अँट्रॊसिटीचा तपास ’डीवायएसपी’ ऐवजी आता ’पोलिस निरीक्षक, उपनिरीक्षक’ बाबतचा प्रस्ताव

अँट्रॊसिटीचा  तपास ’डीवायएसपी’ ऐवजी  आता ’पोलिस निरीक्षक, उपनिरीक्षक’ बाबतचा प्रस्ताव

राज्य सरकारकडून मूळ कायद्यालाच आव्हान, भारतीय संविधानावर घाला : अमोल वेटम

सांगली/प्रतिनिधी :

महाराष्ट्र शासनाचे गृह विभाग यांनी संदर्भ क्र.पीसीआर-0621/प्र.क्र.174/विशा 6 गृहविभाग, मंत्रालय, मुंबई अन्वये दिनांक 10.01.2022 रोजी पोलीस महासंचालक यांना पत्र पाठविले आहे. याची प्रत अपर पोलिस महासंचालक , नागरी हक्क संरक्षण विभागाकडे देखील पाठविण्यात आली आहे. सदर पत्र सोशल मिडीयावर वायरल होत आहे. या पत्राचा विषय हा पुढीलप्रमाणे आहे -  अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 अन्वये दाखल गुन्ह्याच्या तपासाचे अधिकार पोलिस निरीक्षक (गट अ) आणि सहाय्यक पोलिस निरीक्षक (गट ब) दर्जाच्या अधिकार्‍यांना प्रधान करण्याबाबतचा प्रस्ताव.  या विषयाच्या अनुषंगाने विधी व न्याय विभागाने सहमती दर्शविली आहे, असे देखील या पत्रात नमूद केली आहे. सोबतच या अनुषंगाने अधिसूचनेचा प्रारूप शासनास तात्काळ सादर करण्याबाबतचे देखील नमूद आहे.

काय आहे कायदा : Scheduled Caste and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules 1995 - uàoãv Rule 7 - Investigation should be done by Police Officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police असे स्पष्ट नमूद आहे. हे माहित असून देखील राज्याचे विधी व न्याय विभाग तसेच पोलिस महासंचालक हे संसदेत पारित झालेला केंद्रीय कायदा व महामहीम राष्ट्रपती महोदय यांनी स्वाक्षरी केलेल्या सदर कायद्यालाच आव्हान देत आहेत. याबाबत मूळ कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा राज्याला कोणताही अधिकार प्राप्त होत नाही. भारतीय संविधानाची उघड पायमल्ली राज्य सरकारकडून होत आहे.  

राज्यात आजरोजी 14,202 खटले अँट्रॊसिटी कायद्यांतर्गत प्रलंबित आहेत, तर 770 हून अधिक गुन्हे हे पोलिस तपासकामी 60 दिवसापेक्षा अधिक काळ प्रलंबित आहेत, कर्तव्यात कसूर कामी सदर पोलिसांवर कारवाई केली जात नाही. विशेष न्यायालय केवळ 5 जिल्ह्यातच आहे, मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या राज्यस्तरीय दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक गेल्या दोन वर्षापासून झालेली नाही, तर जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या  बैठका देखील 3 महिन्यातून होताना दिसत नाही. दिवसांदिवस जातीय अन्याय अत्याचारात वाढ होत आहे, राज्य सरकार याकडे लक्ष न देता असंवैधानिक पद्धतीने मूळ कायद्यावर घाला घालत आहे. अनेक ऎट्रॊसिटी खटल्यांमध्ये गुन्ह्याचा तपास डीवायएसपीच्यापेक्षा खालच्या दर्जेच्या अधिकारी यांनी केल्याने व मूळ कायद्याच्या विरोधात असल्याने वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाने असे केलेलं तपास आपल्या आदेशातून रद्द केलेले आहेत.

अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 अन्वये दाखल गुन्ह्याच्या तपासाचे अधिकार पोलीस निरीक्षक (गट अ) आणि सहाय्यक पोलीस निरीक्षक (गट ब) दर्जाच्या अधिकार्‍यांना प्रधान करण्याबाबतचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव हा मूळ कायद्याच्या विरोधात असल्याने तात्काळ सदर प्रस्ताव मागे घेऊन रद्द करावा, अशी मागणी रिपब्लिकन स्टुडंट्स् युनियनचे संघटना प्रमुख अमोल वेटम यांनी मुख्यमंत्री यांना केली आहे. सदर पत्र महामहीम राष्ट्रपती, राज्यपाल, केंद्रीय अनुसूचित जाती आयोग यांना देखील पाठविण्यात आले  आहे.