सेनापती कापशी येथील दलित वस्ती सुधार योजनेचा निधी, अखेर दलित वस्तीसाठीच खर्च करण्याचा निर्णय


हसूर बुद्रुक/अशोक कांबळे :

सेनापतीची कापशी... पण मागासवर्गीयच उपाशी..! या सदराखाली 25 ऒक्टोबर 2021 रोजी ’साप्ताहिक भीमयान’ मध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. या वृत्ताची दखल घेत अखेर कागल तालुक्यातील सेनापती कापशी/बाळीक्रे ग्रुपग्रामपंचायत ने दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी 11 लाख रुपयांच्या कामांची निविदा प्रसिद्ध केली आहे. सेनापती कापशी येथील मागासवर्गीय वसाहतीतील गटर्स बांधकाम साठी 6 लाख रुपये तर चर्मकार समाज वस्तीतील गटर्स बांधकाम साठी 5 लाख रुपयांच्या कामांची निविदा ग्रामपंचायतीने  वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध केली आहे.

याबाबतची सविस्तर माहिती अशी. समाजकल्याण विभागामार्फत सेनापती कापशी येथील दलितवस्तीसाठी ’दलित वस्ती सुधार योजनेतून ’निधी मंजूर झाला होता. या ग्रामपंचायतील मागासवर्गीय समाजातील सदस्य धनाजी सेनापतीकर यांना विश्‍वासात घेऊन संबधित निधी ग्रामपंचायतिने खर्च करणे अपेक्षित होते. मात्र ग्रामपंचायतीने सेनापतीकर यांना विश्‍वासात न घेताच सदरच्या निधीपैकी 2 लाख रुपयांचा निधीं गावात अन्यत्र खर्च केला.  कमीत कमी उर्वरित निधी तरी ग्रामपंचायतीने दलित वस्तीसाठी खर्च करावा, अन्यथा 25 ऒक्टोबर 2021 पासून आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय धनाजी सेनापतीकर यांनी घेतला होता. दरम्यान उपोषणाचे वृत्त  ’साप्ताहिक भीमयान’ मध्ये प्रसिद्ध झाले आणि वेगाने हालचाली सुरू झाल्या.

मुरगुडचे पोलीस उपनिरीक्षक, यांनी या वृत्ताची दखल घेत ग्रामपंचायत सेनापती कापशी, वंचित बहूजन आघाडीचे कार्यकर्ते व संबधित मागासवर्गीय ग्रामपंचायत सदस्य यांच्यात समजोता घडवून आणला. त्यानंतर सेनापतीकर यांनी आमरण उपोषणचा निर्णय पुढे ढकलला होता.

भीमयानमध्ये प्रसिद्ध झालेले वृत्त, आमरण उपोषण आणि वंचित बहूजन आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलनाचा दिलेला इशारा या सर्वाचा एकत्रित परिणाम होऊन, अखेर 10 जानेवारी 2022 रोजीच्या वर्तमानपत्रात ग्रामपंचायतीने सेनापती कापशी येथील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्तीचा विकास करण्यासाठी 11 लाख रुपयांच्या कामाच्या निधीची जाहिरात प्रसिध्दीस दिली व या वादावर पडदा टाकला आहे. या संदर्भात वास्तववादी व बेधडकपणे वृत्त प्रसिद्ध करून दलित समाजावर होणार्‍या अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडली व न्याय मिळवून दिला. त्याबद्दल सेनापती कापशीचे ग्रामपंचायत सदस्य धनाजी सेनापतीकर यांनी साप्ताहिक भीमयानचे अभिनंदन केले आहे.


जात विचारून त्या कुटुंबाला नाकारले घर;
सहा जणांविरोधात ऎट्रॊसिटीचा गुन्हा दाखल


औरंगाबाद/वृत्तसंस्था :  

व्यवसायाने वकील असलेले महेंद्र गंडले हे 7 जानेवारी रोजी पत्नी, मुलांसह भाईश्री ग्रुपची भूमी विश्‍वबन येथील रो हाऊसची साइट बघण्यासाठी गेले होते, रो हाऊस पहिल्यानंतर कुटुंबातील सदस्यांना ते आवडल्यामुळे त्यांनी साइटवरील कर्मचार्‍यांकडे विचारणा केली, तेव्हा कर्मचार्‍यांनी दिलेले उत्तर ऐकून गंडले यांना धक्काच बसला, कारण रो हाऊस घेण्यापूर्वी त्यांना त्यांची जात विचारण्यात आली, विशेष म्हणजे गंडले यांनी आपण अनुसूचित जातीचे असल्याचं सांगताच त्यांना घर देण्यास नकार देण्यात आला.

जातीमुळे अपमानास्पद वागणूक मिळाल्याचा आरोप करत औरंगाबादमधील वकिलाने पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणी सहा जणांविरोधात ऎट्रॊसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.




आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांवर बहिष्कार ; जातपंचांवर गुन्हा दाखल

सांगली/प्रतिनिधी :

नंदिवाले समाजातील जातपंचायतींने कराड येथे घेतलेला निर्णय अमान्य करून आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांवरील सामाजिक बहिष्कार सुरू ठेवणार असल्याचे समाजातील काहींनी जाहीर केले. 

तालुका पलूस जिल्हा सांगली येथील झालेल्या या निर्णयाविरोधात इस्लामपूर येथील आंतरजातीय विवाह केलेले प्रकाश शंकर भोसले यांनी पलूस पोलिस स्टेशनमध्ये  शुक्रवारी (दि.14) याप्रकरणी फिर्याद दाखल केली. या तक्रारीवरुन सहा पंचावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जातपंचायतीचे पंच - विलास शंकर भिंगार्डे, चंद्रकांत बापू पवार (दोघे रा. इस्लामपूर), शामराव श्रीरंग देशमुख, अशोक शंकर भोसले (दोघे रा. दुधोंडी), किसन रामा इंगवले (जुळेवाडी, ता. कराड), विलास बापू मोकाशी (नेहरूनगर, निमणी) या पंचांवर सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्यानुसार पलूस पोलीस स्टेशनला गुन्हा नोंद झाला आहे. महाराष्ट्रातील नंदिवाले काशी कापडी या समाजातील काही तरुणांनी आंतरजातीय विवाह केले आहेत. अशा अंदाजे 150 जोडप्यांना नंदिवाले जातपंचांनी समाजातून बहिष्कृत केले होते.