लोकशाहीप्रधान देशात गाढवं राहतात की सुजान नागरिक?
लोकशाहीप्रधान देशात गाढवं राहतात की सुजान नागरिक?
जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश म्हणून भारताची ख्याती आहे. परंतु लोकशाही म्हणजे नेमकं काय? तर लोकशाही म्हणजे, प्रौढ मताधिकाराच्या आधारे, खुल्या व निःपक्षपाती निवडणुकांद्वारा लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींद्वारे चालणारे राज्य.
लोकशाहीशी संबंधित असलेले मानवी मूल्य आणि शासन पध्दतीवर जनतेचा विश्‍वास असावा. जनतेने लोकशाहीची शिकवण आत्मसात केली पाहिजे. संघर्ष करण्याऐवजी समन्वय करण्याची प्रवृत्ती जनतेत असली पाहिजे. आपल्या मताबरोबर दुसर्‍याच्या मताची किंमत केली पाहिजे. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या तत्वांवर जनतेची निष्ठा असल्याशिवाय लोकशाही यशस्वी होणार नाही. लोकशाहीची शिकवण, तिच्या सिध्दांत व आदर्शावर विश्‍वास असला पाहिजे. प्रत्येक नागरिकांनी इतर नागरिकांशी सहकार्य करून आपले कर्तव्य पार पाडले पाहिजे. लोकशाही यशस्वी करण्याची इर्षा मनात ठेवून सहकार्य भावनेचा विकास केल्यास सर्वांचा विकास व शांतता प्रस्थापित होईल आणि लोकशाहीवरचा विश्‍वास विकसित होण्यास सहाय्य मिळेल.
लोकशाहीत व्यक्तीपेक्षा तत्व व उद्दिष्टांना महत्वाचे स्थान द्यावे लागते. सत्तारूढ नेत्यावर विधायक स्वरूपाची टीका करणे नागरिकांचे कर्तव्य आहे. देशाची सेवा करणार्‍या नेत्यांबद्दल आदर असावा पण आपली प्रशासकीय यंत्रणा मोडून पडेल इतकी सत्ता कोणतीही व्यक्ती किंवा गटाकडे देऊ नये. व्यक्तीपूजा हुकुमशाही व्यवस्थेचे लक्षण आहे. लोकशाहीला व्यक्तीपूजा मान्य नाही. राजकीय नेत्याचे विभूती पूजन आणि व्यक्तिनिष्ठ अनुयायित्व ह्यामुळे लोकशाहीला धोका पोहचतो. डॊ. बाबासाहेब आंबेडकर सांगतात की, ‘भारतात लोकशाही यशस्वी होण्यासाठी नागरिकांनी कोणत्याही मोठ्या व्यक्तीच्या चरणी आपले स्वातंत्र्य अर्पण करू नये.’
हे सर्व सांगण्याचा अट्टाहास इतकाच की, भारत स्वतंत्र झाल्यापासून अपेक्षित असलेल्या लोकशाहीचे अनुकरण भारताने केले का? स्वतंत्र भारताच्या इतिहासाचा मागोवा घेता याचे उत्तर नाही असेच मिळते. कारण स्वातंत्र्यापासून एकहाती सत्ता गाजविणार्‍या काँग्रसने ब्राम्हणवादी वर्चस्व जपण्यासाठी पैशाच्या जोरावर अनु. जाती, जमाती व ओबीसी वर्गातील अभ्यासू नेतृत्व तर उभे केले नाहीच. पण व्यक्ती केंद्रीत राजकारणाची सुरूवात मात्र केली. याचाच परिणाम म्हणून आज संघाच्या मुशीत आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, राजकीय आणि जागतिक दृष्टीशी काडीमात्र संबंध नसलेला मोदींसारखा मनुष्य आज सर्वशक्तीमान म्हणून देशात वावरताना दिसत आहे.
संघ आणि भाजपचा विचार मुसलमान याच मुद्दयाभोवती फिरत असतो. त्या पलिकडं आर्थिक, सामाजिक, राजकीय यातील कुठलच धोरण भाजपजवळ नाही. सत्ता काबीज करणे आणि ती टिकवणे हे एक उद्दीष्ट ठेवून भाजप निर्माण झाला आणि वाढला. आता हीच सत्ता टिकवण्यासाठी विकासाच्या नावावर निवडून येऊन धर्मांच्या नशेत जनतेला अडकवून सत्ता चिरकाल टिकेल याची तयारी भाजपकडून केली जात आहे.
आतंकवादाला नेस्तनाबूत करण्याची घोषणा करणार्‍या भाजपच्याच सत्तेत दहशतवाद्यांकडून पठाणकोट हल्ला केला जातो. पुलवामामध्ये 350 किलो आरडीएक्सचा वापर करून स्फोट घडवला जातो. आम्ली पदार्थांची तस्करी केली जाते. तर विकासाच्या नावावर सरकारी कंपन्यांचे दिवाळे काढले जाते. जीएसटीच्या नावावर व्यावसायिक देशोधडीला लागतो. सीएए, एनआरसीच्या छत्रछायेत धार्मिक उच्छाद मांडला जातो. कामगारांच्या कल्याणकारी कायद्याच्या नावाखाली कामगारांना कामावरून तडकाफडकी काढले जाते तर शेतकरी कायद्याखाली शेतकर्‍यांच्या जमिनी भांडवलदारांच्या घशात घातल्या जातात. या सर्व गोष्टींची जागतिक स्तरावर निंदा केली जात असताना हे सर्व निर्माण करणार्‍या भाजप विरूध्द व याची जमीन तयार करून देणार्‍या काँग्रेसविरूध्द देशातील नागरिक एक चकार शब्दसुध्दा काढताना दिसत नाहीत. या आणीबाणीच्या काळात जगातील सर्वश्रेष्ठ लोकशाहीचा टेंभा मिरवणार्‍या लोकशाहीप्रधान देशात गाढवं राहतात की सुजान नागरिक? असाच प्रश्‍न वारंवार पडतो आहे.
0 Comments