फादर स्टॅन स्वामी, हुकूमशाहीच्या कैदखान्यात कत्ल झालेला सामाजिक कार्यकर्ता
फादर स्टॅन स्वामी, हुकूमशाहीच्या कैदखान्यात कत्ल झालेला सामाजिक कार्यकर्ता
शेवटी ती वेळ आली आणि आदिवासींच जिवन सोईस्कर व्हावं, त्यांना इतराप्रमाणे न्याय, हक्क मिळावं म्हणून स्वतःच्या जीवनाचा संघर्ष खेळणारा हा म्हातारा आपल्यातून 5 जुलैला कायमचा निघून गेला. फादर स्टॅन स्वामी आज एकदाचे सरकारच्या कारागृहातून स्वातंत्र्य झाले असले तरी त्यांची शेवटची आदिवाशींसाठीची चळवळ मात्र ते तशीच अधुरी सोडून गेले आहेत. आज एकिकडून नक्षल आणि दुसरीकडून सरकारी यंत्रणेच्या जात्यात दळल्या जाणार्‍या आदिवासी समाजाचा आवाज मात्र कायमचा बंद झाला आहे. 84 वर्षाचे स्टॅन स्वामी आयुष्यभर बहुजन दलित आदिवासींच्या हक्कासाठी लढत राहिले, ते तळोजा कारागृहात येईपर्यंत त्यांनी विविध आदिवासींच्या सामाजिक मुद्यावर सरकारशी झगडत राहिले. फादर स्टॅन स्वामी यांचा पत्थलगड़ी आंदोलनात खूप मोठा हिस्सा होता आणि ते शेवटपर्यंत गांधींच्या मार्गावर चालत राहिले. आदिवासींना त्याचा हक्क मिळावा, जंगलावर त्याचा अधिकार असावा यासाठी ते सरकारच्या विरोधात जात होते आणि हेच सरकारला मान्य नव्हते आणि म्हणूनच सरकारने फादर स्टॅन स्वामीला भीमा कोरेगावच्या खोट्या केसमध्ये फसवून शेवटी फादरला मृत्यूची शिक्षा दिली.
84 वर्षाच्या या म्हातार्‍यावर मागच्या वर्षीच युएपीए लावून त्याला नक्षलवादी, देशद्रोही घोषित केले होते. न्यायव्यवस्थेच्या सुनावणीची तारीख वर तारीख आणि विविध बिमारीने ग्रस्त वयोवृद्ध म्हातारा आणि इतर घोषित न करण्यात आलेले राजकीय कैदी यात जेल प्रशासन आणि राजसत्तेला किंचितही फरक जाणवला नसावा या पेक्षा लाजिरवाणी गोष्ट दुसरी असूच शकत नाही. 8 महिन्यांपासून आजारी असलेले फादर स्टॅन स्वामी आणि त्यातही न झालेली सुनावणी, कानाने, डोळ्याने बद्ध झालेला म्हातारा स्वतःचे कपडे धुवायला अक्षम, स्वतः चालणे तर दूरच, पाणी पिण्यासाठी तो शेवट पर्यंत स्ट्राची मागणी करत राहिला पण ना जेल प्रशासनाला आणि नाही सरकारला त्याची दया आली. शेवटी यावरून एवढाच निष्कर्ष निघतो की, प्रशासनाला फादरचा मृत्यु हवा होता आणि जेव्हा फादर मरायचा दारात उभे होते तेव्हा त्यांना नाईलाज उद्या लोक नावे ठेवतील म्हणून त्यांना तळोजा कारागृहातून केंद्रीय कामगार हॊस्पिटल व नंतर स्टॅन स्वामींच्या विनंतीवरून हॊली हॊस्पिटलमध्ये हलवण्यात आले. परंतु फादर स्टॅन स्वामी यांची तब्येत सुविधेअभावी सतत ढासळत गेली आणि 8 महिन्यांपासून त्यांच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी न झाल्यामुळे त्यांची तब्येत सतत ढासळत गेली आणि शेवटी यंत्रणेच्या निष्काळजीपणामुळे फादर स्टॅन स्वामी यांचा मृत्यु झाला.
मी आधीच माझे आयुष्य जगलो आहे. मी तुरुंगात जाऊन माझा प्रतिकार शेवटचा नोंदवू शकतो जेणेकरून मी समाधानी होऊ शकेल की ज्या कारणासाठी मी झगडत होतो त्याबद्दल मी आज औपचारिकपणे उभा आहे, हे फादर स्टॅन स्वामी यांचे बीके 16 च्या खोट्या केसमध्ये तुरुंगात जाण्याअधी काढलेले उदगार आहेत. जेव्हा एनआयएने त्यांच्या घरी छापा टाकला, तेव्हा फादर स्टेन स्वामी यांनी आपल्या एका मित्राला सांगितले होते की, गरिबांसाठी लढा देण्यासाठी तुरूंगात जाणे हा त्याचा शेवटचा प्रतिकार असेल. दलित-आदिवासींच्या हक्कांसाठी उभे असलेल्या कार्यकर्त्यांवर सत्ताधारी खटला कसे चालवतात, हे त्यांना माहिती होतं म्हणून स्टॅन स्वामीकडे कसलीच भीती अथवा चिंता नव्हती, माझं कसं होईल. स्टॅन स्वामी हे झारखंड मधील आदिवासी जंगल सत्याग्रहाशी संबंधित होते. आदिवासीकरिता पाणी, जमीन, जंगलाच्या हक्कासाठी त्यांनी संपूर्ण आयुष्य अर्पण केलं आणि त्यांची शिक्षा त्यांना सरकारने भिमा कोरगाव या खोट्या केसमध्ये फसवून दिली.
मागील सुनावणीच्या वेळी स्वामी यांनी रुग्णालयाच्या वैद्यकीय संचालकांच्या अहवालाचा विचार करून गंभीर वैद्यकीय समस्या असल्याचे कोर्टाने नमूद केले होते. त्यावेळी होली फॅमिली हॊस्पिटलचे वैद्यकीय संचालक डॊ. इयान डिसूझा यांनी स्वामींच्या प्रकृतीवर भाष्य करण्यास नकार दिला. आम्हाला रुग्णांच्या गोपनीयतेचा आदर करावा लागतो. मी या टप्प्यावर त्याच्या उपचार आणि आरोग्याविषयी काहीही सांगू शकत नाही, हृदयरोगतज्ज्ञ यांनीही यासंदर्भात भाष्य करण्यास नकार दिला. गेल्या वर्षी मागच्या 2 वर्षात ऒक्टोबर महिन्यात स्वामींना रांची येथून अटक करण्यात आली होती आणि दुसर्‍याच दिवशी राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने (एनआयए) मुंबईत आणले होते. एनआयएने त्यांची कोठडी घेतली नाही, परंतु त्याच दिवशी त्यांच्यासह इतर सातजणांविरोधात दोषारोपपत्र दाखल केले होते.
भीमा कोरेगाव प्रकरणी अटकेत असलेल्या संशयित बुद्धिजीवी लोकांना डांबून भरलेल्या कारागृहातून कोविडच्या पार्श्‍वभूमीवर होईल तेवढ्या लवकरात लवकर सोडा, असा आग्रह परदेशी खासदार, लेखक, नोबेल पुरुस्कार विजेते, मानवाधिकार कार्यकर्ते, 10 नागरी सुरक्षेच्या संघटना आणि प्राध्यापकांनी केंद्राला पत्र लिहून केंद्राकडे धरला होता. त्या पत्रावर स्वाक्षर्‍या करणार्‍या लोकांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते की, सरकार नागरिकांच्या जीवाचे रक्षण करण्याच्या घटनात्मक कर्तव्याचे उल्लंघन करीत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेल्या पत्रात तुरूंगातील दुर्लक्ष आणि अस्वच्छ परिस्थितीमुळे कैद्यांच्या बिघडत्या आरोग्याबद्दल या आंतराष्ट्रीय बुद्धिजीवी, मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी चिंता व्यक्त केली होती. येथे प्रश्‍न हा पडतो की, जर आंतराष्ट्रीय स्तरावरून अशी चळवळ मागणी होत असेल तर मग भारतातून का झाली नाही, भारतातील बुद्धजीवी लोकांना कसली भीती त्रास देत असावी. कारण या कार्यकर्त्यांनी परदेशासाठी काम केले नव्हते तर भारतातील अन्यायाने दळल्या गेलेल्या लोकांसाठी कार्य केले होते आज ते कारागृहात असतांना भारतातील बुद्धजीवी लोकांचे आणि त्याच बरोबर ज्या लोकांसाठी कार्य केले होते त्यांनी हे जे बाहेरचे लोक करताय ते करायला नको होत का? पण कोणीच हा पाऊल उचलेला दिसला नाही, सर्व शांत.
प्रत्येक लोकशाही संस्था पद्धतशीरपणे उध्वस्त केली जात असून आणि या लोकशाही संस्थाचा विनाश होत असल्याने देश काळोखीच्या परिस्थितीतून जात आहे. भीमा कोरेगाव दंगलीतील 15 संशयित आरोपी तुरूंगात अजून बंद आहेत, 16 व्या संशयित मानवाधिकार कार्यकर्त्याचा आज मृत्यू झाला आणि त्यांचा अजून निवाडा झालेला नाही. त्याच बरोबर आपण हे पण विसरून चालणार नाही की, त्यांचा भारतीय संविधान आणि राज्यप्रणाली वर विश्‍वास होता. ते फक्त हुकुमशाहीकडे वळणारी लोकशाही आणि लोकशाहीत जे व्हायला हवे, पण होत नव्हते यांच्या विरोधात खुलेआम बोलणारे लिहिणारे, चळवळ करणारे होते आणि म्हणूनच त्यांचे कार्यकर्ते आज त्याची एक खूप मोठी किंमत मोजत आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर स्टॅन स्वामी यांना 30 मे 2021 पासून खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. गेल्या वर्षी एल्गार परिषद प्रकरणात अटक केलेल्या 84 वर्षीय आदिवासी हक्क कार्यकर्ते फादर स्टॅन स्वामी यांना रविवारी पहाटे प्रकृती बिघडल्यानंतर व्हेंटिलेटर ठेवण्यात आले होते, स्वामींना मुंबई हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर 30 मे पासून खासगी रुग्णालयात दाखल केले होते. शनिवारी त्यांचे वकील मिहीर देसाई यांनी स्वामींच्या जामीन अर्जावर सुनावणी घेत असलेल्या हायकोर्टाला सांगितले की, स्वामींची प्रकृती बिघडली आहे आणि त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवले आहे. त्यांची तब्येत खालावली आहे आणि ऒक्सिजनची पातळी कमी होत असल्याने त्यांना श्‍वास घेण्यास त्रास होत आहे, हे कोविडनंतरच्या दीर्घकालीन अडचणींचे परिणाम असू शकतात. न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन.जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने शनिवार रोजी स्वामींच्या अपिलावर सुनावणी केली होती. वैद्यकीय कारणास्तव जामीन याचिका नाकारल्या जाणार्‍या विशेष न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात ही याचिका दाखल केली गेली होती. फादर स्टॅन स्वामी यांना होली फॅमिली हॊस्पिटलमध्ये हलवावे, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले होते. स्वामी यांनी न्यायालयाकडे पार्किन्सन आजारासह विविध आजाराचा उल्लेख करून अंतरिम जामीन मागितला होता.
ऒक्टोबर 2020 रोजी, भीमा कोरेगाव दंगलित सहभाग असल्याच्या आरोपावरून आणि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) या नक्षलवादी संघटनेशी संबंधित असल्याच्या आरोपांवरून त्यांना बेकायदेशीर कृती (प्रतिबंध) युएपीए कायद्यांतर्गत राष्ट्रीय अन्वेषण एजन्सीने (एनआयए) अटक केले आणि त्यांच्यावर आरोप दाखल केले गेले होते. स्टॅन स्वामी तामिळनाडूमधील त्रिची येथील आहे. 1970 च्या दशकात, त्यांनी फिलिपीन्समध्ये समाजशास्त्राचा अभ्यास केला. स्टॅन स्वामी काही काळ भारतीय सामाजिक संस्था, बंगळुरूचे संचालक होते व त्यांनी संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीच्या अंमलबजावणीवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले होते.
माझ्याबरोबर जे घडत आहे ते काही वेगळे नाही. ही एक संपूर्ण प्रक्रिया देशभरात होत आहे. प्रख्यात विचारवंत, वकील लेखक, पत्रकार, कवी, कार्यकर्ते, विद्यार्थी, नेत्यांची स्थिती काय आहे हे आपल्या सर्वांना माहिती आहे. सर्वांना तुरूंगात टाकले गेलेत कारण त्यांनी भारताच्या सत्ताधारी शक्तींबद्दल प्रश्‍न उपस्थित केला आणि हुकुमशाही सत्तेच्या विरोधात त्यांनी आपले मत व्यक्त केले. याच प्रक्रियेचा मी भाग आहे.
फादर स्वामी आणि इतर आरोपींचे सुमारे 10,000 पानाचे आरोपपत्र आहे. या आरोपांच्या केंद्रस्थानी हा आरोप आहे की, फादर स्वामी आणि त्याच्या सह-आरोपींनी भीमा कोरेगाव जातीय हिंसा भडकवल्यामुळे अनेक लोक जखमी झाले आणि भिमा कोरेगाव या गावात नवीन वर्षाच्या दिवशी झालेल्या निषेधार्थ एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला, सोबतच शस्त्र मिळवणे व सत्ता उलथून पाडण्याचा डाव रचणे हा सुद्धा आरोप त्यांच्यावर केला गेला आहे. फादर स्वामींच्या अटकेनंतर दोन वर्षांची चौकशी, त्याच्या घरावरील छापे आणि इलेक्ट्रॊनिक संप्रेषण उपकरणांसह त्यांची वैयक्तिक मालमत्ता जप्त केली गेली होती. फादर स्टॅन स्वामी कधीच भीमा कोरेगावला गेले नाहीत किंवा त्यांच्या कुठल्याही प्रकारे भीमा कोरेगावशी संबंध नव्हता. त्यांनी भीमा कोरेगाव येथे झालेल्या भीषण हल्ल्यात आपला सहभाग असल्याचा आरोप वारंवार नाकारला होता.
खोटी दंगल, खोटा आरोप आणि खरी कार्यवाही असा काही डावपेच सरकार बीके 16 सोबत खेळत होती. देशातील शिक्षक, विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ते, वकील, लेखक, कवी, पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ते यांना खोट्या आरोपात फसवून त्यांच्यावर युएपीए लावत सात वर्षापासून लोकशाहीचा गळा चेपत आहे. हुकुमशाही सरकारला आपली सत्ता टिकवण्यासाठी बुद्धजीवी व अन्याया विरोधात आवाज उठवणार्‍या लोकांचा आवाज दाबणे भाग पडले आणि त्यामुळे सत्ता डगमगु नये म्हणून सत्तापिपासू लोकांनी यांना युएपीए मध्ये अडकवून कारागृहात टाकले.
पहिल्या वेळेच्या कोरोना लाटेत जवळपास संपूर्ण देशात 18157 कैदी आणि जेलप्रशासनाच्या कर्मचार्‍यांना कोरोना संक्रमण झालेले होते. उत्तर प्रदेशमधून 7000 च्या जवळपास तर महाराष्ट्रातून 2752 व आसाम राज्यात 2496 कैद्यांना कोरोना झाला होता. पहिल्या लाटेच्या 3 महिन्याच्या कालावधीत 17 कैद्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू सुद्धा झालेला होता, प्रत्यक्षात अजून हा आकडा भयानक असू शकतो यावर शंका आहे. माननीय सुप्रीम कोर्टाने या कालावधीत 8 मे ला जेलप्रशासनाला या सुद्धा सूचना दिल्या होत्या की, पूर्वी ज्या कैद्यांना 90 दिवसाची जामीन देण्यात आली होती त्यांना पुन्हा जामिन वर सोडण्यात यावे जेणेेकरून कारागृहात वाढणारा कोरोना संक्रमण रोखता यईल. मागच्या वर्षी सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशाने गुन्ह्यांची गांभीर्यता लक्षात घेऊन जवळपास 68 हजार कैद्यांना सोडण्यात आले होते आणि तीच गोष्ट लक्षात घेऊन जेलप्रशासनाने यावर्षी सुद्धा काही कैद्यांना त्याच आधारावर कारागृहातुन मुक्त केले आहे.
परंतु हा कुठल्याच प्रकाराने न्यायोचित असल्याचे दिसत नाही कारण अधिक वयोवृद्ध असलेल्या आणि विविध आजारांनी ग्रस्त असलेल्या कैद्यांना कोरोना संक्रमणाचा सर्वाधिक धोका होता, काय यांना सोडण्याविषयी सुप्रीम कोर्ट आणि उच्चअधिकार्‍यांच्या समितीने विचार करायला नको होता का? कारण येथे हे स्पष्ट करणे यासाठी महत्वाचे आहे की, महाराष्ट्र, झारखण्ड, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, उत्तरपूर्व राज्य, पश्‍चिम बंगाल आणि दिल्ली या राज्यातील पुष्कळ सामाजिक व मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना देशद्रोहच्या खटल्या खाली युएपीए लावून जबरदस्तीने कारागृहात डांबले आहे. त्यातील बरेच व्यक्ती हे वयोवृद्ध असून वेगवेगळ्या आजारांनी ग्रस्त लोक आहेत, त्यापैकी स्टॅन स्वामी यांचा आज 84 व्या वर्षी कारागृहात मृत्यु झाला. मग याचा अर्थ देशद्रोहाची शिक्षा ही फक्त आजीवन कैद आहे का? म्हणूनचा कोरोनाच्या काळात हे लोक सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशात येणार नाहीत का?. यांचा गुन्हा फक्त सत्तापिपासू भ्रष्ट आणि बहुजन विरोधी सरकारच्या विरोधात आवाज उठवणे एवढाच होता म्हणून का? आंतराष्ट्रीय स्तरावरून, भारतातून, देशातील विविध सामाजिक संस्थाकडून, मानवाधिकार कार्यकर्ताकडून, सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्त्याकडून पत्रकाराकडून सतत बीके 16 ना जामीन मिळावं म्हणून सरकार आणि न्यायव्यवस्थेच्या पायर्‍या झिजवल्या गेल्या आणि आता त्यांच्या मृत्युला सुरवात झाली.
- अयान शेख (मुंबई), 7448104308
0 Comments