अनुसूचित जातीतून धर्मांतरित बौद्ध, शीख नागरीकांच्या मुलांचे 
बालवाडी, पहिलीच्या वर्गात अथवा नाव नोंदणी करताना 
पूर्वीच्या जातीचा उल्लेख करण्याची सक्ती कशासाठी: अमोल वेटम

शासन निर्णयाचे सर्व स्तरातून निषेध; 
सामाजिक न्याय विभागाची बौद्धिक दिवाळखोरी, जाती व्यवस्थेचे निर्मुलन कधी

सांगली/प्रतिनिधी :

अस्पृश्य, शोषित, पिडीत, वंचित समाजाला महामानव डॊ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानातून हक्क व अधिकार मिळवून देऊन हजारो वर्षाच्या गुलामगिरीतून त्यांना मुक्त केले. रायगडच्या पायथ्याशी माणसामाणसात भेदभाव करणारी, स्त्रियांना दुय्यम लेखणारी मनुस्मृतीचे जाहीर दहन केले.  1956 साली बौद्ध धम्माचा स्वीकार केला. 22 जानेवारी 2021 रोजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे यांनी पत्रक काढून अनुसूचित जातीतून धर्मांतरित बौद्ध नागरीकांच्या मुलांचे बालवाडी / पहिलीच्या वर्गात अथवा नाव नोंदणी करताना धर्माचे नाव व जातीच्या रकान्यात अनुसूचित जातीचे नाव असे नमूद करणेबाबतचा आदेश पारित केला आहे. याची अंमलबजावणी करिता 6 जुलै रोजी नवीन आदेश शासनाकडून देण्यात आले आहे. हे पत्रक म्हणजे डॊ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्याला, विचाराला मूठमाती देण्याचे काम राज्य सरकारकडून करण्यात आले आहे. डॊ. आंबेडकर यांनी जाती व्यवस्थेचे निर्मुलन, तसेच जात- पात तोडक मंडल यामध्ये नमूद केलेले विचारांचा विसर या राज्य सरकारला पडलेला आहे.

बौद्ध अथवा शीख धर्मात जाती-पाती नाहीत. सामाजिक न्याय विभागाने जातीभेद तोडण्याकरिता कोणतेही ठोस कृती कार्यक्रम या राज्यात राबविले नाहीत. आजही या राज्यात जातीच्या नावाने मुडदे पाडले जात आहेत, सामजिक बहिष्कार, महिलांवर अन्याय अत्याचार, बलात्कार, अंतर जातीय विवाह केला म्हणून खून वगैरे घटना सर्रासपणे होत आहेत. अनुसूचित जातीमधून धर्मांतरित बौद्ध, शीख नागरिकांच्या पाल्यांचा नोंदणीत पूर्वीच्या जातीचा उल्लेख करण्याची सक्ती शासनाकडून होत आहे व पुन्हा या शोषित पिडीत समाजाला जाती-जातीत विभागणी करण्याचे काम सरकारकडून होत आहे. मुलांनी आयुष्यभर पूर्वीच्या जातीचा शिक्का घेऊनच आयुष्य जगावे आणि मरावे हेच शासनाचे उघड धोरण आहे. जातीच्या रकान्यातील पूर्वीची जात नमूद करण्याची अट शासनाने रद्द करावी. सामाजिक न्याय विभागाचा हा निर्णय म्हणजे बौद्धिक दिवाळखोरी असून त्याचा निषेध रिपब्लिकन स्टुडंट युनियनचे प्रमुख अमोल वेटम यांनी केला.