अनु.जाती-जमातीतील नेतृत्वाचा टिकाव लागणार का?

अनु.जाती-जमातीतील नेतृत्वाचा टिकाव लागणार का?

    देशाच्या राजकारणात अत्यंत महत्वाच्या ठरणार्‍या उ. प्रदेश विधानसभा निवडणूका जवळ येत असताना एकीकडे भाजपासह, समाजवादी पार्टीने सभा, प्रचाराला, पक्ष कार्यक्रमाला सुरूवात केली असताना मायावती यांच्या बहुजन समाज पार्टीमध्ये मात्र उत्साह दिसून येत नाही. गेल्या काही महिन्यात, दिवसात निवडणूकांचे पडघम वाजताच बसपाच्या अनेक नेत्यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी देत सपा, काँग्रेसची वाट धरली तरी पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती ट्विटरशिवाय अन्य कुठेही सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये दिसत नाहीत. त्यांनी अनेक दिवस सार्वजनिक सभाही घेतलेल्या दिसत नाहीत. काही दिवसांपूर्वी ब्राह्मण मतदाराला खेचण्यासाठी पक्षाने प्रबुद्ध समाज गोष्टी या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते पण त्यानंतर पक्षातून कोणत्याही घडामोडी होताना दिसत नाहीत. उ. प्रदेशातल्या राजकारणात अनु. जाती-जमातीचे प्रतिनिधीत्व असावे म्हणून 1984 मध्ये कांशीराम यांनी बसपाची स्थापना केली होती. त्यानंतर त्यांनी सतत वेगवेगळे कार्यक्रम, सभा, परिषद घेऊन संपूर्ण उ. प्रदेश पिंजून काढला आणि त्याचे परिणाम 2007 च्या निवडणूकीत दिसून आले. अनु.जाती-जमाती आणि मुस्लिमांची मोठ बांधून त्यांनी विधानसभेत बहुमत ही मिळविले. मात्र सध्याची परिस्थिती बदलली आहे. नरेंद्र मोंदींनी ब्राम्हण, बनिया व इतर मागासवर्गीयांची कट्टर हिंदूत्वाच्या नावाखाली वोट बँक तयार करून मायावतींसह अखिलेश यादवलाही चारो खाने चित करत उ. प्रदेशच्या विधानसभेत भाजपचा कट्टर हिंदूत्वाचा झेंडा रोवला. यासह राजकीय सत्तेचा वापर करत उ. प्रदेशात भाजपची खोलवर पायमुळेही मजबूत केली. 

10 वर्षांनी 2017 च्या विधानसभा निवडणूकांमध्ये भाजपने 86 जागांपैकी 67 जागा जिंकल्या व बसपाचे मनसुबे उध्वस्त केले. बसपाला केवळ 2 जागा मिळाल्या. बसपाच्या या मानहानिकारक पराभवाची मीमांसा करताना काही नेत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी बसपातील अनेक बड्या नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी झाल्याने व मायावतींनी पक्षाची सुत्रे सतीश चंद्र मिश्रा यांच्या हाती देऊन त्यांच्याकडून बहुजन चळवळ संपवण्याचे काम सुरू असल्याचा आरोप केला आहे. यासह मायावती पक्षांच्या नेत्यांनाच भेटत नसल्याचा ठपका ठेवला आहे. 

गेल्या काही वर्षापासून उ. प्रदेशासह संपूर्ण देशभरात अनु. जाती-जमाती, मुस्लिमांवर होत असलेल्या अन्याय-अत्याचारावर, महिलांवर होत असलेल्या बलात्कारावर भाजप सरकारकडून सुरू असलेल्या नाकर्तेपणाविरोधात बंड पुकारताना दिसत नाहीत. मुजफ्फरनगर दंगलीत मृत्यूमुखी पडलेल्या असंख्य मुस्लिमांच्या न्याय हक्कासाठी लढताना दिसत नाहीत. यासह मानवतेला काळीमा फासणार्‍या व जातीयतेच्या निच मानसिकतेला उजागर करणार्‍या हाथरस बलात्कार प्रकरणात पिडीत कुटुंबास न्याय मिळवून देण्यास या जातीयवादी सिस्टीमबरोबर दोन हात करताना दिसून येत नसल्याने पुन्हा एकदा भाजपच्याच हातात सत्ता राहते की काय अशी परिस्थितीत निर्माण होताना दिसत आहे. अशीच काहीशी परिस्थिती महाराष्ट्रात सुध्दा दिसून येत आहे. सन 2018 मध्ये भिमा कोरेगांव येथे अनु.जातीजमातीवर झालेल्या भ्याड हल्यानंतर समाजास एक आपुलकीचा, स्वाभिमानाचा, राजकीय आणि सामाजिक क्रांतीचा किरण दिसला. यासोबतच मार्गक्रमण करत लोकसभेच्या निवडणूकीत भरभरून मते ही दिली. विधानसभेला हा आलेख उंच न होता तो खालीच आला. महत्वाचा प्रश्‍न उभा राहतो तो मुळ मतदाराचा. आपला मुळ मतदार असलेल्या समाजाच्या न्यायाच्या, हक्काच्या, जातीय अत्याचाराच्या, शिक्षणात होत असलेल्या तटबंदीचा प्रश्‍न जसा बसपाने दुर्लक्षित केला तसाच काहीसा प्रत्यय सध्या महाराष्ट्रात दिसून येत आहे. रिपब्लिकन पक्षाच्या राजकीय अस्तित्वाचा याही पुढेही जाऊन म्हणायचे झाल्यास अनु.जातीजमातीतील नेतृत्वाचा टिकाव लागणार का? असा प्रश्‍न यानिमित्त अधोरेखित होताना दिसत आहे. यामुळेच अनु. जाती-जमाती, मुस्लिम वर्गास वर्षानुवर्षे भाजप किंवा काँग्रेस एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असणार्‍या पक्षाच्याच पाठीमागे आपला उध्दार करून घेण्यास भिक मागावी लागणार आहे.