दक्षता समिती करिता राजकीय शिफारस बंद करण्यात यावी, अनुसूचित जाती आयोगातील अस्थायी पद रद्द करून कायमस्वरूपी पदांची भरती करावी ज्यामुळे अन्याय अत्याचार पिडीतांना दाद मागता येईल. अशी माहिती रिपब्लिकन स्टुडंट युनियनचे प्रमुख व सामाजिक कार्यकर्ता अमोल वेटम यांनी दिली.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती अनेक वर्ष रखडलेल्या, पीडितांची थट्टा -

अँट्रॊसिटीच्या बहुतांश केसेसमध्ये सरकारी वकिलांकडून दुर्लक्ष केले जाते, यामुळे फिर्यादी हे अनुसूचित जाती जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) नियम कायद्यातील कलम 4 मधील पोटकलम 5, 6 नुसार फिर्यादीच्या इच्छेनुसार विशेष सरकारी वकील यांची मागणी जिल्हाधिकारी यांना करण्यात येते. जिल्हाधिकारी मार्फत या वकिलांच्या नियुक्ती व त्यांची फी मंजूर करणेबाबतचा प्रस्ताव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडे पाठविण्यात येतो. नंतर सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य विभागाने आर्थिक तरतूद केल्यानंतर हा प्रस्ताव न्याय व विधी विभाग मंत्रालय येथे मंजुरीस पाठविण्यात येतो. अनेक वर्ष मंत्रालयात, जिल्हाधिकारी कार्यालयात खेटे घालून फिर्यादीस मानसिक, शारिरीक, आर्थिक त्रास होत असतो. सामाजिक न्याय विभाग व विशेष सहाय्य विभागाच्या गलथान कारभारामुळे विशेष सरकारी वकिलांच्या नियुक्ता तसेच त्यांचे फी बाबतचा प्रस्ताव मंत्रालयात धूळ खात अनेक वर्ष पडलेले आहेत, यावर कार्यवाही केली जात नाही, यामुळे खटले अनेक वर्षे प्रलंबित राहतात, परिणामी फिर्यादी हे न्यायापासून वंचित राहतात, पीडितांची थट्टा केली जाते. कायद्यातील तरतुदीनुसार पीडितांना अर्थ सहाय्य, फिर्यादी व साक्षीदार यांना प्रवास भत्ता आदी बाबत तरतूद आहे. पण गुन्हा अथवा चार्जशीट दाखल होऊनही अनेक खटल्यांमध्ये अर्थ सहाय्य पुरवण्यात येत नाही, तसेच प्रवास भत्ता वैगरे देखील मंजूर करण्यात येत नाही, असे अमोल वेटम म्हणाले.

जॊर्ज फ्ल्योड, अमेरिका न्यायप्रणालीतून सरकारने बोध घ्यावा -

अमेरिका येथे जॊर्ज फ्ल्योड नामक तरुणावर तेथील पोलिस अधिकारी डेरिक चौवीन यांनी त्याच्या मानेवर पाय दिला व अमानुष कृत्य केले, त्यात त्याचा श्‍वास गुदमरून मृत्यू झाला. यात वर्णद्वेष दिसून आला. युएस कोर्टाने पोलिस अधिकारी डेरिक चौवीन यास 22.5 वर्षाची कडक शिक्षा केली. हा खटला एका वर्षात पूर्ण करण्यात आला. तर एकीकडे सर्वात मोठी लोकशाही असणार्‍या या देशात भर दिवसात अनुसूचित जाती जमातीतील लोकांचे मुडदे पाडले जातात, महिलांवर बलात्कार होतात, खैरलांजी न्यायाविना राहतो. केंद्र व राज्य सरकारने जॊर्ज फ्ल्योड, अमेरिका न्यायप्रणालीतून दिलेला निर्णयातून बोध घ्यावा, तरच देशातील व राज्यातील वाढते अत्याचार व अन्याय थांबतील, असे अमोल वेटम म्हणाले.