जानेवारी 2020 पासून कोरोना महामारीचा उद्रेक सबंध देशभरामध्ये सुरू झाला. या महामारीचा फटका भारत देशाचा कणा संबोधला जाणार्‍या कामगार, कष्टकरी, शेतकरी, वंचित, मागासवर्गास सर्वात जास्त बसला. विशेष म्हणजे उच्चभ्रू श्रीमंतांनी भारतात आणलेल्या या कोरोना रोगाचा बळीचा बकरा सध्यातरी हा वर्गच ठरत असल्याचे दिसत आहे. गेल्यावर्षी जस-जसा वेग या कोरोनाने पकडला त्याचप्रमाणात देशात कोविड सेंटर उभारण्याचा जोर पकडला होता. गावोगावी कोविड उपचार केंद्र, अलगीकरण केंद्र उभारण्यात आली होती व जे जे कोविडबाधित होत होते त्यांना त्या त्या लक्षणानुसार कोविड उपचार केंद्र, अलगीकरण केंद्रात प्रवेश मिळत होता. मात्र सध्याच्या परिस्थितीला जर का कोरोनाने भयंकर रूपधारण केले असेल तर गतवर्षीचा फॊर्म्युला यावेळी का वापरण्यात आला नाही असा प्रश्‍न उपस्थित होतो? जर का उदाहरणच द्यावयाचे झाल्यास शिरोळ तालुक्यातील 52 खेड्यांमधील कोविड रूग्णांसाठी जयसिंगपूर शहरामध्ये सरकारी कोविड उपचार केंद्र, अलगीकरण केंद्रांंची संख्या जवळ-जवळ 8 ते 9 होती या तुलनेत सध्यस्थितीत याची संख्या 2 ते 3 अशी आहे. जर का गतवर्षापेक्षा भयावह परिस्थिती आजची असेल तर सरकारी उपचार केंद्रांची, अलगीकरण केंद्रांची इतकी संख्या कमी कशी झाली व कुणाच्या फायद्यासाठी झाली असा प्रश्‍न देखील उपस्थित होतो. 

सत्तारधार्‍यांनी अशा घेतलेल्या निर्णयामुळे आपोआपच सरकारी उपचार केंद्रातील बेडची संख्या कमी होऊन कोविड रूग्णांना खाजगी रूग्णालयात उपचारासाठी दाखल होण्या व्यतिरिक्त कोणताच पर्याय उरला नाही. खाजगी रूग्णालयात दाखल केल्यानंतर या रूग्णांकडून अव्वाच्या सव्वा रक्कम उकळून आर्थिक लूट केली जाते ती वेगळीच. शेवटी इतके सर्व करूनही उपचाराअंती त्याचा मृतदेह त्याच्या नातेवाईकांच्या ताब्यात दिला जातो. आपला रूग्ण या कोविडच्या विळख्यातून वाचावा यासाठी कित्येक कुटुंबांनी आपले घर, दार, जमीन-जुमला घाणवत ठेवून वेळेअभावी तो विकून, पै-पैका जमवून या खाजगी रूग्णालयामध्ये पैसे भरतात. एवढा आटापीटा करूनसुध्दा त्यांच्या पदरात पडते तरी काय, त्या रूग्णाचा मृतदेह !

भारताचे संविधान प्रत्येक नागरिकांस चांगले जीवन जगण्याचा, चांगल्या सुख-सुविधा प्राप्त करण्याचा अधिकार देते तर त्याची अंमलबजावणी गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींकडून होते का? याचा जाब आतातरी या देशातील जनतेने विचारला का? जर का विचारला नसेल तर याचा दोष त्या लोकप्रतिनिधींना जात नसून या जनतेला जातो. गेल्या 70 वर्षात जर या देशाची जनता सामाजिक दृष्ट्या विचारांती प्रगल्भ झाली नसेल तर या देशातील जनतेच्या मृतदेहावर आपली सत्ता अबाधित ठेवणार्‍या, राजकारणातून पैसा उभा करणार्‍या, धर्मा-धर्मात उच्छाद निर्माण करणार्‍या सरकारकडून तरी काय अपेक्षा ठेवणार? गेल्या वर्षभरापासून लॊकडाऊन सुरू आहे. लोकांना खायला अन्न नाही, वृध्दांच्या औषधोपचारा साठी, मुलांच्या शिक्षणासाठी त्यांच्या उज्वल भविष्यासाठी, कर्जदारांना कर्ज फेडण्यासाठी पैसा नाही. सरकारने याची सोय न करता या मोबदल्यात 3 ते 5 किलो धान्य दिले जाते. जर का प्रत्येक कुटुंबाला उदरनिर्वाहासाठी धान्य दिले जात असेल तर हेच सरकार त्या कुटुंबातील कोविड रूग्णांचे उपचार मोफत का करीत नाही? मग तो रूग्ण सरकारी रूग्णालयात असो वा खाजगी रूग्णालयात. 

सरकारने कोविड महामारी घोषित करूनसुध्दा या देशातील कामगार, कष्टकरी, शेतकरी, मागास वर्गाच्या विरोधात नवनवीन कायदे आणले जातात त्यांची आर्थिक व सामाजिक नाकेबंदी केली जाते तरी सुध्दा या देशातील जनता सरकारविरोधात एक शब्दही न काढता धर्मा-धर्मात, जाती-जातीत अडकवलेल्या विषारी विचारांच्या गटारीत पार बुडाली आहे. याच कोरोना महामारीचा फायदा घेत अशा अनेक विषारी विचारांच्या फॅक्टरीत एक नविन मनुवादी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी कामगार, कष्टकरी, शेतकरी, मागास वर्गाची सामाजिक व आर्थिक नाकेबंदी करून श्रीमंत व गरीब ही नविन वर्णव्यवस्था आणण्याचा कुटील डाव प्रकर्षाने दिसून येत आहे. जर का या पध्दतीची मनुवादी व्यवस्था आपणांस या भारत देशात नांदू द्यायची नसेल तर संविधानाने दिलेल्या न्याय-हक्क, सुख-सुविधा मिळवण्यासाठी सरकारविरोधात यल्गार पुकारल्याशिवाय आपणांस गत्यंतर राहिलेले नाही.