बार्टी’ च्या ९०,००० प्रशिक्षणार्थी यांच्या प्रशिक्षण बाबत लागणारे १३२.३ कोटीचा निधी कोठून येणार ? : अमोल वेटम, संघटना प्रमुख, रिपब्लिकन स्टुडंट युनियन

पैसे नसतानाही सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांचा पोकळ घोषणांचा पाऊस

या राज्यात अनुसूचित जातीचे लोक जातीय अन्याय अत्याचार मुळे सोडतायत गाव, तर मागासवर्गीय सरपंचाच्या गळ्यात चपलीचा हार जातीवादी लोकांकडून घातला जातो, मग मंत्री धनंजय मुंडे संविधान सभागृह बांधून काय साध्य करणार ?

सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी खालील प्रश्नांची उत्तरे जनतेला द्यावी

  

सांगली दि. ०२ : 

फक्त भावनिक व पोकळ घोषणा करून सामाजिक न्याय विभागाने अनुसूचित जाती, बौद्ध, मागास्वार्गीय समाजावर हातोडा मारण्याचे काम केले आहे. बार्टीकरिता केवळ ९० कोटी अनुदान दोन वर्षाच्या प्रतिक्षेनंतर व आम्ही पुकारलेल्या आंदोलनानंतर देण्यात आले, निधी उपलब्ध नसल्याने बार्टीच्या अनेक योजना यापूर्वीच रखडलेल्या आहेत तर अनेक योजना सरकारच्या चुकीच्या नीतीमुळे डबघाईला गेल्या. नुकतेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने बार्टी मार्फत बँकिंग, रेल्वे, एलआयसी, सैन्य, पोलीस भरती इत्यादी प्रशिक्षण राबवून येत्या ५ वर्षात ९०,००० युवक-युवतींना प्रशिक्षण देणार असल्याचे जाहीर केले. याकरिता ३० प्रशिक्षण केंद्रावर प्रत्येक वर्षी १८००० प्रशिक्षणार्थी यांना प्रशिक्षण देण्याचा सरकारचा मानस आहे. परंतु बार्टीला सद्यस्थितीत केवळ ९० कोटी अनुदान प्राप्त आहे ते ही दोन वर्षा नंतर. या प्रशिक्षणाचा खर्च  एका वर्षासाठी १३२.३ कोटी येणार आहे तर पाच वर्षाकरिता ६६१.५ कोटी इतका असेल यामध्ये प्रशिक्षण साहित्य, केंद्रांचा खर्च, विद्यावेतन समावेश असेल. मुळातच बार्टीला १०० कोटी तरी वार्षिक निधी प्राप्त होतो का ? हा साधा प्रश्न आमचा मंत्री धनंजय मुंडे यांना आहे. एकच वेळी १५० हून अधिक विद्यार्थ्यांना / प्रशिक्षणार्थी यांना राहण्याची, जेवण्याची, दर्जेदार शिक्षण, लायब्ररी, अत्याधुनिक इंटरनेट सुविधा पुरवणाऱ्या अशा कोणत्या प्रशिक्षण संस्था राज्यात उपलब्ध आहेत याचा शोध आधी मंत्री महोदय यांनी घ्यावा.

 

राज्यातील अनुसूचित जाती करिता समाज कल्याणअंतर्गत असणाऱ्या हॉस्टेलची प्रचंड प्रमाणात दुरावस्था आहे, निकृष्ट दर्जेच्या सुविधा विद्यार्थ्यांना मिळत आहेत, उच्च शिक्षणातील फ्रीशिप सवलती बंद केल्या आहेत, स्वाधार, परदेशी शिष्यवृत्ती, पीएचडी फेलोशिप दोन वर्षापासून थकीत आहेत, शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याबाबत तक्रारी आहेत, मागील वर्षाचे अनुसूचित जाती, बौद्ध समाजाच्या विकासाचे १०५ कोटी रुपये अखर्चित परत गेले तर २०१५ पासून सामाजिक न्याय विभागाच्या गलथान कारभारामुळे १४,१९८ कोटी रुपये अखर्चित परत गेले याला जबाबदार कोण ? राज्यात जातीय अन्याय अत्याचार वाढत असताना व सामाजिक बहिष्कार मुळे अमरावती मधील शंभर कुटुंब आपले घर, गाव सोडून बाहेर राहत आहेत तर एकीकडे मुंडे हे ५० लाखांचे संविधान सभागृह आता कुठे बांधणार ? असा सवाल रिपब्लिकन स्टुडंट युनियनचे प्रमुख अमोल वेटम यांनी उपस्थित केला आहे.   

 

सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी खालील प्रश्नांची उत्तरे जनतेला द्यावी

१)    मागील वर्षाचे ३० जिल्ह्यातून अनुसूचित जाती, बौद्धांच्या विकासाचे १०५ कोटी अखर्चित परत गेले, याबाबत सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव श्याम तागडे यांनी कर्त्यव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करतो असे जाहीर केले होते, याबाबत कोणती कारवाई आपण केली याचे उत्तर द्यावे.

२)    उच्च शिक्षणातील पद्वियुत्तर पदवी अर्थात पोस्ट ग्रजुएशन (पी.जी) अभियांत्रिकी, वैद्यकीय सह अन्य अभ्यासक्रमाची अनुसूचित जाती, बौद्ध विद्यार्थांच्या फ्रीशिप सवलती शासनाने का बंद केले आहे. याचे उत्तर द्यावे.

३)    राज्यातील अनुसूचित जाती करिता समाज कल्याणअंतर्गत असणाऱ्या हॉस्टेलची प्रचंड प्रमाणात दुरावस्था आहे, निकृष्ट दर्जेच्या सुविधा विद्यार्थ्यांना मिळत आहेत, याकडे दुर्लक्ष का ?

४)    बार्टी मार्फत गेले दोन वर्षापासून पीएचडी, एमफिलचे अनुसूचित जाती, बौद्ध विद्यार्थ्यांना फेलोशिप का देण्यात आली नाही याचे उत्तर द्यावे.

५)    स्वाधार योजनेतील किलोमीटर बाबत जाचक अट रद्द का करण्यात आलेली नाही, स्वाधार बाबतचे थकीत रक्कम कधी जमा करणार.

६)    बार्टी अंतर्गत थकीत परदेशी शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांना कधी देणार.

७)    बार्टी मार्फत निष्कारण कॅलेडर, माहिती पुस्तक छपाई मध्ये कोट्यावधी पैशांचा चुराडा कधी थांबवणार, इंटरनेटच्या या युगात सर्व माहिती, फोटो सहज उपलब्ध होत असतात, मग याकरिता पैशांची उधळण कशासाठी.

८)    २०१५ पासून सामाजिक न्याय विभागाच्या गलथान कारभारामुळे १४,१९८ कोटी रुपये अखर्चित परत गेले याला जबाबदार कोण.

९)    मागील दहा वर्षाबाबत सामाजिक न्याय विभागाने खर्च केलेला निधी, अखर्चित निधी बाबत श्वेतपत्रिका का काढली नाही.

१०)    ईबीसी निकषानुसार ८ लाखा खालील उत्त्पन्न असणारा व्यक्ती आर्थिक दुर्बल आहे, मग अनुसूचित जाती, बौद्ध हे आर्थिक तसेच सामाजिक मागासलेले आहेत , यांच्या करिता स्कॉलरशिपची उत्त्पन्न मर्यादा २.५ लाख का ? ही उत्त्पन्न मर्यादा देखील ८ लाख करावी व ८ लाखापुढे उत्त्पन्न असल्यास फ्रीशिप देण्यात यावे.

११)         परदेशी शिक्षणाबाबत काही सनदी अधिकारी (२५ ते ४५ लाख पगार) यांनी आपल्या मुलांना लाभ मिळवून दिला असे वृत्त प्रसारित झाले याबाबत आंबेडकरी जनतेच्या आक्रोशानंतर सदर यादी हटवण्यात आली, मुळातच २५ ते ४५ लाखांचा पगार असणाऱ्या या अधिकाऱ्यांची मुले या योजेनेतील निकषामध्ये कसे बसले ? याची काय चौकशी झाली.

१२) बार्टीचे संबधित महासंचालक यांच्यावर अनेक कोटींचा टेंडर वेळोवेळी एकाच कंपनीकडे दिल्याबाबतची बातमी प्रसिद्ध झाली, याबाबत काय चौकशी झाली याचा खुलासा करावा.  

१३)  राज्यात जातीय अत्याचार उफाळून आलेला आहे, राज्यात १३,५०० हून अधिक Atrocity खटले प्रलंबित आहेत, तर ९०० हून अधिक खटले पोलीस तपासकामी प्रलंबित आहेत, गेले दोन वर्षापासून अनुसूचित जाती आयोगाला अध्यक्ष नेमलेले नव्हता, आता ऑक्टोबर २०२१ रोजी सामाजिक न्याय विभागाने अनुसूचित जाती आयोगाच्या अध्यक्ष बाबत परिपत्रक काढले, दोन वर्ष सामाजिक न्याय विभाग झोपेचे सोंग घेत होते का?  Atrocity पिडीतांच्या विशेष सरकारी वकीलांचे मानधन बाबतचा प्रस्ताव सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य विभाग मंत्रालय येथे अनेक वर्ष धूळ खात पडलेले आहेत यावर कारवाई कधी होणार, निधी कधी मंजूर होणार ?

१४)  या राज्यात अमरावती जिल्ह्यामधील अनुसूचित जातीचे लोक जातीय अन्याय अत्याचार मुळे सोडतायत गाव, तर अहमदनगर जिल्ह्यातील मागासवर्गीय सरपंचाच्या गळ्यात चपलीचा हार जातीवादी लोकांकडून घातला जातो, प्रत्येक जिल्ह्यात गावात हीच अवस्था आहे, मग मंत्री धनंजय मुंडे ५० लाखांचे संविधान सभागृह बांधून काय साध्य करणार आहेत ? आधी समता, न्याय , स्वातंत्र्य, बंधुभाव समाजामध्ये रुजवावे मगच संविधान सभागृहाचे समाजाला स्वप्न दाखवावी.  

१५) बार्टी मार्फत असणाऱ्या समतादूत व त्याचे विभागीय प्रकल्प अधिकारी हे जातीय अत्याचार रोखण्यात तसेच अत्यचारग्रस्त ठिकाणी भेटी देताना दिसत नाही व ते सामाजिक सलोखा निर्माण करण्यात अपयशी ठरलेले आहेत, यामुळे शासनाने याकामी  या सर्वांना या पदावरून तात्काळ बरखास्त करावे.

 

आधी वरील योजना तसेच प्राप्त निधी योग्य मार्गी लावावा. सामाजिक न्याय विभागाच्या , समाज कल्याण विभाग, बार्टीच्या पोकळ घोषणांना, भूलथापाना समाजाने बळी पडू नये. या योजनांचा चिकित्सक पद्धतीने तरुणांनी, समाजाने अभ्यास करावा. याआधीही अनेक योजना जाहीर झाल्या, अनेक योजना बंद पडल्या, कधी कमी निधी मुळे तर कधी नियोजन शून्य सरकारच्या कारभारामुळे.

 

-         अमोल वेटम, संघटना प्रमुख, रिपब्लिकन स्टुडंट युनियन