अखेर ‘रिपब्लिकन स्टुडंट युनियन’च्या दणक्याने ‘बार्टी’ ला ९० कोटी मंजूर

साप्ताहिक भीमयान न्यूज इफेक्ट: रिपब्लिकन स्टुडंट युनियनचे संघटना प्रमुख अमोल वेटम यांनी बार्टीचा मुद्दा लावून धरून झोपलेल्या प्रशासनास जागे केले !

बार्टी करिता ३०० कोटींची तरतूद असताना केवळ ९० कोटी रुपये मंजूर, हे तर धनंजय मुंडे यांचे गाजर

तरीही आमचा सामाजिक न्याय विभागाच्या या गलथान कारभाराबाबत लढा सुरूच राहणार

सारथी, महाज्योतीच्या तुलनेत तुटपुंजी मदत


सांगली/प्रतिनिधी दि. 13 : भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे दूरदृष्टी साकार करण्यासाठी; भारतीय राज्यघटनेत नमूद केलेली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी, उदा. आपल्या देशाच्या लोकांमध्ये न्याय, स्वातंत्र्य, समानता, बंधुत्व प्रस्थापित करणे. अंधश्रद्धा, सांप्रदायिक द्वेष, जातीय भेदभाव, पंथ किंवा लिंगावर आधारित असमानता दूर करणे आणि बंधुत्व, वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करणे याकामी महाराष्ट्र सरकार, क्रीडा आणि पर्यटन विभागयांनी दिनांक 22 डिसेंबर 1978 रोजी “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समता विचार पीठ ” स्थापन केले. दि.12 मार्च 1979 रोजी याच्या कामकाजाची सुरवात करण्यात आली, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर समता विचारपीठ  हे दि.11 फेब्रुवारी 1987 रोजी पुणे, 28, क्वीन्स गार्डन, पुणे या पत्त्यावर स्थलांतरित करण्यात आले. सन २००८ साली बार्टी ला स्वतंत्र दर्जा देण्यात आला. ही संस्था २००८ रोजी स्वायत्त झाली, तिचे सध्याचे नाव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे असे आहे. ही संस्था वैज्ञानिक संशोधन, सामाजिकदृष्ट्या वंचित घटकांसाठी असलेल्या योजनांचे मूल्यमापन, धोरणात्मक वकिली, प्रशिक्षण, कौशल्य विकास इत्यादीद्वारे समानता आणि सामाजिक न्यायासाठी वचनबद्ध आहे. बार्टी अंतर्गत आजरोजी ५९ विविध कल्याणकारी योजना व उपक्रम राबविण्यात येतात. परदेशी शिक्षण असो, रिसर्च असो, अत्याचार संदर्भात माहिती गोळा करणे, स्पर्धा परीक्षा, कौशल्य विकास योजना आदी बार्टी कडून रबिवण्यात येतात.

बार्टीच्या धर्तीवर सुरू झालेल्य ‘सारथी’ आणि ‘महाज्योती’ या दोन्ही संस्थांना भरभरून अनुदान दिले जात असताना दुसरीकडे राज्य सरकारने मागील दोन वर्षापासून ‘बार्टी’चे अनुदान मात्र बंद केले आहे. शासनाच्या या उदासीन धोरणामुळे सर्वात जुन्या, प्रतिष्ठित व ऐतिहासिक वारसा असलेल्या ‘बार्टी’च्या बहुतांश योजना बंद पडल्या आहेत. महाज्योतीला १४८ कोटींची अनुदान मंजुरी मिळाली तर, १५ कोटी खात्यात जमा करण्यात आले. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेला (सारथी) करोना काळातही ११ कोटींची मदत करून १३० कोटींच्या नवीन प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आल मात्र, ‘बाटी’कडे दुर्लक्ष केले गेले, पुन्हा गळ्यात मडके पाठीला खराटा , ही पेशवाई संकल्पना राज्य सरकार राबवत आहे, सामजिक, शैक्षणिक आर्थिक गळचेपी करत आहे, याचा निषेध रिपब्लिकन स्टुडंट्स युनियनचे प्रमुख अमोल वेटम यांनी केला.

सन २०२०-२१ रोजीचं समाज कल्याण विभाग, सामाजिक न्याय विभागाच्या गलथान कारभारामुळे अनुसूचित जातीचे १०५ कोटी (३० जिल्ह्यामधील) अखर्चित राहून परत गेले. याबाबत संबंधित मंत्री , अधिकारी यांची चौकशी झालेली नाही याबाबत संबधित लोकांवर गुन्हा दाखल होऊन चौकशी करण्यात यावी. एकीकडे सदर पैसे असूनही सामाजिक न्याय विभाग खर्च करत नाही अखर्चित ठेवते, तर गेले दोन वर्षापासून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी) अनुदान बंद करण्यात आले आहे. हे अनुदान तत्काळ देण्यात यावे, उच्च शिक्षण पदवीयुत्तर पदवी अभ्यासक्रम (अभियांत्रिकी, मेडिकल, कृषी, अन्य) याची अनुसूचित जातीची फ्रीशिप सवलत अनेक वर्षापासून बंद केलेली आहे ती तत्काळ सुरु करण्यात यावी, अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे बार्टी मार्फत गेले दोन वर्षापासून फेलोशिप देण्यात आलेले नाही. याबाबत विद्यार्थ्यांना तत्काळ फेलोशिप मंजूर व्हावी, पदविका, पदवी, पदवीयुत्तर पदवी, पीएचडी फेलोशिप हे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना वेळेत न मिळण्याबाबतच्या तक्रारी आहेत. याबाबत तत्काळ कार्यवाही करण्यात यावी.  राज्यातील अनेक समाज कल्याण वस्तीगृहाची प्रचंड दुरवस्था आहे, अत्याधुनिक सेवा नाहीत , जेवण निकृष्ट दर्जाचे मिळत आहे, विद्यार्थी हे आधुनिक सुविधा पासून वंचित आहेत, याचा आढावा घेऊन आधुनिक सुविधा पुरवण्यात यावेत. स्वाधार योजनेमध्ये किलोमीटर बाबत जाचक अटी टाकून अनेक विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे, आजही विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजनाचा लाभ जमा झालेला नाही. ही जाचक अट रद्द करावी. स्वाधारचा लाभ विद्यार्थ्यांच्या खात्यात तत्काळ जमा करण्यात यावा, ईबीसी बाबत शासनाच्या निकषानुसार ८ लाखा खालील उत्पन्न मर्यादा असणारा हा आर्थिक दुर्बल आहे, मग अनुसूचित जातीच्या स्कॉलरशिप बाबत २.५ लाखाची मर्यादा कशी ? अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्याकरिता ही मर्यादा देखील ८ लाख करावी व ८ लाखा पुढे उत्पन्न असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना फ्रीशिप देण्यात यावी. दादासाहेब सबलीकरण योजेनेत जाचक अटी लादून समाजाचे नुकसान केले आहे. राज्य सरकारने डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या तत्वाला व भारतीय संविधानातील तरतुदीना मूठमाती देण्याचे काम केले आहे. धनंजय मुंडे यांच्या कारभाराबाबत समाजामध्ये प्रचंड असंतोष आहे, त्यांना तत्काळ पदमुक्त करण्यात यावे. आदी मागण्याचे निवेदन रिपब्लिकन स्टुडंट्स युनियन संघटना प्रमुख अमोल वेटम, यांनी मुख्यमंत्री यांना सादर केले आहे.  

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने दि.१३ सप्टेंबर २०२१ रोजी शासन क्रमांक २०२१/ प्र.क्र,१२ अन्वये नुसार बार्टी अर्थात डॉ .बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था यास ९० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. ९० कोटी मधील निधी हा शासकीय कर्मचारी, अधिकारी यांच्या पगार भागवण्यासाठी. गेले दोन वर्षाचा बॅकलॉग कधी भरणार असे सवाल करत रिपब्लिकन स्टुडंट्स युनियनचे संघटना प्रमुख अमोल वेटम यांनी बार्टीचा मुद्दा लावून धरून झोपलेल्या प्रशासनास जागे केले व हा निधी मंजूर करण्यास भाग पाडले.  तरीही वरील मुद्दांवर व सामाजिक न्याय विभागाच्या अन्य गलथान कारभाराबाबत आमचा सामाजिक न्यायाचा लढा सुरूच राहील असे अमोल वेटम म्हणाले.