युएपीए कायदा आणि देशद्रोही जनता

 

युएपीए कायदा आणि देशद्रोही जनता

अलीकडे सत्तेत असलेल्या सत्ताधिशांच असं काहीस झालंय की ते जीव जाईपर्यंत मारत आहेत पण लोकांना रडता सुद्धा येत नाही. अशीच काहीशी घटना मागच्या काही दिवसात गाजियाबाद उत्तरप्रदेशच्या बुलंद शहरात अब्दुल समद यांच्या सोबत घडली. त्यांच्या सोबत मॊब लिंचिंग होऊन त्यांना जिवंत मारण्याचा प्रयत्न केला गेला.  हे फक्त उत्तर प्रदेशातच नाही तर महाराष्ट्र आणि बर्‍याच राज्यात जिथे भाजपप्रणित सत्ता होती आणि आहे त्या ठिकाणी या घटना घडल्या आहेत. पुणेचा मोहसीन शेख आयटी कंपनीत काम करून स्वतःच घर चालवणार्‍या तरुणाचा हिंदू राष्ट्र सेनाच्या मॊबने फक्त यासाठी जीव घेतला की त्यांना शंका होती, मोहसीनने शिवाजी महाराज व बाळासाहेब ठाकरे यांच्या फोटो सोबत छेडछाड केली आहे. ज्या देशात मालेगाव बॊम्बस्फोट होतो त्यानंतर मुंबईत हमला केला जातो, हजारो लोक मरतात तरी त्या गुन्हेगारांना फाशी न होता, निरापराध सोडले जातात. त्या देशात फक्त फोटोशी छेडछाड केली अशा फक्त संशयावरून एकाचा जीव घेतला जातो.हे लाजिरवाणी आणि देशाच्या राजकारणावर, लोकशाहीप्रणाली व न्यायप्रणालीवर संशय घ्यावी अशीच बाब आहे. 

संपूर्ण देशात आज एवढी अराजकता माजली आहे की, स्वतःच संप्रदायीक दंगली घडवून, अशांतता फेलवणारी मोदी सरकार आज  संप्रदायीकतेची कारण देत समाजातील ऍक्टिव्हिस्ट, लेखक, पत्रकार, विद्यार्थी, विचारवंत, बुद्धजीवी या सर्वांना जबरदस्तीने पकडुन त्यांच्यावर कार्यवाही करीत आहे.

सोशल मीडियावर वीडियो शेयर करने, अन्यायाविरुद्ध लिहिणे, बोलणे यासाठी सुद्धा सत्ताधिशांनी एक्टिविस्ट,  सामाजिक कार्यकर्त्यांवर  पत्रकारांवर, ब्लॊगरवर पोलिस कार्यवाही करत त्यांना संविधानविरोधी, देशद्रोही, विघातक कृत्य करणारे ठरवलं जात आहे. हे म्हणजे लोकांच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणून त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यासारखं आहे. 

काही दिवसापूर्वी रिपब्लिकन पँथर्सच्या जाती अंताच्या चळवळीच्या हर्षाली पोतदार सोबत झाले.ते तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दडपण्याच, सत्ताधिशाच्या हुकुमशाहीच उत्तम उदाहरण सांगता यईल.  एखाद्या विचाराची फेसबुक पोस्ट शेअर करण खरंच गुन्हा असू शकतो का? जर असेलच तर मग ज्याने ती पोस्ट केली त्याच्यावर आधी कार्यवाही करून नंतर हर्षाली पोतदार यांच्यावर कार्यवाही करायला हवी होती, फक्त एखाद्याला टार्गेट करणच जर सत्ताधिशांचं अंतिम लक्ष असेल तर आपण हुकुमशाहीकडे झुकत नसून, हुकुमशाही लागू झाली आहे असं समजायला काहीच हरकत नाही.

गजियाबादच्या वयस्कर मुस्लिम माणसासोबत झालेल्या मॊब लिंचिंगचा व्हिडीओ वायरल केल्याबद्दल दिल्ली येथे अभिनेत्री स्वरा भास्कर, ट्विटर इंडिया पेज चालवणारे मनीष माहेश्‍वरी आणि अन्य काही लोकांवर पोलिस कार्यवाही केली गेली. मुळात यात चुकीचं काहीच नव्हत कारण यामुळे देशाच्या अंतर्गत वा बाह्यर्गत सुरक्षेला, देशाच्या एकता, अखंडता व शांततेला काहीच धोका नव्हता. परंतु सत्तेत असलेल्या व सांप्रदायिक दंगली घडवून शांत बसणार्‍या लोकांना तो व्हिडीओ म्हणजे अवघड जागेच दुखणं झालं असत म्हणूनच दिल्लीतील टिळक मार्ग ठाण्यात हिंदूवादी माथेफिरुनी पोलिस केस दाखल केली. 

अलीकडे तर ट्रेड सुरू झाल्याय की, लोकांना सर्रास देशद्रोही, आतंकवादी, नक्षलवादि घोषित करून त्यांना कारागृहात डांबून त्यांचं आयुष्य बरबाद करण्याचा सपाटा मोदी सरकारने उचलून धरला आहे. 2014 नंतर संपूर्ण राजकारण आणि न्यायप्रणालीच चित्र बदलून गेलेलं आपण बघतच आहोत.  गेल्या 7 वर्षांच्या काळात एकूण 10,838 लोकांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राजकीय नेत्यांवर वा सरकारवर टीका केल्याबद्दल सरकारने राजकीय व्यक्तींना विरोध म्हणून  405 लोकांवर हे गुन्हे दाखले करण्यात आलेत हेही महत्वाचे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल अवमानकारक वा टीकात्मक बोलल्याबद्दल 149 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला तर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याबद्दल बोलल्याने 144 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आले आहे.  सध्या सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान 6, हाथरस बलात्कारानंतर 22, सीएए कायद्याविरुद्धच्या 2019 च्या आंदोलनादरम्यान 25 तर पुलवामा हल्ल्यानंतर 27 जणांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कारण एवढंच या घटनेवर पत्रकार, लेखक, विचारवंत आणि सामान्य जनतेनी बोलू नये, अजूनही एका गोष्टीच धन्यवाद सरकारला द्यावं लागेल कि, संसदेत अस कोणी बोलल्यास त्यांच्यावर कार्यवाही करण्याच सरकारने पाऊल उचलेले नाहीत.  सदर वेळी दाखल झालेल्या गुन्ह्यांपैकी 65% गुन्हे हे बिहार, कर्नाटक, झारखंड, उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्ये गेल्या 7 वर्षांमध्ये नोंदवण्यात आले आहेत. बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड या चार राज्यांतली बहुतेक प्रकरणं ही भाजप सरकारच्या काळातली असल्याच समजते. पोस्टर हातात धरून झळकवणे, घोषणा देणे, सोशल मीडिया पोस्ट आणि खाजगी संवादातल्या उल्लेखावरूनही हे गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत.

नरेंद्र मोदी सत्तेत असतानाच्या 2014 ते 2020 या वर्षांमध्ये देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्याचं प्रमाण दरवर्षी 28% नी वाढत गेले असून  आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या मार्गामध्ये खिळे लावण्यावरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनीही देश ही तुमची खासगी मालमत्ता नाही, असं म्हणत मोदी सरकारवर टीका केली होती त्यावेळी त्यांना देशद्रोही म्हटलं गेलं होत त्यांच्यावर कार्यवाही झाली नाही हे वेगळं.

भीमा कोरेगाव प्रकरणी अटकेत असलेल्या संशयित बुद्धिजीवी लोकांना डांबून भरलेल्या कारागृहातून कोविडच्या पार्श्‍वभूमीवर होईल तेवढ्या लवकरात लवकर सोडाव, असा आग्रह  परदेशी खासदार, लेखक, नोबेल पुरुस्कार विजेते लोक, मानवाधिकार कार्यकर्ते, 10 नागरी सुरक्षेच्या संघटना आणि प्राध्यापकांनी केंद्राला पत्र लिहून केंद्राकडे धरला आहे. त्या पत्रावर स्वाक्षर्‍या करणार्‍या लोकांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, सरकार नागरिकांच्या जीवाचे रक्षण करण्याच्या घटनात्मक कर्तव्याचे उल्लंघन करीत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेल्या पत्रात तुरूंगातील दुर्लक्ष आणि अस्वच्छ परिस्थितीमुळे कैद्यांच्या बिघडत्या आरोग्याबद्दल या अांतराष्ट्रीय बुद्धिजीवी, मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी चिंता व्यक्त केली. येथे प्रश्‍न हा पडतो की, जर आंतराष्ट्रीय स्तरावरून अशी चळवळ मागणी होत असेल तर मग भारतातून का होत नाही, भारतातील बुद्धजीवी लोकांना कसली भीती त्रास देत असावी.  कारण या कार्यकर्त्यांनी परदेशासाठी काम केले नव्हते तर भारतातील अन्यायाने दळल्या गेलेल्या लोकांसाठी कार्य केल होत, आज ते कारागृहात असतांना भारतातील बुद्धजीवी लोकांचं आणि त्याच बरोबर ज्या लोकांसाठी कार्य केल होत त्यांनी हे जे बाहेरचे लोक करताय ते करायला नको होत का?. पण कोणीच हा पाऊल उचलेला दिसत नाही, सर्व शांत. 

प्रत्येक लोकशाही संस्था पद्धतशीरपणे उध्वस्त केली जात असून आणि या लोकशाही संस्थाचा विनाश होत असल्याने देश काळोखीच्या परिस्थितीतून जात आहे. भीमा-कोरेगाव दंगलीतील 16 संशयित आरोपी तुरूंगात अजून बंद आहेत, त्यांचा अजून निवाडा झालेला नाही. त्याच बरोबर आपण हे पण विसरून चालणार नाही की,  त्यांचा भारतीय संविधान आणि राज्यप्रणाली वर विश्‍वास होता. ते फक्त हुकुमशाहीकडे वळणारी लोकशाही आणि लोकशाहीत जे व्हायला हवे, पण होत नव्हते यांच्या विरोधात खुलेआम बोलणारे लिहिणारे, चळवळ करणारे होते आणि म्हणूनच ते आज त्याची एक खूप मोठी किंमत मोजत आहेत.

1) 6 जून, 2018 रोजी सुधीर ढवळे, सुरेंद्र गडलिंग, महेश राऊत, शोमा सेन आणि रोना विल्सन यांना देशाच्या विविध भागांमधून त्यांच्या घरातून अटक करण्यात आली. त्यानंतर इतरांच्या अटक टप्प्याटप्प्याने सुरू राहिल्या.

2)  28 ऒगस्ट 2018 रोजी अरुण फेरेरा, सुधा भारद्वाज, वरवरा राव आणि व्हर्नन गोन्साल्विस यांना अटक करण्यात आली.

3) 14 एप्रिल 2020 रोजी आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखा यांना अटक करण्यात आली.

4) 28 जुलै 2020 रोजी हनीबाबू  यांना अटक केली गेली.

5) 10 सप्टेंबर 2021 रोजी सागर गोरखे, रमेश गायचोर आणि 11 सप्टेंबर 2021 ला ज्योती जगताप  या तिघांनाही पुण्याहून अटक केली गेली.

6) अखेर 8 ऒक्टोबर 2020 रोजी फ्रेंच स्टेन स्वामी यांना रांची येथून अटक करण्यात आली.

भीमा-कोरेगाव दंगल प्रकरणामध्ये प्रथम अटक केल्या गेलेल्या लोकांना आता तीन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. आज, देशातील आयुष्यभर मानवाधिकारासाठी वचनबद्ध असलेल्या नागरिकांपैकी 16 (बीके -16 म्हणून ओळखले जाणारे) तुरुंगात डांबून त्यांनाच जामीन नाकारला जात आहे आणि अद्यापही ते संशयितच असून, त्यांच्यावर आरोप सिद्ध करून दोषी आणि आरोप सिद्ध होत नसेल तर निर्दोष सोडण्यासाठी कोणत्याही खटल्याची सुरुवात होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.  मुळात हे लोक कोणतेही सामान्य पुरुष व स्त्रिया नाहीत; ते कामगार संघटना, मानवाधिकार कार्यकर्ते, शिक्षणतज्ज्ञ, वकील, विचारवंत आणि कलाकार आहेत. त्यांचा गुन्हा फक्त येवढाच आहे की, आदिवासी व दलित, महिला व मुले, कामगार व शेतकर्‍यांच्या हक्कांसाठी संघर्ष करणे, गरीब व अपंग लोकांची बाजू घेणे, अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणे असा आहे.  त्यांनी न्यायालयात लढाया लढल्या आहेत; लोकांना त्यांच्या कायदेशीर हक्कांसाठी संघर्ष करण्यासाठी संघटित करण्यात मदत केली आहे. 

गेल्या तीन वर्षांत सरकार आणि नॅशनल इंटेलिजेंस एजन्सीने (एनआयए) केलेल्या असंवैधानिक आणि दडपशाही कृतीत राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संताप व्यक्त केला जात आहे. विचारवंत व शिक्षणतज्ज्ञांसह सिव्हिल सोसायटीने निवेदने, निवेदनांवर स्वाक्षरी केली, पत्रकार परिषद घेतल्या आणि देश आणि जगाच्या विविध भागात निषेध मोर्चा काढला. 

11 जून 2021 रोजी शेकडो संबंधित नागरिकांनी बीके -16 च्या कुटुंबातील आणि मित्रांसमवेत राज्य दडपशाहीविरूद्ध मोहिम या मार्गावर ब्रेक लावावा  आणि ज्यांना युएपीए लावून अटक केले गेले आहे  त्यांना तातडीने लवकरात लवकर सोडण्यात यावे,  युएपीए कायदा रद्द करावा, अशी मागणी करण्यात आली. 

संविधान कलम 19 म्हणते की, भारतातील लोकांना विनाशस्त्र एकत्र येऊन संघटना स्थापण्याचा आणि ती चालवण्याचा पूर्ण अधिकार असेल. त्यामुळे संविधानाला विरोध करण्यासाठी युएपीए कायदा आणण्यात आला असावा. ज्यामुळे सत्तेला विरोध होताना, सत्ता जर डगमगू लागली तर लोकांचे आवाज दडपून त्यांचा गळा बंद करता आला पाहिजे यासाठीच हा कायदा केला असावा. हा कायदा घटनेच्या कलम 19 नुसार प्रदान केलेल्या भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर वाजवी निर्बंध लादत आहे. सन 2019 मध्ये या कायद्यांतर्गत विविध सुधारणा करण्यात आल्या ज्याने या कायद्यात काही कठोर तरतुदी जोडल्या.

पुढील बाबी नव्याने यासाठी कायद्यात अंतरभूत केली गेली की, भीमा कोरेगाव दंगलीतील विनाकारण फसविल्या गेलेल्या संशयित लोकांनी कायद्यात राहून स्वतःचा बचाव करायला उतरू नये म्हणून ही नवीन तरतूद केली गेली.

याच पार्श्‍वभूमीवर 2019 ला या कायद्यात खालील बदल केले गेले ज्याद्वारे टार्गेट लोकांना देशद्रोही नक्षलवादी घोषित करता येईल, हा त्या मागचा मुख्य मकसद होता. सुधारित तरतुदींच्या माध्यमातून महानगरांमध्ये आणि शहरी भागात काम करणार्‍या अशा विचारवंतांच्या विरोधातही कारवाई केली जाईल, जे तरुणांना दहशतवादी आणि विध्वंसक कृतीत गुंतविण्यास उद्युक्त करतात असा इशारा दिला गेला. या दुरुस्तीमुळे एखाद्या व्यक्तीला केवळ योग्य प्रक्रिया आणि पर्याप्त पुराव्यांच्या आधारे दहशतवादी घोषित करण्याची परवानगी मिळाली आणि भीमाकोरेगाव नंतर अख्खीच्या अख्खी जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी आतंकवादी व नक्षलवादी घोषित केली गेली.  या कायद्यानुसार युएपीए हा कायदा तयार करण्याचे उद्दीष्ट म्हणजे भारताच्या सार्वभौमत्वासाठी आणि अखंडतेसाठी धोकादायक असलेल्या कारवायांना आळा घालणे असा असून त्याची वास्तविकता मात्र वेगळीच आहे. तथाकथित सार्वभौमत्व आणि अखंडतेच्या नावाखाली नागरिकांच्या भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणे आणि त्यांना त्या स्वातंत्र्यापासून दूर ठेवून त्यांना दहशदवादी व नक्षलवादी घोषित करून त्यांचं संपूर्ण आयुष्य कारागृहात काढायला लावणे असा आहे. देशातील राजकीय व सामाजिक कार्यकर्ते, मानवाधिकार रक्षणकर्ते, दलित बहुजन चळवळीशी संबंधित लोक, पत्रकार, वकील, स्कॊलर, सांस्कृतिक कर्मी, कवी, कलावंत यांच्यावर बिनबुडाचे आरोप करत सरकार जे लोकांना युएपीए लावून कारागृहात टाकत आहे, त्यामुळेच सध्या देशातील नागरिकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी अनेक उच्च न्यायालये नागरिकांवर अन्याय होऊ नये म्हणून सक्रिय हस्तक्षेप करीत आहेत. नॅशनल क्राइम रेकॊर्ड ब्यूरो-एनसीआरबी, 2018 च्या आकडेवारीच्या आधारे गृहमंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, यूएपीए अंतर्गत सन 2017 मध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण 49.3% होते, तर 2015 मध्ये हा दर 14.5 % होता. म्हणजेच फक्त दोन वर्षात लोकांना दहशदवादी आणि नक्षलवादी घोषित करण्याचे प्रमाण 34% वाढले आहे. ज्याचा सामान्य माणूस विचारच करू शकत नाही. सन 2018 मध्ये युएपीए अंतर्गत अटक केलेल्या व्यक्तींची संख्या 1421 होती. 2016 ते 2019 दरम्यान भारतातील 5922 लोकांना या तीनच वर्षात नक्षलवादी आणि दहशदवादि घोषित केले गेले. हा आकडा येत्या शंभर वर्षातील सर्वोच्च आकडा होता.

एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी घोषित केल्यास ती व्यक्ती गृहसचिवांकडे अपील करू शकते. गृहसचिवांनी 45 दिवसांच्या आत अपिलाबाबत निर्णय घ्यावा लागतो पण असा कोणताच अधिकार भीमाकोरेगाव आणि जेएनयु संशयिताचा मान्य करण्यात आला नाही. कायदा फक्त नावापुरता ठेवला गेला आणि त्यातील हक्क डावलून टाकण्यात आले. या कायद्यांतर्गत शासन पुनर्विचार समिती स्थापन करेल. या समितीचे अध्यक्ष सध्याचे न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश असतील. असं कायद्यात म्हटलं गेलं होत. पण सरकारला मानवाधिकार, पत्रकार आणि आंतराष्ट्रीय स्तरावरून असा दवाब येऊन सुद्धा सरकारणे पुनर्विचार करणारच नाही अशी भूमिका घेतली आणि हजारो बुद्धीजीवी लोकांचं आयुष्य बरबाद करून टाकलं. कोविड महामारी संपूर्ण जगात पसरली असताना, 33% लोक एकट्या भारतातुन मृत्युमुखी पडले असताना, तुरुंगात शेकडो कैदी कोरोनाने मृत्यू पावले असताना आणि हजारो लोकांना तुरुंगात कोरोना झाला असताना, सरकारने तुरूंगातील लोकांकडून हमीपत्र घेऊन त्यांना जामीनवरून सोडून त्यांची देखभाल करण्याची जिम्मेदारी त्यांच्या रक्ताच्या नातेवाईकला द्यायला हवी होती. कमीत कमी इतकी तरी माणुसकी सरकारने दाखवायला हवी... तसा आग्रह जनतेतून सुध्दा व्हायला हवा...

- अयान शेख  (पत्रकार) मुंबई, 7448104308