भारताची हिंदुस्थानात घरवापसी...!

प्रजासत्ताक दिनाच्या अवघ्या काही दिवस आधी दिल्लीमध्ये घातपात घडवण्याचा कट उधळण्यात आला. पण या निमित्ताने राजधानी दिल्लीचा पुन्हा सुरक्षेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. नवी दिल्लीमधील गाझीपूर भागातील फुल बाजारामध्ये एक बेवारस बॅग पडली असल्याचे निदर्शनास येताच तेथील काही नागरिकांनी पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी तत्परतेने तो परिसर रिकामा केला. यानंतर बॊम्ब स्क्वॊडची टीम तिथे पोहोचली. जेसीबीच्या सहाय्याने तिथे एक खड्डा खणून स्फोटकं निकामी गेली. नियंत्रित पध्दतीने स्फोट घडवून ती नष्ट केली गेली. 

सापडलेली स्फोटकं ही आयईडी होती. यदाकदाचित हा स्फोट झाला असता तर मोठ्या प्रमाणात जीवीतहानी होण्याची शक्यता होती. ही स्फोटकं कोणी व कशी आणून ठेवली याचा शोध पोलीस यंत्रणा घेत आहे. तर दुसरीकडे पंजाबमध्येही 5 किलो एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आयईडी जप्त करण्यात आले आहे. 2 किलो 700 ग्रॅम आरडीएक्स, 1 किलो 300 ग्रॅम छर्रे, वायर, इलेक्ट्रीक डिटोनेटर आणि डिजीटल टायमरही सापडले आहे. याठिकाणी ही मोठा स्फोट घडवून आणण्याचा प्रयत्न होता, अशी माहिती अमृतसर पोलिसांनी दिली आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात स्फोटकं देशात सापडत आहेत. याशिवाय पाच राज्यांच्या निवडणूका, प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्‍वभूमीवर अशा घटनांमुळे देशांतर्गत सुरक्षेचा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. 

येत्या 26 जानेवारी रोजी सर्व भारतीयांची अंगी देशभक्ती जागी होऊन 72 वा प्रजासत्ताक दिन मोठ्या दिमाखात साजरा होईल. दिवसभर न्यूज चॅनेल, सोशल मिडीयावर देशभक्तीचे धडे गिरवले जातील, संपूर्ण जगात श्रेष्ठ असलेल्या संविधानाचा पाढा वाचला जाईल. सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या जातील. दुसर्‍या दिवशी त्याच त्या किचपत पडलेल्या, अन्याय-अत्याचाराच्या दुनियेत, भारतीय संविधानाची राजेरोसपणे कत्तल होताना स्वत:ला देशभक्त समजणारा नागरिक उघड्या डोळ्यांनी बघत आपआपल्या जगात रमून जाईल.

वास्तविक पाहता समस्त भारतीयांच्या उज्वल भविष्यासाठी भारतीय संविधानाचा जागर दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत होणे अपेक्षीत असताना धर्म संसद आयोजित केली जात आहे. त्यातून मुस्लिमांना, महिलांना चिथावणीखोर संदेश दिला जात आहे. केंद्र व राज्य सरकारकडून अनु. जाती-जमाती व ओबीसींना मिळणारे आरक्षण संपवण्यासाठी वर्ण व वर्चस्ववादी अजेंडा राबविला जात आहे. अनु. जाती-जमाती व ओबीसींना आरक्षणाच्या माध्यमातून शासकीय यंत्रणेत मिळणारे प्रतिनिधीत्व रोखण्यासाठी त्याचे खाजगीकरण केले जात आहे. यासह उच्च शिक्षणात होत असलेली आगेकुच रोखण्यासाठी परदेशी शिक्षणात कपात केली गेली आहे. यासह महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी मिळणारी स्कॊलरशीप, पदवीत्तर शिक्षणासाठी मिळणारी फेलोशिप ही बंद केली जात आहे. केंद्र व राज्य सरकारकडून अनु.जाती-जमातीसाठी जो काही तुटपूंजी निधी मंजूर केला जातो तो शैक्षणिक धोरणासाठी खर्च न करता इतरत्र खर्च करून किंवा अखर्चित ठेऊन परत पाठविला जात आहे. तर दुसरीकडे ऎट्रॊसिटी अंतर्गत दाखल गुन्ह्यांच्या तपासाचे अधिकार उपविभागीय पोलिस अधिकार्‍याऐवजी पोलिस निरीक्षक (गट अ) आणि सहा. पोलिस निरीक्षक (गट ब) दर्जाच्या अधिकार्‍यांना प्रदान करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. शासकीय आकडेवारीनुसार या कायद्यांतर्गत पिडीतांना मिळणारा न्याय कोसो दूर असताना देखील यावर ठोस पाऊल न उचलता त्याला अधिक कमकुवत करण्याचे काम प्रत्येक सरकारकडून केले जात आहे.

जनतेच्या निव्वळ अडाणी व बोगस देशभक्तीमुळे  स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतर देखील देशाच्या सुरक्षेच्या, नागरिकांच्या उन्नतीच्या कसोटीवर फोल ठरलेल्या पूर्वीच्या व सध्याच्या सरकारकडून विकासाचे वेळोवेळी गाजर दाखवत प्रजासत्ताक झालेल्या भारताची हिंदुस्थानात घरवापसी करण्यासाठी कंबर कसल्याचेच निदर्शनास येत आहे.!