सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, बार्टी महासंचालक धम्मज्योती गजभिये, समाज कल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे यांच्या राजीनाम्याबाबत राज्यात जोर

बार्टीकडून केवळ २२% निधी खर्च

पदवियुत्तर पदवीचे अभियांत्रिकी, वैद्यकीय सह इतर अभ्यासक्रमातील फ्रिशीप सवलत का आहेत बंद ?

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे पैसे इतरत्र का वळवला जात आहे ?

निधी इतरत्र न वळविण्याबाबत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक सरकार सारखा कायदा महाराष्ट्र
कधी पारित करणार ?

अनुसुचित जातीच्या विद्यार्थ्यांकरिता स्कॉलरशिपची उत्पन्न मर्यादा २.५ वरून
८ लाख कधी होणार ?

९ लाख हून अधिक विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती प्रलंबित.

स्वाधार रक्कम, परदेशी शिष्यवृत्ती, फेलोशिप, गेले दोन वर्षापासून थकीत.

मागास विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची नाकाबंदी.

-----------------------------------------------------------------------

M.phil ते Ph.d fellowship नियमित करण्यासाठी आम्ही 10 दिवस सामाजिक न्याय मंत्र्यांच्या गावी उपोषण करूनही न्याय मंत्र्यांना आणि एकंदरीत शासनाला, barti संस्थेला आमच्या मागणीच महत्व वाटल नाही. उलट आमची मागणी योग्य की अयोग्य हे ठरवण्यासाठी त्यांनी समिती निर्माण केली. आता अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी शासनाने मदत करावी की नाही, याचा ही विचार केला जाईल आणि मग आमची मागणी अर्थात चुकीचं ठरवून आम्हाला या स्पर्धेतून अलगदपणे बाजूला करण्याचं षडयंत्र रचलेल आहे.

- श्रद्धा शिरसाट, एम.फील,

अर्थशास्त्र विभाग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद

-----------------------------------------------------------------------

महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीच्या संशोधक विद्यार्थ्यांवर या सरकारकडून जाणीवपूर्वक अन्याय केला जात आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार बार्टी 2018 च्या 194 विद्यार्थ्यांना सरसकट पाच वर्षे फेलोशिप द्यावी. जातीय अस्मिता जपण्यासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यास इच्छुक आहे. मात्र संशोधक विद्यार्थ्यांना द्यायला सरकारकडे पैसा नाही, ही अत्यंत दुर्दैवाची बाब आहे. सामाजिक न्यायमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांनी हा जातीयवाद बाजूला ठेऊन या विद्यार्थ्यांचा प्रश्न सोडवला पाहिजे. न्याय हक्कासाठी उपोषण करायची वेळ येते हे दुर्दैव म्हणावे लागेल.

- नारायण खरात, एम.फील,

अर्थशास्त्र विभाग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद

-----------------------------------------------------------------------

बार्टी 2018 च्या संशोधक विद्यार्थ्यांवर बार्टी आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्याकडून अन्याय होत आहे. UGC च्या नियमानुसार पाच वर्षे फेलोशिप दिली पाहिजे मात्र बार्टी फक्त दोनच वर्षे फेलोशिप देते. यामुळे अनुसूचित जातीतील संशोधक विद्यार्थ्यांना त्यांचे संशोधन कार्य अर्ध्यावरच सोडण्याची वेळ आली आहे. बार्टी आणि महाराष्ट्र सरकार यांना वेळोवेळी कळवून देखील यावर काहीही तोडगा निघालेला नाही. यासाठी संशोधक विद्यार्थ्यांनी सामाजिक न्यायमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांच्या परळी या गावी दहा दिवस उपोषण करून देखील आम्ही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहोत.

- अक्षय जाधव, एम. फील,

लोकप्रशासन विभाग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद

-----------------------------------------------------------------------

आम्ही बार्टीचे सर्व विद्यार्थी परळी येथे साखळी उपोषणाला दहा दिवस बसलो होतो धनंजय मुंडे यांनी उपोषण मागे घ्यायला लावले आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार हे महाभकास झालेले आहे, या सरकारने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहण्यासाठी खूप योजना बंद केल्या आहेत. संशोधन करत असलेल्या विद्यार्थांचे हाल केले आहेत, संशोधनापासून विद्यार्थांना दूर केले आहे, जर बार्टीने संशोधक विद्यार्थ्यांना एम फिल ते पीएचडी पर्यंत नियमित फेलोशिप दिली नाही तर महाराष्ट्रातील सर्व संशोधक विद्यार्थी मुंबई येथे विद्यार्थ्यांचा भव्य असा मोर्चा सामाजिक न्याय विभागाच्या विरोधात काढू..

- भागवत चोपडे, वाणिज्य विभाग

(संशोधक विद्यार्थी)

-----------------------------------------------------------------------

आम्हाला आमच्या हक्का पासून शासन व बार्टी प्रशासन जाणून बुजून डावलत आहे. UGC 2018 च्या नियमा नुसार MPHIL साठी 2 वर्ष आणि PHD साठी 3 वर्ष अशी अधिछात्रवृत्ती सलग 5 वर्ष दिली जाते. पण बार्टी ही अशी एकमेव संस्था आहे कि जी फक्त 2 वर्ष MPHIL साठी अभिछात्रवृत्ती देते. UGC 2018 च्या नियमानुसार आमची अभिछात्रवृत्ती 2 वर्षे MPHIL सोबतच 3 वर्षे PHD साठी सुद्धा लागू करावी, अशी मागणी आम्ही करतो. जेणेकरून आमच्या सारखे गोरगरीब आणि मागासवर्गीय विद्यार्थीसुद्धा शिकून प्रगतीपथावर पोहोचू शकतील. मात्र शासन आणि बार्टी प्रशासनाच्या सावळ्या गोंधळामुळे आम्हा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीला अल्पविराम लागला आहे.

- स्वप्नील भिंगारे (संशोधक विद्यार्थी)

-----------------------------------------------------------------------

बार्टीमध्ये प्रशिक्षणाच्या नावावर कोट्यवधींचा गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले. बँकिंग, एलआयसी इत्यादी करिता निविदा प्रक्रियाविना 30 केंद्रांना 45 कोटीचे कंत्राट सोबतच त्याच संस्थांना पोलीस, मिलिटरी यांचे प्रशिक्षणाचेही विनानिविदा 21 कोटी 60 लाखाचे कंत्राट देण्यात आले. बार्टीमध्ये झालेला कोट्यवधीच्या गैरव्यवहार अत्यंत गंभीर बाब आहे. या सर्व प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी. विनातपासणी, विनानिविदा दिलेले सर्व कंत्राट रद्द करण्यात यावे. नव्याने पारदर्शकता, विश्वासार्हता व अनुभव असलेल्या संस्थांना निविदा काढून कंत्राट देण्यात यावे.

- सिद्धांत पुणेकर, चंद्रपूर

-----------------------------------------------------------------------

गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये बार्टीला मिळालेल्या 91.5 कोटी पैकी 30 कोटी 74 लाखाचा निधी आतापर्यंत खर्च झाला. आर्थिक वर्ष समाप्तीला केवळ दोन महिन्याचा कालावधी शिल्लक असताना दिलेला निधी खर्च न झाल्यास शासनाकडे परत जाऊ शकतो आणि पुन्हा योजना रखडण्याची भीती आहे. चालू वित्त वर्षात नव्या योजनावर कुठलाही खर्च झालेला नाही. बार्टीमध्ये अनेक कल्याणकारी योजना आहेत. ज्यात निधीची अपूर्ती असल्यामुळे योजना रखडलेल्या आहेत. त्यामुळे 91.5 कोटी पैकी 60 कोटीचा उर्वरित निधी आर्थिक वर्ष समाप्तीच्या आधी खर्च करा अन्यथा विद्यार्थ्यांना सोबत आंदोलन करू.