‘महाज्योती’चे १२५ कोटी रुपयांचा निधी वापराविना शासनाकडे परत


कर्त्यव्यात कसूर करणारे अधिकारी यांच्यावर रिपब्लिकन स्टुडंट युनियनची कारवाईची मागणी; याआधीच समाज कल्याणचे १०५ कोटी विनावापर परत गेले आहेत- अमोल वेटम

 

सांगली दि.२१ : भटक्या व विमुक्त जाती-जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागासवर्ग यांच्यासाठी ११ ऑगस्ट २०२० रोजी राज्य शासनाने ‘महाज्योती’ची ‘सारथी’च्या धर्तीवर स्थापना केली. या प्रवर्गातील विद्यार्थी व युवकांसाठी शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक विकासाच्या दृष्टीने ‘महाज्योती’ची स्थापना झालेली आहे.


 तथापि महाज्योतीच्या कारभाराबाबत समाजात तीव्र नाराजी आहे. मागील आर्थिक वर्षात ‘महाज्योती’ करिता १५५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. भटक्या व विमुक्त जाती-जमाती, इतर मागास प्रवर्गाच्या विकासासाठी प्रशिक्षण आणि इतर कार्यक्रमांना संचालक मंडळाने मंजुरीही दिली. परंतु संस्थेच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी हे कार्यक्रम राबविण्याऐवजी निविदा, नियुक्त्या आणि खरेदीत रस दाखविला आणि १२५ कोटी रुपये निधी वापराविना शासनाकडे परत गेला. यामध्ये दोषी असणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी रिपब्लिकन स्टुडंट युनियनचे महासचिव अमोल वेटम यांनी मुख्यमंत्री यांचेकडे पत्राद्वारे केली आहे.



याआधीच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, समाज कल्याण विभागाचे आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मधील अनुसूचित जातीच्या शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक विकासाबाबत मंजूर झालेल्या निधी पैकी ३० जिल्ह्यातून १०५ कोटी निधी विनावापर परत गेला व अखर्चित राहिला. याबाबत अनुसूचित जाती, बौद्ध समाजातून तीव्र संताप व निषेध व्यक्त होत असतानाचा महाज्योतीचा देखील १२५ कोटी विनावापर परत गेले आहे. यामुळे अनुसूचित जाती, बौद्ध, भटक्या व विमुक्त जाती-जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागासवर्ग समाजाची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक प्रगती रोखण्याचे काम महाआघाडी सरकार करत आहे. त्यांचे हे धोरण आरक्षण विरोधी व घटनाबाह्य आहे.


हा योगायोग नसून राज्य सरकारतर्फे सुनियोजितपणे आरक्षण व सवलती संपुष्टात आणण्यात येत आहे. याआधीच महाआघाडी सरकारने घटनेने दिलेले मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षण रद्द केले, तसेच राज्य सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे ओबीसी राजकीय आरक्षण देखील संपुष्टात आले. सामाजिक न्याय विभाग, समाज कल्याणचे १०५ कोटी व महाज्योतीचे १२५ कोटी अखर्चित राहून परत जाणे यामुळे या मागासवर्गीय सामाजाचे अतोनात नुकसान झालेले आहे, या संबंधित खात्यचे मंत्री यांना तत्काळ हटवावे, गलथान कारभार करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकारी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, न्यायालयीन चौकशी व्हावी अशी मागणी रिपब्लिकन स्टुडंट युनियनचे महासचिव अमोल वेटम यांनी मुख्यमंत्री यांचेकडे केली आहे.