कर्तव्याचे जाहिरातीकरण..!

 कर्तव्याचे जाहिरातीकरण..!

देशातील जनतेची जबाबदारी ही त्या देशातील सरकारची असते. ही जनताच सरकारला निवडून देते आणि देश चालविण्यासाठी लागणारा पैसादेखील ही जनताच विविध करांच्या रूपाने सरकारला देत असते. जनतेच्याच पैशांमधून सरकार जनतेची कामे करत असते. गेली 73 वर्षे हेच सुरु आहे. जनता जो करांच्या रूपात पैसा देते त्या पैशांमधून जनतेसाठी सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे, मूलभूत गरजा भागविणे हे सरकारचे कर्तव्य असते. परंतु गेल्या 7 वर्षात या कर्तव्याचे उपकार स्वरूपात जाहिरातीकरण सुरु आहे. 

गेल्या 7 वर्षात देशातील केंद्र सरकार ज्या काही योजना जनतेसाठी आणते आहे त्या योजना जणू काही स्वतः च्या खिशातून खर्च करून आणल्या जात आहेत असे दाखविण्यात येत आहेत. जनतेवर आम्ही उपकार करतो आहोत असाच एकंदरीत प्रचार-प्रसार सरकारकडून सुरु आहे. आजपेक्षा अनेक महत्वाच्या व खर्चिक योजना या देशात देश स्वतंत्र झाल्यापासून राबविण्यात येत आहेत परंतु त्या योजनांचे जाहिरातीकरण करण्यात येत नव्हते. आधीची सर्व सरकारे त्या योजना, सुविधा जनतेला पुरविणे हे आपले कर्तव्य मानून करत होत्या परंतु सद्यस्थितीत त्या उपकार केल्यासारख्या राबविण्यात येत आहेत. 

कोरोना येऊन दोन वर्ष पूर्ण झालीत. या फक्त दोन वर्षात सरकारतर्फे कोरोना लसीची कोट्यवधी रुपयांची जाहिरात केली गेली. कोरोना लसीच्या प्रमाणपत्रावर प्रधानमंत्री मोदीजींचे छायाचित्र छापले गेले. मोफत लस दिल्याबद्दल देशभरात मा. प्रधानमंत्र्यांचे आभार मानणारे मोठं-मोठे होर्डिंग्ज लागले. फक्त या दोन वर्षात लस दिली म्हणून इतकी जाहिरात परंतु 1947 नंतर म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर पासून 2014 पर्यंतच्या सर्व सरकारांनी संपूर्ण देशात गेली 65 वर्षे पोलिओ लस देशातील प्रत्येक नागरिकाला मोफत दिली. संपूर्ण देश पोलिओमुक्त केला. घरोघरी जाऊन लसी दिल्या. देवीची लस-गोवर-बीसीजी लस मोफत दिल्या गेल्या पण कधीच त्या सरकारांनी तुम्हाला आम्ही मोफत लस देतोय असं सांगून उपकाराचा आव आणला नाही. त्यांनी स्वतःचेच आभार मानणारे होर्डिंग्ज लावले नाहीत. हे सर्व करत असतांना तुम्हाला तत्कालीन पंतप्रधान किंवा तत्कालीन सरकारी पक्षाच नाव कुठेच दिसलं नाही, आणि आज? 

हे तर आपल्याच देशातील लोकांचे सरकार आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांनी आपण सर्व भारतीय त्यांचे विरोधक व गुलाम असूनसुद्धा प्लेगची साथ आल्यानंतर शासकीय यंत्रणा लावून घराघरात जाऊन बाया-माणसांची तपासणी करून त्यांचा मोफत इलाज केला जेणेकरून लोक मरायला नकोत. वास्तविक पाहता ब्रिटिशांना कुणी म्हणणार नव्हतं की तुम्ही का भारतीयांचा इलाज करत नाही आहात? पण तरीसुद्धा त्यांनी जीवतोड मेहनत घेऊन प्लेग च्या साथीतून भारतीयांना बाहेर काढलं पण त्याची जाहिरात केली नाही. 

मोदी सरकारने देशातील मुलींकरिता ’बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’ ही योजना राबविली परंतु या योजनेसाठी देण्यात आलेल्या निधीपैकी 79 टक्के रक्कम जाहिरातींवर खर्च करण्यात आली. 9 डिसेंबर 2021 रोजी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या अहवालात ही आकडेवारी देण्यात आली आहे. या आकडेवारीनुसार 2016 ते 2019 या कालावधीत बचाओ-बेटी पढाओ योजनेसाठी 446.72 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. त्यापैकी 78.91 टक्के रक्कम मुलींच्या शिक्षण आणि आरोग्यावर खर्च करण्याऐवजी जाहिरातींवर खर्च केली गेली. याला प्रसिध्दीपिसाटपणा नाही तर दुसरं काय म्हणणार? जनतेचा पैसा तुम्ही स्वतः च्याच प्रसिद्धीसाठी खर्च करताय आणि वरून उपकार केल्यासारखे वागताय. 

उज्वला गॅस योजनेचासुद्धा खूप मोठा गाजावाजा करण्यात आला परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 2016 साली सुरु केलेल्या या ’उज्वला योजने’चं पितळ ’एनडीटीव्ही’ या वृत्तवाहिनीने उघड पाडलं आहे. उज्वला योजनेची जाहिरात करणार्‍या गुड्डी देवी यांना चुल्हीवर स्वयंपाक बनवावा लागत असल्याची माहिती समोर आली आहे. जिथे उज्वला योजनेद्वारे गॅस सिलेंडर देण्याची आश्‍वासनं देण्यात आली होती. आज त्या बहुतांश घरात महिला आणि मुलींना चुलीवर स्वयंपाक करावा लागत आहे. आधीच कामधंदे नाहीत, गॅस भरायला पैसे आहेत कुठे? गॅस सिलिंडर आता 900 रुपयांना मिळतोय अश्या संतप्त प्रतिक्रिया ह्या महिलांनी दिल्या आहेत. कॅगने दिलेल्या अहवालानुसार 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत 3. 18 कोटी उज्वला उपभोगत्यांनी एका वर्षात फक्त तीनवेळाच सिलिंडर भरून घेतले आहेत. याचा अर्थ असा आहे की, लोकांना ह्या योजने अंतर्गत कनेक्शन तर दिले गेलेत परंतु आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्यामुळे त्यांना ते सिलिंडर भरून घ्यायला पैसे नाहीत. गॅस सबसिडी सोडा हे सांगण्यासाठीच सरकारने 500 कोटींपेक्षा जास्त पैसे जाहिरातीवर खर्च केले आणि काही दिवसात सर्वांची सबसिडीच बंद केली. त्यामुळे हे जनतेच्या टॅक्समधले 500 कोटी रुपये पाण्यात गेलेत. याचा जाब कोण विचारणार? जन-धन योजनेत खाते उघडलेल्यांना सुद्धा काही बँकांनी दंड लावले.

आधीचे मनमोहनसिंग सरकार मेडिकलच्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना दरवर्षी 70 हजार रुपये फ्रीशिप देत होती. ह्यात ट्युशन फीस, मेस, हॊस्टेल, आणि पुस्तकांचा खर्च अंतर्भूत होता. 2014 सालापासून मोदी सरकारने ही शिष्यवृत्ती देणे बंद केले आहे. पण मनमोहनसिंगांनी इतकी वर्षे ही 70 हजार रुपये प्रति विद्यार्थी सबसिडी लाखो विद्यार्थ्यांना देऊनसुद्धा कधीच स्वतः चा गाजावाजा करून घेतला नाही. विलासराव देशमुखांनी ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी सुरु केलेली स्कॊलरशिप फडणवीस सरकारने बंद केली. काँग्रेस नेते आणि कार्यकर्त्यांना अजूनसुद्धा जनतेसमोर काँग्रेस सरकारने जनतेसाठी कोणकोणत्या लोकोपयोगी योजना राबविल्या आणि भाजप सरकारने त्या कशा बंद पाडल्या हे मांडणे जमत नाही. म्हणजे काँग्रेसने आधी खरंच केलेले लोकोपयोगी कार्य लोकांपर्यंत पोचवायला त्यांना जमत नाही आणि इथे तर ऒलम्पिक मध्ये देशातील खेळाडूंनी स्वकर्तुत्वाने मेडल्स आणले तरी बॅनर लागतात थँक्यू मोदीजीचे. याला काय म्हणावं? ह्याला काँग्रेस आणि सर्वच विरोधी पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्तेसुद्धा तितकेच जबाबदार आहेत. 

केरळच्या पीटर म्यालिपरम्पिर यांनी पंतप्रधानांच्या छायाचित्राशिवाय लस प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केंद्राकडे केली होती, पण त्यांना सरकारने कोणताही प्रतिसाद दिला नव्हता. लशीच्या दोन्ही मात्रांसाठी आपण पैसा मोजला आहे. त्यामुळे लस प्रमाणपत्र ही आपली खासगी बाब आहे. त्यावर आपली वैयक्तिक माहिती आहे. त्यामुळे या खासगी बाबीत कोणतेही अतिक्रमण होणे योग्य नाही, असे पीटर यांचे म्हणणे होते. यावर पीटर यांनी केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकाकर्ते पीटर म्यालिपरम्पिर यांनी दाखल केली होती. यावर अशा याचिका म्हणजे राजकीय हेतुने प्रेरीत आहेत सांगत याचिकाकर्त्याने न्यायालयाचा वेळ घालवल्याचे कारण देत न्यायालयाने त्यांना 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. याचिकाकर्त्याने दिलेल्या वेळेत दंड न भरल्यास मालमत्ता जप्त करुन हा दंड वसुल करण्याचेही आदेश न्यायलयाने दिले आहेत. मग विरोधात कुणी बोलावं? विरोधीपक्ष बोलत नाही. सामान्य माणसाने आवाज उठवला तर त्याला लाख रुपये दंड. मग देशात जे सुरु आहे ते निमूटपणे सहन करण्याशिवाय नागरिकांकडे कुठला पर्याय उपलब्ध आहे? 

संपूर्ण भारतात 69,924 पेट्रोल पंप आहेत. ह्या प्रत्येक पेट्रोल पंपावर प्रधानमंत्र्यांचा मोठा फोटो असलेले मोठे होर्डिंग्ज आहेत. प्रत्येकाच्या  लसीकरण प्रमाणपत्रावर फोटो आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशमध्ये काय विकास होतोय हे सांगणार्‍या दोन-दोन पानांच्या जाहिराती आजही महाराष्ट्रांमधील वर्तमानपत्रांमध्ये छापून येतात. जितकी ताकद ह्या सरकारने स्वतःच्या जाहिरातीकरिता खर्च केली त्याच्यापेक्षा अर्धी ताकद जरी देशातील महागाई, बेरोजगारी, पडलेली अर्थव्यवस्था सावरण्याकरिता लावली असती तर आज देशाच्या परिस्थितीत निश्‍चितच सुधार असता. कोरोनाकाळात सामान्य जनतेचा कोरोनापासून बचाव करण्याकरिता जितका खर्च केला नसेल तितका खर्च सरकार कश्याप्रकारे लोकांची मदत करत आहे ह्या प्रचारात सरकारने केला. 

एकीकडे हे सरकार देश चालवायला पैसा नाही म्हणून सरकारी कंपन्या, विमानतळ, बँका विकत आहे. कोरोनाशी लढण्याकरिता पैसा नाही म्हणून मा. मोदीजी पीएम केअर्स नावाने वैयक्तिक फंड गोळा करतात. देशाच्या कामकाजासाठी सांगून हे सरकार रिझर्व्ह बँकेतील देशाचा लाखो कोटींचा आपत्कालीन राखीव फंड काढते आणि दुसरीकडे स्वतः ची जाहिरात करण्याकरिता लाखो कोटींचा खर्च करते. स्वातंत्र्यानंतर पासून अनेक सरकारे आली परंतु इतके प्रसिद्धीपिसाट आणि देशाचा पैसा जाहिरातींवर उडवणारे सरकार हा देश प्रथमच बघतोय.  प्रधानमंत्र्यांना 8400 कोटींचे विमान, मध्य प्रदेश बिरसा मुंडा जयंती सभा खर्च 150 कोटी रुपये. काशी-गंगा पूजा स्नान खर्च 800 कोटी रुपये. साधी बस फोडली तर सरकारी संपत्तीचा अपव्यय म्हणणारे लोक या लाखो कोटींच्या जाहिरातींवर, खर्चावर मात्र गप्प असतात.

या देशातला नागरिक 5 रुपयांचा बिस्किटाचा पुडासुद्धा घेतो ना तर त्याचा टॅक्स भरून घेतो. देशात कुणीच असा नाही जो टॅक्स भरत नाही. उलट तुम्ही लोकांच्या पैशांवर मजा मारत आहात. मग नागरिकांच्याच टॅक्सचा पैसा नागरिकांवरच खर्च करतांना त्यात उपकार कसले? ते तर तुमचे कर्तव्यच आहे?  मग ह्या कर्तव्यांचे जाहिरातीकरण कशासाठी? 

- चंद्रकांत झटाले, अकोला.