फक्त पोकळ योजना जाहीर करून धनंजय मुंडेंचा मागासवर्गीयांच्या डोक्यात हातोडा

सामाजिक न्याय विभागाच्या भोंगळ कारभाराची  विशेष मालिका

सांगली/प्रतिनिधी :

फक्त पोकळ घोषणा करून मंत्री धनंजय मुंडेंचा मागासवर्गीय समाजाच्या डोक्यात हातोडा मारला आहे. डॊ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) केवळ 90 कोटी अनुदान मंजूर, तर दरवर्षी बँकिंग, रेल्वे, सैन्य व पोलिस भरती प्रशिक्षण करिता लागणारे 132.3 कोटी अनुदान धनंजय मुंडे आणणार कोठून ? असा सवाल रिपब्लिकन स्टुडंट युनियनचे संघटना प्रमुख अमोल वेटम यांनी केला. नुसत्या योजना जाहीर करून काही होणार नाही त्या पूर्ण तळापर्यंत पोहोच होतात का? यापुर्वीच्या अनेक योजना फक्त अनुदान नसल्यामुळे बंद पडलेल्या आहेत. 

90,000 अनुसूचित जातीमधील युवक युवतींना प्रशिक्षण मागचे गौडबंगाल, शासनाच्या भूलथापांना लोकांनी बळी पडू नये -

 डॊ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था अर्थात बार्टी पुणे यांच्या मार्फत बँक, रेल्वे, एलआयसी ई. व तत्सम स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण आणि पोलिस व मिलिटरी भरतीचे प्रशिक्षण राबविण्याबाबत दि.28 ऒक्टोबर 2021 रोजी शासन परिपत्रक सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने पारित केले आहे. या परिपत्रकनुसार डॊ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) मार्फत महाराष्ट्रातील 30 प्रशिक्षण केंद्राच्या माध्यमातून बँक, रेल्वे, एलआयसी ई. व तत्सम स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण आणि पोलिस व मिलिटरी भरतीचे प्रशिक्षण राबविण्याबाबत मान्यता शासनाने दिलेली आहे. 

बँक, रेल्वे, एलआयसी ई. व तत्सम स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षणाचा कालावधी हा 6 महिन्यांचा असेल व प्रत्येक केंद्रावर प्रत्येक वर्षी 300 विद्यार्थ्याकरिता हे प्रशिक्षण राबिवण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. पहिले सत्र (150 विद्यार्थी) - नोव्हेंबर ते एप्रिल आणि दुसरे सत्र (150 विद्यार्थी) - मे ते ऒक्टोबर असे असेल. याकरिता रुपये 50,000/- व लागू कर प्रती विद्यार्थी प्रमाणे प्रशिक्षण शुल्क म्हणून प्रशिक्षण केंद्रांना देय असेल. प्रती महिना रु.6000/- इतके विद्यावेतन दिले जाणार आहे. तसेच प्रत्येक विद्यार्थ्याला 5000 रुपयांचे ऒनलाईन साहित्य, पुस्तके , इतर आवश्यक साहित्य प्रशिक्षण केंद्रामार्फत उपलब्ध करून देण्यात येईल. यासोबतच पोलिस व व मिलिटरी भरतीचे प्रशिक्षणाचा कालावधी हा 4 महिनाचा असेल व प्रत्येक केंद्रावर प्रत्येक वर्षी 300 विद्यार्थ्याकरिता हे प्रशिक्षण राबिवण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. पहिले सत्र (100 विद्यार्थी) - नोवेंबर ते फेब्रुवारी ; दुसरे सत्र (100 विद्यार्थी) - मार्च ते जून; तिसरे सत्र (100 विद्यार्थी) - जुलै ते ऒक्टोबर असे असेल. याकरिता रुपये 24,000/-  व लागू कर प्रती विद्यार्थीप्रमाणे प्रशिक्षण शुल्क म्हणून प्रशिक्षण केंद्रांना देय असेल, प्रशिक्षणार्थींना प्रती महिना रु.6000/- इतके विद्यावेतन दिले जाणार आहे. तसेच प्रत्येक विद्यार्थ्याला 5000/- रुपयांचे ऒनलाईन साहित्य, पुस्तके  इतर आवश्यक साहित्य प्रशिक्षण केंद्रामार्फत उपलब्ध करून देण्यात येईल. विद्यार्थ्यांना बूट व इतर आवश्यक साहित्य खरेदी करण्याकरिता रु.3000/- प्रती विद्यार्थी इतका निधी देय असेल. याबाबत सदर योजनाचे माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्री धनंजय मुंडे, अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार, सहसचिव दिनेश डिंगळे, अवर सचिव अनिल अहिरे यांनी दिले. 

वरील योजेनेचा खर्च पुढीलप्रमाणे असेल : बँक, रेल्वे, एलआयसी ई. व तत्सम स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण करिता जवळपास प्रत्यके वर्षी 81.9 कोटी निधीची आवश्यकता, तर पाच वर्षाकरिता 409.5 कोटींची गरज -  बँक, रेल्वे, एलआयसी ई. व तत्सम स्पर्धा परीक्षा करिता प्रत्येक केंद्रावर 150 विद्यार्थी एका सत्रात व 150 विद्यार्थी दुसर्‍या सत्रात, असे 30 केंद्र आहेत. ज्यामध्ये एकूण 9000 विद्यार्थी दोन सत्रात प्रशिक्षण घेतील. म्हणजेच या प्रशिक्षण केंद्रांना बार्टीमार्फत एकूण दिला जाणार खर्च हा अंदाजे 45 कोटी प्रत्येक वर्षी इतका होतो (यावर कर हा वेगळा लागू होणार आहे). यासोबत प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या साहित्य बाबत 5000 रुपये दिले जाणार आहे, एकंदरीत 9,000 विद्यार्थ्याकरिता 4 कोटी 50 लाख (प्रत्येक वर्षी) इतका खर्च साहित्याबाबत होणार आहे. विद्यावेतनकरिता प्रत्येक वर्षी 32 कोटी 40 लाख रूपये इतका खर्च येणार आहे. तर सदर योजना ही पुढील पाच वर्षाकरिता धनंजय मुंडे राबविणार असल्याचे जाहीर केले आहे, म्हणजेच एकूण खर्च (प्रशिक्षण केंद्र व साहित्य खरेदीकरिता) 409.5 कोटींच्या येतो. यावर शासन कर वेगळा लागू होणार आहे.

पोलिस व व मिलिटरी भरतीचे प्रशिक्षणा करिता जवळपास प्रत्यके वर्षी 50.4 कोटी निधीची आवश्यकता, तर पाच वर्षाकरिता 252 कोटींचा निधीची गरज: - पोलीस व व मिलिटरी भरतीचे प्रशिक्षणासाठी प्रत्येक केंद्रावर तीन सत्रात 300 विद्यार्थ्याकरिता प्रशिक्षण देणार असल्याचे मुंडे यांनी जाहीर केले. ज्यामध्ये एकूण 9000 विद्यार्थी 30 केंद्रात प्रशिक्षण घेतील. म्हणजेच या प्रशिक्षण केंद्रांना बार्टीमार्फत एकूण दिला जाणार खर्च हा अंदाजे 21 कोटी 60 लाख प्रत्येक वर्षी इतका होतो ( यावर कर हा वेगळा लागू होणार). यासोबत प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या साहित्य बाबत 5000 रुपये दिले जाणार आहे. एकंदरीत 9,000 विद्यार्थ्याकरिता रुपये 4 कोटी 50 लाख (प्रत्येक वर्षी) इतका खर्च होणार आहे. यासोबतच प्रत्येक विद्यार्थ्यांना प्रती महिना 6000 विद्यावेतन मिळणार आहे,  याप्रमाणे 9000 विद्यार्थ्याकरिता 4 महिन्यासाठी रुपये 21 कोटी 60 लाख इतका तर बुट खरेदी करिता 2 कोटी 70 लाख इतका खर्च येणार आहे. तर सदर योजना ही पुढील पाच वर्षाकरिता धनंजय मुंडे राबविणार असल्याचे जाहीर केले म्हणजेच एकूण खर्च (प्रशिक्षण केंद्र, साहित्य व बुट खरेदी, विद्यावेतन) करिता 252 कोटी येतो. यावर शासन कर वेगळा लागू होणार आहे.

सदर योजनेचा पाच वर्षाकरिता एकूण खर्च 661.5 कोटी रूपये खर्च येणार आहे. इतका निधी बार्टीला दिला जातो का? हा मूळ प्रश्‍न निर्माण होतो. वरील योजनामध्ये विद्यार्थ्यांचा राहण्याचा, जेवण याबाबत शासन परिपत्रकात काहीही नमूद नाही. तसेच मुळातच अनुसूचित जातीचे 105 कोटी न वापरता परत गेले. 105 कोटी जर वापरले गेले नसतील तर 661.5 कोटी कसे वापरले जाणार? असे विविध प्रश्‍न यातून निर्माण होत आहेत. अनुसूचित जातीला गाजर दाखवून मनुवादी विचारसरणीचे हे लोक ह्या योजनांतील पैसाही गिळंकृत करण्यास मागे पुढे पाहणार नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. 

यानिमित्ताने मंत्री धनंजय मुंडे यांना तसेच अनुसूचित जातीचे आम्ही भले करतो असे सांगणार्‍यांना खालील प्रश्‍न आम्ही विचारत आहोत - 1) डॊ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था अर्थात बार्टीला अर्थसंकल्पात केवळ 300 कोटींची तरतूद असताना व सद्याच्या स्थितीत केवळ 90 कोटी मंजूर असताना आपण बँक, रेल्वे, एलआयसी ई. व तत्सम स्पर्धा परीक्षा व पोलिस, मिलिटरी भरतीचे प्रशिक्षणासाठी प्रत्येक वर्षी जवळपास 132.3 कोटींचा लागणारा हा निधी आपण कोठून आणणार याचा खुलासा करावा ?2)    राज्यात कोणते असे हे 30 प्रशिक्षण केंद्र/संस्था आहेत की ज्यामध्ये प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्रावर 150 विद्यार्थ्यांना एकाचवेळी दर्जेदार प्रशिक्षण देण्याची, विद्यार्थ्यांच्या राहण्याची, जेवणाची, लायब्ररी तसेच अत्याधुनिक इंटरनेट सुविधा पुरवण्याची क्षमता आहे,  याबाबत खुलासा करावा.3)    सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तर्फे सदर योजनाचा प्रत्येक वर्षी आढाव न घेता दर दोन वर्षानंतर प्रशिक्षणाचा फलनिष्पत्ती आढावा का? याचा खुलासा करावा.4)    प्रशिक्षणार्थी यांच्या राहण्याची, जेवणाची व्यवस्था कोण करणार याबाबत शासन परिपत्रकामध्ये काहीही नमूद नाही, याबाबत ही खुलासा करावा.5)    सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग स्वतः सर्व विद्यार्थ्याचे साहित्य अत्यल्प दरात खरेदी करून संबधित विद्यार्थ्यांना का पुरवत नाही. साहित्य खरेदीबाबत प्रशिक्षण संस्थाना खरेदीचे अधिकार का देण्यात आले यामागचे गौडबंगाल नेमके काय? याचा खुलासा व्हावा.  

 ‘बार्टी’ ला अर्थसंकल्पात केवळ 300 कोटींची तरतूद, तर केवळ 90 कोटीची बार्टीला तुटपुंजी मदत - गेले दोन वर्षापासून डॊ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था अर्थात बार्टीला अर्थसहाय्य न केल्याने अनेक कल्याणकारी योजना बंद पडलेल्या होत्या. याबाबत साप्ताहिक भीमयान यांनी प्रसिद्ध केलेल्या बातमीमुळे व रिपब्लिकन स्टुडंट युनियनच्या दणक्याने झोपलेल्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाला जाग आली व केवळ 90 कोटींची तुटपुंजी मदत बार्टीला जाहीर करण्यात आली. गेल्या दोन वर्षापासून पीएचडी फेलोशिप विद्यार्थ्यांना मिळालेली नाही, परदेशी शिक्षणाची शिष्यवृत्ती प्रलंबित आहेत. तर एकीकडे बार्टीच्या धर्तीवर स्थापन झालेले महाज्योतीला 173 कोटी व सार्थीला 141 कोटींची मदत राज्य सरकारने केली आहे. परंतु बार्टी ही बंद व्हावी अशी इच्छा महाविकास आघाडी सरकारची असल्याने केवळ 90 कोटींची तुटपुंजी मदत दोन वर्षानंतर केली. कौशल्य विकास योजनेच्या नावाखाली कोट्यावधी पैशांची उधळण करण्यात आली. तर डॊ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे फोटो, बार्टीचे माहिती पुस्तक, कॅलेंडर आदीबाबत छपाई करिता कोट्यावधी रुपयांचा चुराडा करण्यात आला. मुळातच इन्टरनेटच्या या युगात सदर माहिती विनामूल्य दिली जाऊ शकते. 

2015 पासून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या गलथान कारभारामुळे अनुसूचित जातीच्या विकासाचे 14,198 कोटी अखर्चित परत गेले. मागील वर्षाचे 30 जिल्ह्यातून अनुसूचित जातीचे 105 कोटी अखर्चित परत गेले तर चालू वर्षाकरिता 3902 कोटींचा निधीची कपात सरकारने केली आहे. कोट्यावधी रूपये न वापरल्यामुळे आता गाजर दाखवून संविधान सभागृह, ग्रंथालय बांधून काय साध्य करणार आहेत. शिष्यवृत्ती बंद, परदेशी उच्चशिक्षणाचे दारे बंद करून ग्रंथालय कुणासाठी व इमारती बांधून काय साध्य होणार आहे याचाही सविस्तर खुलासा मंत्र्यांनी करावा. अनुसूचित जातींचा विकास करावयाचा असेल, अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी मुख्य प्रवाहामध्ये आले पाहिजेत यासाठी तळमळीने सरकारला खालील मुद्द्यांवर गांभीर्य दाखवून काम करावे.

1) केरळ राज्याप्रमाणे सरसकट सर्वच पात्र अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थांना परदेशी शिक्षणाचा लाभ द्यावा. 2) अनुसूचित जातीचा निधी इतरत्र न वळविणेबाबत आंध्रप्रदेश, कर्नाटक राज्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने कायदा पारित करावा. 3) समाजातून मागणी नसताना ही विकास कौशल्य योजनेच्या नावाखाली प्लंबर, वेल्डर, आदी कोर्सेस करिता होणारा कोट्यावधी पैशांचा चुराडा थांबवावा. 4) बार्टी मार्फत कॅलेंडर छपाईमध्ये निष्कारण कोट्यावधी पैसे खर्च करणे थांबबावे. 5) पोस्ट ग्रज्यूएशनसाठी बंद करण्यात आलेली फ्रीशिप सवलत सर्व अभ्यासक्रम करिता सरसकट सुरु करावी. 6) अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्याकरिता स्कॊलरशिपसाठी उत्पन्न मर्यादा 2.5 वरून 8 लाख करावी. 7) राज्यात 13,500 हून अधिक खटले अनुसूचित जाती-जमाती अत्यचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार प्रलंबित आहेत. 900 हून अधिक खटले पोलिस तपासाबाबत प्रलंबित आहेत. यातील अनेक पीडितांनी सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य विभागाकडे विशेष सरकारी वकील, आर्थिक सहाय्य बाबत मागणी केलेली आहे, अनेक वर्ष सदर प्रस्ताव मंत्रालयात धूळ खात पडलेले आहेत, यावर कार्यवाही मंत्री मुंडे यांनी करावी. 8)    राज्यात अनेक ठिकाणी रोज अनुसूचित जाती जमातीवर जातीय अन्याय अत्याचार होत आहे. सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य विभाग, समाज कल्याण, बार्टी यांनी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. बार्टीचे समतादूत या अत्याचारग्रस्त ठिकाणी भेट देत नाही. समतादूत व बार्टीचे विभागीय प्रकल्प संचालक, सह-संचालक हे शासनाचा बसून पगार लाटत आहेत. राज्यातील वाढते जातीय अत्याचार रोखण्यात व सामाजिक सलोखा निर्माण करण्यात बार्टीमार्फत राज्यात नियुक्त केलेले कंत्राटी समतादूत, विभागीय प्रकल्प संचालक, सह-संचालक हे अपयशी ठरले असल्याने व शासनाचे बटिक झाल्याने त्यांना तात्काळ हटविण्यात यावे. यांना कोणतेही मानधन शासनाने अदा करू नये.  9) समाजकल्याण अंतर्गत असणार्‍या वसतिगृहांची प्रचंड प्रमाणात दूरावस्था आहे. निकृष्ठ दर्जाचे जेवणाबद्दल विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी आहेत. अत्याधुनिक सुविधा पुरविल्या जात नाहीत. मुंडे यांनी सदर वसतिगृहाची दुरावस्था दूर करूनच संविधान सभागृहाचे स्वप्न अनुसूचित जाती जमातीला दाखवावीत. 10) स्वाधार योजनेतील किलोमिटर बाबतच्या जाचक अटीमुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. ही जाचक अट तात्काळ रद्द करावी. 

भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॊ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे दूरदृष्टी साकार करण्यासाठी; भारतीय राज्यघटनेत नमूद केलेली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी दि.22 डिसेंबर 1978 रोजी डॊ. बाबासाहेब आंबेडकर समता विचार पीठ’’ स्थापन करण्यात आले. ही संस्था 2008 साली स्वायत्त झाली, तिचे सध्याचे नाव डॊ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे असे आहे. या संस्थेतंर्गत 59 कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात.


सद्यस्थिती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या न्याय, स्वातंत्र्य, समानता, बंधुत्व या तत्वाला मूठमाती देण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकार करत आहे. दानापूर (जि.अमरावती) येथील मागासवर्गीय समाजातील 100 कुटुंबे आपले घर सोडून गावाबाहेर रहावे लागते. मागासवर्गीय सरपंच झाला म्हणून त्याच्या गळ्यात चप्पलाचा हार घातला जातो, जातीय मानसिकतेतून खैरंलाजीसारखे हत्याकांड घडविले जाते. त्याच गावाला तंटामुक्त गावाचा सन्मान दिला जातो, ही सरकारची मानसिकता बदलणार का? असे जातीयवादी अत्याचार घडत असताना मंत्री धनंजय मुंडे अशा गावांमध्ये संविधान सभागृह, ग्रंथालय उभा करून कोणत्या सामाजिक न्यायाचा झेंडा रोवणार आहेत? अनुसूचित जाती व इतर मागासवर्गीय समाजाने वेळेत जागे व्हावे अन्यथा हे सरकार आपल्या मुलांचे सरन रचल्याशिवाय राहणार नाही.                  

 - अमोल वेटम, संघटना प्रमुख, रिपब्लिकन स्टुडंट युनियन