युपीएससी स्कॅम !! 836 जागांपैकी केवळ 761 जणांची यादी, उर्वरित 75 जणांची यादी आहे कुठे?

अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी समूहाच्या जागा हिसकावून घेण्याचे यूपीएससीद्वारे षड्यंत्र युपीएससीला रिपब्लिकन स्टुडंट युनियनचे संघटना प्रमुख अमोल वेटम यांचा सवाल

सांगली/प्रतिनिधी :  

यूपीएससी परीक्षेकरिता 10 लाख हून अधिक विद्यार्थी अभ्यास करतात. आयएएस, आयपीएस, आयएफएस, केंद्रीय सेवा अ आणि ब गट आदी सरकारी सेवांमधील 836 अधिकार्‍यांचे रिक्त पदे भरण्याबाबत भारत सरकार तर्फे युपीएससीला कळविण्यात आले होते. यानुसार यूपीएससीने पूर्व, मुख्य व मुलाखती घेण्यात आल्या. त्यानुसार 24 सप्टेंबर 2021 रोजी यूपीएससी मार्फत 836 रिक्त जागा पैकी केवळ 761 जणांची यादी प्रसिद्ध केलेली आहे. उर्वरित 75 जणांची यादी जाहीर केलेली नाही. तर याउलट यूपीएससी मार्फत आणखी 150 जणांची रिझर्व/गोपिनय लिस्ट का राखण्यात आली आहे याचा खुलासा यूपीएससीने करावा, असा प्रकार 2005 पासून सुरु आहे, या गौडबंगालची चौकशी राष्ट्रपती यांनी करावी, अशी मागणी अमोल वेटम यांनी केली.

युपीएससीद्वारे 761 निवड केलेल्या यादीमध्ये त्या निवडलेल्या उमेदवाराचे एकूण प्राप्त गुण अथवा या निवडलेल्या उमेदवारांची निवड नेमके कोणत्या कोट्यातून (आरक्षित, जनरल) झाली आहे, याबाबत माहिती दिलेली नाही. यासोबत आणखी 150 जणांची रिझर्व लिस्ट जी यूपीएससी प्रेस नोट द्वारे प्रसिद्ध केले. त्यामध्ये संबंधित उमेदवारांचे नाव तसेच त्यांना एकूण प्राप्त गुण नमूद नाहीत तसेच हा उमेदवार कोणत्या कोट्यातील आहे हे देखील नमूद नाही. रिझर्व लिस्ट बाबतची माहिती आरटीआय कायद्यातून मिळत नसल्याबाबत अनेक तक्रारी आहेत. यूपीएससीद्वारे उर्वरित 75 उमेदवारांची नावे, त्यांना एकूण प्राप्त गुण, आरक्षणनुसार यादी जाहीर न केल्याने संबंधित परीक्षार्थी यांना सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यास कायदेशीर अडचणी निर्माण होतात हे एक प्रकारचे षड्यंत्र आहे. हे आरक्षित समूहांनी ओळखावे, असे अमोल वेटम म्हणाले.

दहा टक्के ईडब्ल्यूएस आरक्षण हे भारत सरकारने केवळ चार दिवसात लोकसभा, राज्यसभेतून पारित करून घेतले. याबाबत त्याचे संवैधानिक तरतुदी तपासलेले नाहीत, हा समूह Under Represented का Over Represented आहे, याबाबत कायदेशीर तरतुदी तपासण्यात आलेले नाही. त्यांची लोकसंख्या किती याची आकडेवारी नाही. मुळातच भारतीय संविधानात आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याची तरतूद नाही. यामुळे सदर आरक्षणाच्या वैधताबाबत सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका सुनावणी करिता प्रलंबित आहेत, असे असताना ही यूपीएससीतर्फे 86 उमेदवारांची निवडी ईडब्ल्यूएस कोट्यातून कशा काय करण्यात आल्या, हा गंभीर प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. 761 जागांमधील जनरल 263, ईडब्ल्यूएस 86, ओबीसी 229, एससी 122 आणि एसटी 61 इतक्या उमेदवारांच्या निवडी करण्यात आलेले आहेत, असे युपीएससीद्वारे सांगण्यात येत आहे.

 अमोल वेटम यांची मागणी :

1) 150 गोपिनय/रिझर्व यादीमधील नावे व त्यांचे गुण जाहीर करा. 2) 761 निवड केलेल्या यादीमधील कोणत्या उमेदवारास किती गुण प्राप्त आहेत, तो कोणत्या समूहाचा आहे (आरक्षित की जनरल) याचा खुलासा करा. 3) उर्वरित 75 उमेदवारांची नाव, एकूण प्राप्त गुण,आरक्षणनुसार यादी जाहीर करावी.

ईडब्ल्यूएस विरुद्ध मागासवर्गीय समूहात वाद निर्माण करण्याचा डाव : अमोल वेटम

मुळातच मागील वर्ष ओम प्रकाश बिर्ला यांच्या मुलगीला युपीएससीमार्फत असेच रिझर्व यादीतून निवडले गेल्याने सर्व जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागले आणि यूपीएससीचा भोंगळ कारभार समोर आला. आता पुन्हा 75 जणांची यादी गुपित ठेवून आरक्षित समूह म्हणजेच अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी समूहाच्या जागा हिसकावून घेण्याचे षड्यंत्र यूपीएससीद्वारे होत आहे का? असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. तसेच ईडब्ल्यूएस विरुद्ध मागासवर्गीय आरक्षित समूहात वाद निर्माण करण्याचा डाव भाजप सरकार करीत आहे, यामुळे आरक्षित समूहाने वेळेत जागे व्हावे आवाज उठवावा.

जगातील सर्वात मोठी बेकायदेशीर अंमली पदार्थ तस्करीची घटना

महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (डीआरआय) गुजरातच्या कच्छ जिल्ह्यातील मुंद्रा बंदरावर दोन कंटेनरमधून जवळपास 21,000 कोटी रुपयांचे 2,988.21 किलो हेरॊइन जप्त केले. अशा प्रकारचे ड्रग सिंडिकेट सरकार आणि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्युरोच्या नाकाखाली भारतात कसे काय सुरू आहे? भारतात गेल्या काही महिन्यांपासून अंमली पदार्थांची तस्करी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे आणि हे काही वर्षांपासून सुरू आहे. हे केवळ भारतीय तरुणांचे वर्तमान आणि भविष्य नष्ट करणारे नाही तर जागतिक स्तरावर दहशतवादी संघटनांना निधी पुरवण्याचा हा संभाव्य मार्ग आहे. अदानी समूहाच्या मालकीच्या - मुंद्रा बंदरात टाकण्यात आलेल्या ताज्या छाप्यात जवळजवळ तीन टन हेरॊईन जप्त होणं ही केवळ भारतातील नाही, तर जगातील सर्वात मोठी बेकायदेशीर अंमली पदार्थ तस्करीची घटना आहे.

पीएम केअर फंड आरटीआय कार्यकक्षेतून बाहेर ठेवून नेमके काय लपवायचे आहे मोदी सरकारला

हा पीएम केअर फंड आरटीआय कार्यकक्षेतून बाहेर ठेवून नेमके  काय लपवायचे आहे मोदी सरकारला, पीएम केअर्स ‘फंडातील 40 ते 50 हजार कोटी गेले कुठे ? लोकांनी जमा केलेले कोट्यावधी रुपये कुठे गेले ? आजवर किती लोकांना या निधीतून मदत करण्यात आली, परदेशातून किती रक्कम या फंडमध्ये जमा झाली असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत, मोदी सरकारकडून ही माहिती लपविण्यात येत आहे, यामुळे या सर्व प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेऊन तात्काळ चौकशी करून संबधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी रिपब्लिकन स्टुडंट युनियनचे प्रमुख अमोल वेटम यांनी केली आहे.