परदेशात उच्च शिक्षणासाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीतील लाभार्थ्यांची संख्या राज्य सरकारने कमी केली - अनिकेत साबणे

महाराष्ट्र राज्य सर्वात मागे, केरळ सरकार प्रमाणे सर्व विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीचा सरसकट लाभ द्यावा- अमोल वेटम

मागासवर्गीय घटकातील विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित शिक्षणसंस्थेत शिक्षणाची संधी मिळावी यासाठी वर्ष २००३ पासून महाराष्ट्रात परदेशी शिष्यवृत्ती योजना लागू आहे. परंतु, गेल्या अनेक वर्षांपासून केवळ ७५ मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनाच महाराष्ट्र सरकारद्वारे परदेशातील नामांकित शिक्षणसंस्थेत शिक्षणाची संधी मिळते.

एकीकडे महाराष्ट्रात केवळ ७५ विद्यार्थ्यांना ही संधी प्राप्त होताना, दिल्लीसारख्या छोटे राज्यतही १०० च्या जवळपास विद्यार्थ्यांना परदेशात पाठविण्यात येते, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश सरकार प्रत्येकी ४०० मुलांना परदेशात शिक्षणासाठी पाठवते, तर तेलंगणा सरकार ५०० मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना दरवर्षी उच्च शिक्षणासाठी परदेशात पाठविते. केरळ सरकारतर्फे तर विद्यार्थ्यांची कुठलीही मर्यादाच नाही; जितके विद्यार्थी अर्ज करतील त्यातील सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान केली जाते.

यातून महाराष्ट्र राज्य हे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी परदेशात पाठवण्यात किती पिछाडीवर आहे हे लक्षात येतं.

त्यातही, राज्य सरकारमार्फत प्रत्येक विभागानुसार व्हिजन डॉक्युमेंट तयार तयार करण्यात आलेले होते, त्यात सामाजिक न्याय विभागानेही आपले व्हिजन डॉक्युमेंट तयार केलेले होते. ज्यात परदेशात उच्च शिक्षणासाठी पाठविण्यात येणाऱ्या ७५ विद्यार्थ्यांची संख्या हळूहळू वाढवण्यात येणार होती. त्यानुसार २०१० पर्यंत १००, २०२० पर्यंत २०० आणि २०३० पर्यंत ही संख्या ३०० पर्यंत वाढवण्यात येणार होती. परंतु वर्ष २०२१ पर्यंत महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून एकाही लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवली गेलेली नाही. यातून आपल्या व्हिजन डॉक्युमेंट नुसार शिष्यवृत्ती लाभार्थ्यांची संख्या वाढवण्यात महाराष्ट्र सरकार सपशेल अपयशी ठरलेले आहे हे स्पष्ट दिसून येत आहे.

यामुळे पात्र असलेल्या महाराष्ट्रातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्याला, केवळ जागांची संख्या कमी असल्या कारणाने परदेशात उच्च शिक्षणासाठी मिळणाऱ्या शिष्यवृत्ती पासून वंचित राहावे लागत असल्याचं चित्र महाराष्ट्रात आहे.

यामुळे " जो पात्र तो लाभार्थी " या भूमिकेतून महाराष्ट्र सरकारने  पात्र असलेला एकही मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्तीच्या लाभापासून वंचित राहू नये याची दक्षता घेत ठोस पाऊले उचलावीत, अशी ऑल इंडिया पँथर सेनेचे अनिकेत साबणे यांनी केली. 

उच्च शिक्षणातील दारे बंद करून व संधी कमी करून मागासवर्गीय अनुसूचित जाती , जमाती, बौद्ध, ओबीसी, भटके विमुक्त जाती जमाती यांना पुन्हा मनुस्मृति प्रमाणे गुलाम करण्याचे राज्य सरकारचे धोरण आहे याचा जाहीर निषेध रिपब्लिकन स्टुडंट्स युनियन प्रमुख अमोल वेटम यांनी केला.