ब्राम्हणवादी पितृसत्ता आणि मागासवर्गीय महिला

  भारतीय समाजात बेंबीच्या देठापासून एक तर्क लावला जातो की, सर्व महिलांना एकाच पध्दतीच्या शोषणाचा सामना करावा लागतो तो म्हणजे ब्राम्हणवादी पितृसत्तेचा. असा तर्क मुद्दामपणे लाऊन जातीय भेदभाव बाजूला सारणे आणि सवर्ण वर्चस्वातून मिळणारे विशेषाधिकार नाकारण्यासारखे आहे. मागासवर्गीय महिला आणि सर्व महिलांचे शोषण जरी ब्राम्हणवादी पितृसत्ता करीत असली तरी या तुलनेत मागासवर्गीय महिलांना जातीवादी भेदभाव आणि ब्राम्हणवादी पितृसत्ता या दोन्ही शोषणातून आपले जीवन व्यतीत करावे लागते. हे शोषण एकसमान नसून भिन्न पध्दतीचे आहे. इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ दलित स्टडीज्द्वारे सन 2013 साली मागासवर्गीय महिलांच्या मृत्यू दरावर केलेल्या सर्व्हेची माहिती घेऊन सन 2018 मध्ये ‘जेंडर इनइक्वॅलिटी 2030’ च्या अजेंड्यामध्ये ‘युनायटेड नेशन्स् वुमन’ च्या रिपोर्टनुसार मागासवर्गीय महिला सवर्ण महिलांच्या तुलनेत 14 वर्षे कमी जगतात. जातीय भेदभावामुळे उच्च जातीच्या महिला आणि मागासवर्गीय महिलांच्या मृत्यूच्या किमान कालावधीमध्ये 5.8 वर्षाचा अंतर असतो असे या रिपोर्टमध्ये नमूद केले गेले आहे. या रिपोर्टमधील सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे मागासवर्गीय महिलांना जेव्हा सवर्ण महिलांप्रमाणे समान सुविधा पुरविल्या गेल्या त्यात स्वच्छता, स्वच्छ पाणी व इतर तरीही मागासवर्गीय महिलांच्या जीवनकाळ हा सवर्ण महिलांच्या तुलनेत 11 वर्षे कमीच राहिला आहे. वरील सर्व बाबींचा लेखाजोखा पाहता फक्त समान सोयी सुविधा दिल्यानेच मागासवर्गीय महिलांचा अल्प आयुष्यात होणारा मृत्यू थांबणारा नसून यासह त्यांच्यावर अनेक परिस्थितीतून होणार्‍या अन्यायाचा सखोल अभ्यास होणे आवश्यक आहे. त्यापैकी मानसिक, शारिरीक, सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीचे मुल्यांकन करून याचे मूळ कारण शोधता येणे सहज शक्य होणार आहे.

मागासवर्गीय महिलांना प्रत्येकवेळी जातीवादी मानसिकतेतून हिनवले गेल्यामुळे अत्याधिक तणाव आणि चिडचिडपणा निर्माण होतो. यामुळे ‘माइनॉरिटाइज्ड स्ट्रेस’ होतो. सतत जातीगत होणारे शोषण यामुळे ‘इंटरजनरेशन ट्रॉमा’ निर्माण होऊन हा ट्रॉमा एका पिढीतून दुसर्‍या पिढीकडे ‘पोस्ट ट्रॉमॅटिक स्ट्रेस’ च्या रूपात दिला जातो. महिलांमध्ये हा जातीय भेदभाव आणि ब्राम्हणवादी पितृसत्ता या दोन्ही रूपात येतो. यासह मागासवर्गीय महिलांना भारतीय समाजामध्ये सवर्ण महिलांकडून, पुरूषांकडून मिळणारी हिनतेची वागणूक आणि मागासवर्गीय पुरूषांकडून मिळणारा दुय्यमतेचा दर्जा याप्रकारे शोषण झाल्याने त्या मानसिकदृष्ट्या कुमकुवत होऊन आजारी पडल्याने त्याचा परिणाम त्यांच्या शरीरावर होतो.

भारतीय समाज खुप सार्‍या बोगस रूढी परंपरेचे मिश्रण असून त्याची स्वत:ची एक संस्कृती, पाया आणि सामाजिक नियम असलेने एखाद्या व्यक्तीची ओळख याच मुल्यमापनावर होते. जसे की स्त्री कशी असावी, पुरूष कसा असावा हे सर्व हा समाजच आपल्या नियमानुसार ठरवतो. हा समाज ब्राम्हणवादी पितृसत्तेच्या आधारेच आपले काम करतो. कुणाला लवकर नोकरी मिळावी, कुणाला किती संपत्ती व प्रतिष्ठा मिळावी, कुणाकडे स्वत:चे घर, जमिन जुमला असावा हे सर्व यावरच अवलंबून असते. सवर्ण महिला आणि मागासवर्गीय महिलांमध्ये कुणाला संधी द्यावी किंवा निवड करावी असा प्रश्‍न उद्भवल्यास तेव्हा ती संधी किंवा निवड ही आपसुकच सवर्ण महिलेचीच केली जाते आणि यातूनच बहिष्कृत होण्याचा भाव उत्पन्न होतो. तर दुसरीकडे मागासवर्गीय महिला जी गरीब ही आहे आणि तिच्याकडे स्वत:ची जमिन, संपत्ती सारखे साधनही ही नाही तिचे मात्र जीवन आणखीनच खडतर होऊन जाते. त्यामुळे सामाजिक क्षेत्रात जातीय ओळख ही साधन, संपत्ती आणि प्रतिष्ठेमध्ये एक महत्वाची भूमिका बजावत असते.

आता राहिला प्रश्‍न आर्थिक परिस्थितीचा. आर्थिक मजबुती ही जमीन, नोकरी, उत्पन्न आणि संपत्तीवरून सुनिश्‍चित केली तर जातेच याशिवाय शिक्षण आणि वडिलोपार्जित मिळालेल्या जमीनीचेही मोजमाप केले जाते. परंतू सवर्णांनीच मागासवर्गीयांना साधन संपत्ती, जमीन वगैरे अर्जित करण्यापासून मनाई केली. त्यांच्या जमिनी, साधनसंपत्ती लुटल्या, महिलांचा वापर आपल्या करमणूकीचे साधन म्हणून केला. सर्वात म्हणजे हजारो वर्षे शिक्षणापासून वंचितही ठेवले. काही दिवसांपूर्वी जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी अनु. जातीकडे 7.6% इतकी संपत्ती आहे. गरीब मागासवर्गीयांमध्ये ही स्थिती आणखीनच गंभीर आहे. भारतीय संविधानात महिलांना संपत्तीचा अधिकार असूनही त्याला जमिनीस्तरावर केराची टोपली दाखविली जाते. तर मागासवर्गीय महिलांना याचा अधिकार किती मिळत असेल याचा नुसता अंदाज केलेलाच बरा. आर्थिक विवंचनेतून कितीतरी मागासवर्गीय मुलींना शिक्षण सोडावे लागते आणि त्यांचा अल्पवयातच विवाह केला जाते. सन 2013 च्या इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ दलित स्टडीज्च्या रिपोर्टनुसार मागासवर्गीय मलींचा विवाह सवर्ण मुलींच्या तुलनेत 5.1 वर्षाच्या अंतराने 18 वर्षाच्या वयोमर्यादेपेक्षा कमी वयातच केला जातो.

वरील मुल्यांकन केलेले काही मुद्दे जरी मागासवर्गीय महिलांचे सवर्ण महिलांच्या तुलनेत कमी असलेले आयुष्य याचा शोध घेण्यास क्वचितच असले तरीही आपण जेवढे समजून घेत आहोत त्यापेक्षाही गहन आहे. भारतीय समाजाचा पाया हा समानता, मानवतेच्या आधारावर असायला हवा होता त्यामध्ये जातीभेद, लिंगभेद मिसळून ब्राम्हणवादी पितृसत्तेने तो पोकळ बनविला आहे.