गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात सर्व जगामध्ये कोव्हिड 19 चे संक्रमण रूद्ररूप धारण करत असताना आपल्या देशामध्ये मात्र सरकारने केलेल्या वेगवेगळ्या कायद्याविरोधात, होणार्‍या अन्याय-अत्याचाराविरोधात आंदोलने सुरू होती. संपूर्ण देशभर या आंदोलनांची चर्चा सुरू होती व ती सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहाचतही होती आणि याच काळात भारतातही परदेशाहून येणार्‍या नागरिकांमुळे किंबहूना या परिस्थितीचे सरकारने गांभीर्य न घेता परदेशातून आलेल्या नागरिकांची, प्रवाशांची कोणतीही तपासणी न करता देशामध्ये प्रवेश दिला.

कोरोनाचा नायनाट करण्यासाठी, थांबविण्यासाठी नेहमीप्रमाणे कोणतीही पूर्वतयारी न करता प्रधानमंत्र्यांना स्वत: जनतेसमोर येऊन संपूर्ण भारत लॊकडाऊन करण्याची घोषणा करावी लागली. आणि सरकार विरूध्द सुरू असलेले आंदोलन आपोआपच मोडीत काढण्याची संधी सत्ताधार्‍यांना उपलब्ध झाली. यानंतर मात्र कोरोनाची इतकी भीती नागरिकांमध्ये पसरली की, वेगवेगळ्या प्रांतातून मजूर, कष्टकर्‍यांनी आपल्या गावी जाण्याचा मार्ग अवलंबला. यात शेकडो स्थलांतरीतांचा जीवही गेला आणि कित्येक गरीबांवर उपासमारीची वेळ आली. या लॊकडाऊनमुळे सामान्य माणसाच्या हातचे काम गेले. लाखों लोकांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्‍न उपस्थित झाला. 

विशेष म्हणजे याच काळात नवीन कामगार कायदा मंजूर करण्यात आला. या अगोदरच कामगारांना लॊकडाऊनमुळे आपल्या मेहनतीची कमाईसुध्दा कारखानदारांनी दिली नव्हती. याच कारखानदारांच्या भल्यासाठी नवीन कामगार कायद्यात कर्मचार्‍यांच्या कामाचे आठ तासाऐवजी बारा तासांची शिफ्ट करण्यात आली आणि तिही तितक्याच वेतनात. यानंतर नवीन सुधारीत कृषी कायदा करण्यात आला. याचाही तीव्र विरोध शेतकर्‍यांकडून सध्या सुरू आहे. आज जवळजवळ या आंदोलनाला चार महिने पूर्ण झाले आहेत. मात्र सरकारने या आंदोलनाला केराची टोपली दाखवित हे आंदोलन कसे बदनाम करता येईल हाच प्रयत्न करीत असल्याचे दिसत आहे. मात्र याउलट शेतकरी आंदोलनाला जगभरातून मोठ्या प्रमाणात विद्वान मंडळींकडून तसेच प्रगतशील देशांकडून पाठींबा मिळत आहे. 

आता कुठे सर्व देशातील नागरिकांचे जीवनमान पूर्वपदावर येत असताना पुन्हा लॊकडाऊन सदृश्य परिस्थिती निर्माण केली जात आहे. लॊकडाऊन हाच पर्याय जर कोरोनावर मात करण्याचा असेल तर कोरोना आजपर्यंत लॊकडाऊन करूनही का नियंत्रणात आला नाही असाही प्रश्‍न उपस्थित होतो? स्पष्ट भाषेत बोलायचे झाल्यास लॊकडाऊनचा पर्याय म्हणजे दुसरे तिसरे काहीही नसून आपल्यावर राज्य करणार्‍या सरकारचा नाकर्तेपणाच आहे, असेच म्हणावे लागेल. निवडणुका आल्या की, मात्र कोरोना त्या त्या राज्यात काही प्रमाणात नाहीसा होतो. मात्र निवडणुका झाल्यानंतर याचेप्रमाण वाढल्याचेच आजवर आपणास पहावयास मिळत आहे. या सर्व प्रकारामुळे आज नागरिकांच्या हक्काची पायमल्ली सरकारकडून होत असल्याचे विदारक चित्र दिसत आहे. या लॊकडाऊनचा विचार आज सामान्य नागरिकांनी करणे गरजेचे आहे.