पुणे करारच्या निमित्ताने: 
देशात स्वतंत्र मतदारसंघ असते 
तर देशाचे चित्र वेगळे असते : अमोल वेटम

सांगली दि.२४: 

पुणे करार हा महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व मोहनदास गांधी यांच्यात २४ सप्टेंबर १९३२ रोजी झाला. १४ ऑगस्ट १९३२ रोजी जातीय निवाडा (कम्युनल अवॉर्ड) जाहीर करून डॉ. आंबेडकरांची मागणी मान्य केली. गांधींनी त्याविरुद्ध २० सप्टेंबर १९३२ पासून प्राणांतिक उपोषण सुरू केले. १९३१ च्या अखेरीस झालेल्या दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत अल्पसंख्यांकांच्या प्रतिनिधित्वाचा विचार झाला . मुसलमान व शीख यांना स्वतंत्र  मतदारसंघ देण्याचे आधीच मान्य झाले होते. ९ ऑक्टोबर १९३९ रोजी व्हाइसरॉय लॉर्ड जॉन लिनलिथगो यांच्याशी बोलताना डॉ. आंबेडकरांनी अस्पृश्यांना मताधिकारापासून जवळजवळ वंचित करणाऱ्या पुणे कराराच्या कार्यवाहीबद्दल असमाधान व्यक्त करून त्याचा फेरविचार आवश्यक असल्याचे सांगितले.

या पुणे करारातील राजकीय आरक्षण मुळे केवळ कॉंग्रेस पक्षाच्या तिकिटावर अनुसूचित जाती जमातीचे लोक निवडून गेले व ते या पक्षातील बाहुले बनले, यातून केवळ कॉंग्रेसची व संबधित सवर्ण समाजातील लोकांची घराणेशाही उभी राहिली. गांधीजीच्या त्याकाळच्या विरोधामुळे आजही अनुसूचित जाती-जमातीचे योग्य लोकप्रतिनिधी संसद, विधानसभा, विधानपरिषद येथे जाताना व या समाजाच्या वेदना मांडताना दिसत नाही. कॉंग्रेस मार्फत निवडून गेलेले या समाजातील लोकप्रतिनिधी यांनी या राज्यातील व देशातील वाढत असलेल्या अन्याय – अत्याचार, आरक्षण, खासगीकरण, शिक्षण  यावर मुग गिळून गप्प बसलेले दिसतात. हेच चित्र इतर प्रस्थापित पक्षांचे देखील आहे.

आजही घराणेशाही किती बळकट आहे याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे नुकतेच पंजाब येथील कॉंग्रेस पक्षातील अनुसूचित जातीचे पहिले मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी हे राहुल गांधींच्या पाया पडताना दिसतात. यावरून पक्षातील राजकीय गुलामी काय आहे याचे भयानक चित्र उभे राहते. बाबासाहेबांना हे नको होते त्यामुळे बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडलेली स्वंतंत्र मतदार संघाची संकल्पना आज या देशात अस्तिवात असती तर अनुसूचित जाती जमातीचे शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक शोषण झाले नसते असे अमोल वेटम म्हणाले.