सटाणा नगर परिषदेच्या आदर्श शिक्षक पुरस्काराला जातीवादाची चौकट 

स.न.पा चा नियमबाह्य खटाटोप...

सटाणा (नाशिक) : सटाणा नगर परिषदेकडून आदर्श शिक्षक पुरस्काराचे वितरण दि. ०१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी होत आहे.  या पुरस्कारार्थी आदर्श शिक्षकांच्या यादीत साधारण बावीस शिक्षकांचा समावेश आहे. 

या सर्व पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांचे मनापासून अभिनंदन. 

भारतीय शैक्षणिक परंपरेत शिक्षकाला-गुरुला महत्वाचे स्थान आहे. विद्यादानाला श्रेष्ठ दान समजले जाते म्हणूनच शिक्षकासमोर सर्व सारखेच असतात, तो निरपेक्ष-निष्पक्ष असतो त्याबरोबरच निधर्मीही असतो. 

याप्रमाणे महान कार्य करणाऱ्या शिक्षकांचा सन्मान छोट्या-मोठ्या पुरस्कारांच्या माध्यमातून होणे क्रमप्राप्त आहे.

मात्र अशा काही फुटकळ-भंपक जातश्रेष्ठत्ववादी पुरस्कारांनी शिक्षकी पेशाची प्रतारणा केल्याचे सर्रास दिसून येत आहे.

असाच काहीसा प्रत्यय सटाणा नगर परिषदेतर्फे सन २०१९-२० साठीच्या आदर्श शिक्षक पुरस्काराच्या अंतिम निवड यादीवर एक कटाक्ष टाकला तर लक्षात येईल.

आक्षेप हा नाही की यादीतील 'त्या' शिक्षकांना पुरस्कार दिला, ते संबंधीत शिक्षक सन्माननिय असतीलच पण ; आक्षेप हा असायला हवा की या यादीमध्ये वंचित-मागास  जाती-समुहातील किती शिक्षक समाविष्ट आहेत ?  या परिप्रेक्षातून प्रश्न उपस्थित करावयाचा झाल्यास या पुरस्कारार्थ्यांमध्ये बौद्ध शिक्षक किती?, चर्मकार शिक्षक किती?, भिल्ल-आदिवासी शिक्षक किती?, धनगर शिक्षक किती ?  एकुणच या पुरसकारामध्ये वंचित समुहातील शिक्षकांचे स्थान काय ? हा विधायक प्रश्न याठिकाणी उपस्थित होतो.

सटाणा नगर परिषदेने पुरस्कार देताना काय निकष लावले असावेत ? निकष असे किती कठीण होते की त्यामध्ये वर नमूद केलेल्या समुहातील  शिक्षकाला त्या पुरस्कारासाठी पात्रता सिद्ध करता येऊ नये ?

हा पुरस्कार नगरपरिषद आस्थापनेचा असल्याने पुरस्कारासाठी प्रस्ताव मागविण्यात आले असतील आणि अशा प्रस्तावासाठीची जाहिरात सुलभ प्रसारमाध्यमांद्वारे देण्यात आली होती काय ? देण्यात आली असेल तर बौद्ध वा अन्य वंचित घटकातील शिक्षकांनी प्रस्ताव सादर केले नाहीत काय ? का मग निवड समितीचा दृष्टीकोन निश्चित होता,  हे आणि असे अनेक अनुषंगीक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतात.

कायदेशीर प्रश्न हा आहे की, या पुरस्कारासाठीचा जो अवाढव्य खर्च करण्यात येणार आहे तो खर्च नगरपरिषदेच्या कोणत्या निधीतून करण्यात येणार आहे? 

जर नगर पालीकेच्या खर्चातून मोठा खर्च होणार असेल तर या खर्चाला नगरअध्यक्षांनी सभागृहातून मंजूरी घेतली काय ?

जर सभागृहात या खर्चावर चर्चा झाली असेल तर संबंधीत समुहातील नगरसेवक मुग गिळून गप्प होते काय?

त्यापेक्षा मोठा कायदेशीर मुद्दा हा आहे की, 'क' वर्ग नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षाला प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाशी संबंधीत अशा पुरस्काराच्या वितरणाचे कार्यक्रम घेता येतात काय? 

तर या प्रश्नाचे उत्तर नाही असेच आहे. त्याचे कारण म्हणजे 'क' वर्ग नगर परिषदेच्या अधिकारात प्राथमिक-माध्यमिक शाळा स्थापने, कार्यान्वित करणे, त्यांचे विनियमन करणे हे अधिकारच नाहीत किंबहूना तशी कायद्यात तरतूदच नाही. साहजीकच त्या क्षेत्राशी संबंधीत वित्त नियोजन अशी तरतूद नसल्यामुळे हे पुरस्कार आणि त्यासाठीचा खर्च नियमबाह्य आहे. हे जनतेने लक्षात घ्यायला हवेत.

अशा विषयांसाठी वित्त विनिमयाची तरतूदच नाही तर जनतेच्या करांतून नगरपरिषदेने, पर्यायाने नगराध्यक्षांनी येवढा मोठा खर्च जनतेच्या करांमधून का करावा ? असे होत असेल तर जनतेच्या पैशांचा हा अपहार नाही का ? हे विधायक प्रश्न आहेत.

 


केवळ आपल्या राजकीय हव्यासापोटी विशिष्ट घटकांना खूष करण्यासाठी, विशिष्ट जाती-समुहांची अवहेलना करण्यासाठी आणि स्वत:च्या राजकीय हितसंबंधासाठी शिक्षक या विद्वत घटकालाही जातीवादी दृष्टीकोनातून बघत काहींना दूर्लक्षून काहीसांठीच 'आदर्श' पुरस्कारांचे आयोजन करुन तो पुरस्कार वा त्या पुरस्काराचे मानकरी शिक्षक 'आदर्श' होत नसतो, शिक्षक मुळातच आदर्श होता-आहे-राहणार मग तो कोणत्याही जातीचा असला किंवा कुठल्याही वंचित समुहाचा असला आणि त्याला अशा फुटकळ पुरस्कारापासून वंचित ठेवले तरी.

त्यासाठी अशा बौद्धिक दिवाळखोरांच्या प्रशस्तीपत्राची गरजच नाही. हे बुद्धीपटलावर उमटले तरी वंचितांसाठी आणि शिक्षकांसाठी आदर्श असलेले महात्मा ज्योतिबा फुले यांचे विचार काहीअंशी का असेना आयोजकांच्या पचनी पडले असे म्हणण्यास वाव मिळेल.

- अमोल बाळासाहेब बच्छाव.