आजरोजी राज्यात 14,202 ’अँट्रॊसिटी’चे खटले प्रलंबित

नागरी हक्क संरक्षण समितीचा पत्ता पोलीस महासंचालकांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध नाही, न्याय कोणाकडे मागायचा ?
अनुसूचित जाती आयोगाचा अध्यक्ष नेमण्यास दोन वर्ष का लागले ?
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून पीडितांची थट्टा, राज्यस्तरीय व जिल्हानिहाय दक्षता व नियंत्रण समितीमध्ये खासदार, आमदार अनुपस्थित.
मुख्यमंत्री यांची जातीय अत्यचार बाबत एकही बैठक नाही
770 गुन्हे पोलीस तपासकामी प्रलंबित, राज्यातील वाढते जातीय अत्याचारचे चित्र, राज्य सरकारचे दुर्लक्ष

राज्यातील वाढते अनुसूचित जाती जमातीवरील जातीय अन्याय अत्याचार हा गंभीर विषय आहे. अनुसूचित जाती जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा अंतर्गत डीवायएसपी किंवा तत्सम अधिकार्‍यांने या प्रकरणामध्ये तपास केला पाहिजे असे असताना मात्र तथाकथित सध्याच्या सरकारकडून मात्र या कायद्याला दुजाभाव दाखविण्याकरिता या प्रकरणातील तपास पोलिस निरिक्षक किंवा सहा.पोलिस निरिक्षक यांच्याकडे देण्याचा घाट घातला जात आहे. राज्य सरकारला जाग यावी तसेच अनुसूचित जाती जमातीवरील जातीय अन्याय अत्याचार प्रमाण किती गंभीर आहे याची माहिती व्हावी याकरिता खालील माहिती आपणासमोर मांडत आहे...

1 जानेवारी 2016 ते 2021 च्या डिसेंबर अखेर राज्यात एकूण 14,202 गुन्हे नोंद -

अनुसूचित जाती जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989, नागरिक हक्क संरक्षण कायदा 1955 अन्वये 1 जानेवारी 2016 ते डिसेंबर 2021 पर्यंत राज्यातील मुंबई, कोंकण, नाशिक, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नांदेड, अमरावती, नागपूर, रेल्वे आदी परिक्षेत्रातून एकूण 14,202 गुन्हे नोंद झाले आहेत.

770 गुन्हे पोलीस तापसकामी प्रलंबित -

अनुसूचित जाती जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989, नागरिक हक्क संरक्षण कायदा 1955 नुसार डिसेंबर 2021 अखेर 60 दिवसांपासून जास्त काळ पोलीस तपासावर एकूण 770 गुन्हे राज्यात प्रलंबित आहेत.

14,202 गुन्हे न्यायालयात प्रलंबित -

तर अनुसूचित जाती जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989, नागरिक हक्क संरक्षण कायदा 1955 खाली डिसेंबर 2021 अखेर राज्यात मुंबई, कोंकण, नाशिक, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नांदेड, अमरावती, नागपूर, रेल्वे आदी परिक्षेत्रातील 14,202 गुन्हे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. डिसेंबर 2021 या महिन्यांमध्ये 235 प्रकरणामध्ये चार्जशीट दाखल झाली आहे. शासनाच्या डिसेंबर 2021 या महिन्याच्या रिपोर्टनुसार केवळ 11 गुन्ह्यात आरोपींना शिक्षा झाली आहे, तर पुराव्या अभावी, तपासातील त्रुटी, साक्षीदार फितूर होणे, जातीचे प्रमाणपत्र हजर न केल्यामुळे 62 गुन्ह्यातील आरोपींना न्यायालयाने दोषमुक्त केले आहे.

फिर्यादीवर ’क्रॊस केसेस’चे वाढते प्रमाण -

यासोबतच डिसेंबर 2021 महिन्याच्या रिपोर्टनुसार एकूण 34 प्रकरणात फिर्यादीने अनुसूचित जाती जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989, नागरिक हक्क संरक्षण कायदा 1955 नुसार आरोपींवर गुन्हा दाखल केल्यानंतर आरोपीने फिर्यादींवर क्रॊस केसेस दाखल केलेले आहेत.

राज्यात केवळ 5 विशेष न्यायालय -

अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील सेक्शन 14 प्रमाणे विशेष न्यायालय, अनन्य विशेष न्यायालय प्रत्येक जिल्ह्यात स्थापन करण्याबाबतची तरतूद आहे. परंतु राज्यात केवळ मुंबई, पुणे, ठाणे, औरंगाबाद, नागपूर येथेच विशेष न्यायालय स्थापन झालेले आहेत. उर्वरित जिल्हे न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. उर्वरित जिल्ह्यामध्ये सत्र न्यायालय यांनाच अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार खटले चालवावे लागत आहे. यामुळे सत्र न्यायालयावर अतिरिक्त भार पडत आहे, अनेक वर्ष खटले प्रलंबित राहत आहे, फिर्यादींना न्यायासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

कर्त्यव्यात कसूर प्रकरणी पोलिसांवर कारवाई नाही -

अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील सेक्शन 4 प्रमाणे कर्त्यव्यात कसूर करणार्‍या सरकारी अधिकारी, कर्मचारी तसेच पोलिसांवर कायदेशीर कारवाई तसेच गुन्हा नोंद होण्याची तरतूद आहे. या कायद्यानुसार गुन्हा दाखल न करणे, फिर्यादीने नमूद केल्याप्रमाणे जाब-जबाब न नोंदविणे, दाखल फिर्यादीची प्रत न देणे, साक्षीदार व फिर्यादी यांचे जबाब व्यवस्थित न नोंदविणे, तपास तसेच चार्जशीट कामी दिरंगाई करणे, पुरावे व्यवस्थित गोळा न करणे आदीबाबत 6 महिने ते 1 वर्ष शिक्षेची तरतूद आहे. असे असताना ही बहुतांश केसेस मध्ये फिर्यादीने वरिष्ठ पोलीस अधिकारी यांचाकडे सेक्शन 4 नुसार कारवाई बाबत तक्रार करूनही कारवाई होत नाही, गुन्हा दाखल केला जात नाही, हेच राज्याचे चित्र आहे. जर राज्यात आजरोजी 770 गुन्ह्यामध्ये 60 दिवसापासून जास्त काळ पोलीस तपासकामी खटले प्रलंबित आहेत तर अशा पोलीस अधिकार्‍यांवर राज्य सरकारने या कायद्यानुसार कर्त्यव्यात कसूर कामी गुन्हा का दाखल केलेला नाही.

पोलिस कार्यशाळेचे प्रमाण कमी -

अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व प्रसिद्धी करिता नागरी हक्क संरक्षण विभागाच्या अधिकारी यांच्या वतीने राज्यात कार्यशाळा आयोजित करण्यात येतात. सन 2016 रोजी 838, सन 2017 रोजी 847, सन 2018 रोजी 973, सन 2019 रोजी 817, सन 2020 रोजी 190, सन 2021 (डिसेंबर अखेर) केवळ 330 पोलिसांच्या कार्यशाळा आयोजित झालेले आहेत. यातून स्पष्ट होते की पोलिसांच्या कार्यशाळाचे प्रमाण राज्यात कमी होत आहे.

जातीय सलोखा बैठकीचे घटते प्रमाण -

घटनास्थळी शांतता राखण्यासाठी तसेच घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये याकरिता जातीय सलोखा बैठका घेण्यात येतात. सन 2016 रोजी 761, सन 2017 रोजी 754, सन 2018 रोजी 839, सन 2019 रोजी 921, सन 2020 रोजी 343, सन 2021 (डिसेंबर पर्यंत) केवळ 280 बैठका घेण्यात आलेले आहेत. जातीय सलोखा बैठीकी देखील कमी होत आहेत, हे या आकडेवारीतून दिसून येत आहे.

अनुसूचित जाती, जमाती आयोग, दक्षता व नियंत्रण समिती निष्क्रिय -

राज्यातील वाढते वाढते अनुसूचित जाती जमाती अत्याचाराचे चित्र भयानक आहे. टाळेबंदीच्या कालावधीत राज्यात हजारो जातीय अत्याचाराचे गंभीर गुन्हे घडलेले आहेत. यामध्ये बलात्कार, विनयभंग, मर्डर, सामाजिक बहिष्कार आदींचा समावेश आहे. बहुतांश प्रकरणात तत्काळ गुन्हा दाखल करून घेतला जात नाही. भारतीय संविधान कलम 338 प्रमाणे अनुसूचित जाती आयोगाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. तसेच कलम 338-अ प्रमाणे अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन झालेला आहे. अत्याचारित ठिकाणी भेट देणे, त्याचा आढावा घेणे, दाखल प्रकरणाचा आढावा घेणे, अर्थसहाय्य बाबत आढावा घेणे, कर्त्यव्यात कसूर कामी सरकारी पोलीस कर्मचारी अधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्याचा विशेष अधिकार या आयोगास राज्यघटनेनुसार प्राप्त आहे.

फिर्यादी बहुतांश प्रकरणात पोलिसांच्या कर्त्यव्यात कसूर कामी तसेच अन्य तक्रारी हे अनुसूचित जाती जमाती आयोगाकडे करत असतात. या आयोगाकडून तक्रारदारास केवळ जुजबी कार्यवाहीचे पत्र प्राप्त होते, यापुढे कोणती चौकशी झाली, चौकशीचा अहवाल काय याबाबत कोणतेच पत्र प्राप्त होत नाही, हे आयोग म्हणजे सरकारी यंत्रणेचे बटिक झालेलं आहे. फिर्यादीला न्याय या आयोगापासून मिळताना दिसत नाही. तक्रार करूनही पोलिसांवर कारवाई होत नाही. एकूण 770 गुन्हे तपासकामी प्रलंबित आहेत तर एकूण 14,202 खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत. यात टाळेबंदीत हजारो अत्याचाराच्या घटना राज्यात घडलेलं आहेत व घडत आहे. अनुसूचित जाती जमाती आयोग गांधारीच्या भूमिकेत आहे, या आयोगाच्या अधिकार्‍यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट दिल्याचे वाचण्यात आले नाही. यामुळे राज्यातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आयोग, राज्यस्तरीय व जिल्हानिहाय दक्षता व नियंत्रण समिती, नागरी हक्क संरक्षण समिती हे राज्यातील वाढते अन्याय अत्याचार रोखण्यास असक्षम ठरले आहे हे दिसून येते. यामुळे आयोगाचे अध्यक्ष, सह-संचालक, अधिकारी, कर्मचारी, दक्षता व नियंत्रण समिती मधील सदस्य यांना तत्काळ बरखास्त करून सक्षम लोकांना या पदांवर घेण्यात यावे. राज्यस्तरीय व जिल्हा दक्षता समिती करिता राजकीय शिफारस बंद करण्यात यावी, अनुसूचित जाती आयोगातील अस्थायी पद रद्द करून कायमस्वरूपी पदांची भरती करावी ज्यामुळे अन्याय अत्याचार पिडीतांना दाद मागता येईल. दोन वर्षापासून समाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे मंत्री धनंजय मुंडे यांनी अनुसूचित जाती आयोगाचा अध्यक्ष तसेच अशासकीय सदस्य नेमले नव्हते. यामुळे पिडीतांवर अन्याय झाला. दि.28 ऒक्टोबर 2021 रोजी शासकीय परिपत्रक काढून या आयोगाचा अध्यक्ष तसेच दोन सदस्य यांना नेमण्यात आले.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती अनेक वर्ष रखडलेल्या, पीडितांची थट्टा -

अँट्रॊसिटीच्या बहुतांश केसेसमध्ये सरकारी वकिलांकडून दुर्लक्ष केले जाते, यामुळे फिर्यादी हे अनुसूचित जाती जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) नियम कायद्यातील कलम 4 मधील पोटकलम 5, 6 नुसार फिर्यादीच्या इच्छेनुसार विशेष सरकारी वकील यांची मागणी जिल्हाधिकारी यांना करण्यात येते. विशेष सरकारी वकिलांच्या नियुक्ती व आर्थिक तरतुदी बाबत शासन परिपत्रक व मार्गदर्शक सूचना नसल्याने संबधित प्रशासकीय अधिकारी यांना या तरतुदीची पुरेपूर माहिती नसल्याचे दिसून येते. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने याबाबत शासन परिपत्रक निर्गत करावे. या कायद्यांतर्गत जिल्हाधिकारी मार्फत विशेष सरकारी वकिलांच्या नियुक्ती व त्यांची फी मंजूर करणेबाबतचा प्रस्ताव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडे पाठविण्यात येतो. नंतर सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य विभागाने आर्थिक तरतूद केल्यानंतर हा प्रस्ताव न्याय व विधी विभाग मंत्रालय येथे मंजुरीस पाठविण्यात येतो. अनेक वर्ष मंत्रालयात, जिल्हाधिकारी कार्यालयात खेटे घालून फिर्यादीस मानसिक, शारिरीक, आर्थिक त्रास होत असतो. सामाजिक न्याय विभाग व विशेष सहाय्य विभागाच्या गलथान कारभारामुळे विशेष सरकारी वकिलांच्या नियुक्त्या तसेच त्यांचे फी बाबतचा प्रस्ताव मंत्रालयात धूळ खात अनेक वर्ष पडलेले आहेत, यावर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून कार्यवाही केली जात नाही, यामुळे सदर खटले अनेक वर्षे प्रलंबित राहतात, परिणामी फिर्यादी हे न्यायापासून वंचित राहतात, पीडितांची थट्टा केली जाते. कायद्यातील तरतुदीनुसार पीडितांना अर्थ सहाय्य, फिर्यादी व साक्षीदार यांना प्रवास भत्ता आदी बाबत तरतूद आहे. पण गुन्हा अथवा चार्जशीट दाखल होऊनही अनेक खटल्यांमध्ये अर्थ सहाय्य पुरवण्यात येत नाही, तसेच प्रवास भत्ता वैगरे देखील मंजूर करण्यात येत नाही.

आरोपींच्या जामीन बाबत अपील होत नाही -

बहुतांश खटल्यामध्ये आरोपींना सत्र न्यायालयाकडून जामीन मंजूर झाल्यानंतर सरकारी वकील सदर आरोपींचा जामीन रद्द करणेबाबत उच्च न्यायालयात अथवा सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करत नाहीत. अनेक केसेसमध्ये आरोपी जामीन वर सुटल्यानंतर पुरावे नष्ट करणे, साक्षीदार फितूर करणे, क्रॊस केस दाखल करणे असे प्रकार सरास्पणे या राज्यात घडत आहेत. फिर्यादीने याबाबत तक्रार करूनही पोलीस प्रशासन, सरकारी वकील हे दुर्लक्ष करताना दिसते. यासोबतच या कायद्यांतर्गत (CHAPTER IVA RIGHTS OF VICTIMS AND WITNESSES) फिर्यादीला / पीडित किंवा त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तीला अचूक आणि वेळेवर सूचना देणे मग तो आरोपीचा जामीन बाबत असेल अथवा अन्य न्यायालयीन कामकाज असेल याबाबत राज्य सरकारने पीडितेला सूचित करणे बंधनकारक आहे, परंतु अनेक खटल्यात फिर्यादीला न कळवताच आरोपींच्या जामीन अर्जावर अथवा अन्य न्यायालयीन प्रक्रिया मध्ये फिर्यादीचे म्हणणे ऐकून न घेताच केवळ एका बाजूनेच सुनावणी होते, यामुळे पिडीतांवर अन्याय होतो.

नागरी हक्क संरक्षण समितीचा पत्ता आहे तरी कुठे ? -

अनुसूचित जाती जमतीच्या लोकांवर अन्याय अत्याचार रोखण्यासाठी नागरिक हक्क संरक्षण कायदा 1955 हा देखील अस्तिवात आहे. नागरी हक्क संरक्षण समिती राज्य मध्ये कागदोपत्री गठीत करण्यात आलेली आहे, परंतु सदर समिती मधील पोलीस अधिकारी यांचे नाव, संपर्क क्रमांक हे पोलीस महासंचालक संकेतस्थळावर दिसून येत नाहीत. या समितीमध्ये विशेष पोलीस महानिरीक्षक, पोलीस अधीक्षक, पोलीस निरीक्षक आदी विविध पदांचा समावेश आहे. अत्याचारग्रस्त ठिकाणी व पिडीत कुटुंबाला भेट देणे, परिस्थितीचा आढावा घेणे, कायद्याबाबत माहिती देणे, पोलीस तपासावर नजर ठेवणे आदीबाबतचे काम नागरी हक्क संरक्षण समितीचे आहे, परंतु ही समिती देखील अनेक गुन्ह्यातील अन्याय अत्याचारग्रस्त ठिकाणी भेट देताना अथवा त्यांची कर्तव्ये पार पाडताना दिसत नाही. केवळ नाममात्र यांची नियुक्ती झाली आहे का ? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीमध्ये आमदार, खासदार उपस्थित नाहीत ! -

राज्यात जातीय अत्याचार फोफावत असताना राज्याचे मुख्यमंत्री हे अध्यक्ष असलेल्या राज्यस्तरीय दक्षता व नियंत्रण समितीची एकही बैठक सत्ता स्थापनेपासून झालेली नाही. जिल्हास्तरीय दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठका देखील वेळेवर होत नाहीत व यामध्ये खासदार, आमदार हे या समितीचा भाग असणे कायद्याने बंधनकारक आहे पण हे लोकप्रतिनिधी याकडे कानाडोळा करतात व बैठकीस उपस्थित नसतात. राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय दक्षता व नियंत्रण समिती मध्ये राजकीय शिफारसनुसार सदस्य यांची नेमुक होत असल्याने पिडीताना न्याय मिळणे कठीण झाले आहे.

महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरणकडून देखील न्याय नाही ! -

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मार्फत जिल्हा स्तरावर, उच्च न्यायालय येथे अनुसूचित जाती जमातीच्या व्यक्तींना व पिडीताना मोफत विधी सेवा दिली जाते, अनेक केसेसमध्ये पीडितांनी सदर समिती कडे अर्ज करूनही नेमलेले वकील व्यवस्थित काम पाहत नाहीत अथवा नियुक्त केलेले संबधित वकील हे सदर केसकामी फिर्याद तयार तसेच दाखल करण्यास विलंब करताना दिसतात. यावर न्याय व विधी विभागाचे दुर्लक्ष होत असते. इथे ही पिडीत व्यक्तीची गळचेपी होताना दिसते.

एकंदरीत वरील स्थिती पाहता अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकांवर अन्याय-

अत्याचार रोखण्यासाठी ज्या न्याय देणार्‍या संस्था, आयोग, प्राधिकरण, समित्या, पोलीस प्रशासन आदी भारतीय राज्यघटनेनुसार स्थापित आहेत त्या कर्त्यव्यात कसूर करताना दिसत आहे. आपले संवेधानिक कर्तव्य पार पाडताना दिसत नाहीत. प्रसंगी राज्यात अन्याय अत्याचारामध्ये मोठ्या प्रमाणत वाढ होत आहे. याबाबत राज्य सरकार कडून चिंतन होणे गरजेचे आहे.