राज्याच्या अर्थसंकल्पातून अनुसुचित जाती-जमाती यांची आर्थिक गळचेपी : अमोल वेटम

  • अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यावर मागास समूह संतप्त
  • पागे समिती अहवाल व शासन परिपत्रकाची अमलबजावणी करणार कधी ?
  • लोकसंख्येनुसार अनुसूचित जाती-जमाती यांच्या स्वतंत्र बजेटची तरतूद का केली गेली नाही ?
  • SC ST Planning, Resources, Development,  Allocation, Component Plan कायदा पारित करणार कधी ? 
  • महाराष्ट्र सरकार अनुसूचित जाती -जमाती यांचा निधी इतरत्र न वळविण्याबाबत आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, 
  • कर्नाटक सरकारप्रमाणे कायदा करणार कधी?

सांगली/भीमयान प्रतिनिधी :

राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दि.११ मार्च रोजी बजेट मांडण्यात आले. अनुसूचित जाती व मागासवर्गीय करिता १५३५६ कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे.  बार्टीला केवळ २५० कोटी रुपयांचा निधी, तर मागील वर्षी बार्टीकरिता ३०० कोटी तरतूद होती यावेळीच्या बजेट मध्ये ५० कोटींची कपात केली आहे.  सामाजिक न्याय व विशेष साहाय विभागाला फक्त २८७६ कोटी रुपयांची तरतूद तर अनुसूचित जाती घटक योजना कार्यक्रमासाठी १२२३० कोटी असा निधी प्रस्तावित केला आहे. सन २०१८-१९ करिता अनुसूचित जाती जमातीच्या विकासाबाबत जवळपास २६ हजार कोटींची तरतूद होती, परंतु सन २०२२-२३ करिता केवळ १५ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. यामुळे मागासवर्गीय समाजाची आर्थिक गळचेपी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे. या अर्थसंकल्पाचा आम्ही जाहीर निषेध करतो. 

पागे समिती अहवाल व याबाबतच्या परिपत्रकानुसार अनुसूचित जाती यांच्या करिता १७% तर अनुसूचित जमाती करिता ८% एकूण राज्याच्या बजेट मधील रक्कमेची तरतूद होणे कायद्याने बंधनकारक आहे.  म्हणजेच अनुसूचित जाती करिता जवळपास ७३ हजार कोटी  व अनुसूचित जमाती करिता जवळपास ३४ हजार कोटी मंजूर होणे गरजेचे आहे. परंतु याची अमलबजावणी सरकारने केली नाही. याकरिता व अन्य मागण्याबाबत दिनांक ०८ मार्च २०२२ पासून आम्ही चार दिवस आझाद मैदान मुंबई येथे बेमुदत आंदोलन केले. हे सरकार काय कोणतेही सरकार आम्हाला आर्थिक सक्षम करणार नाही यासाठी समाजाला आर्थिक साक्षर करण्याकरिता आम्ही हे आंदोलन केले. जोपर्यंत कायद्याने आमचा वाटा मिळणार नाही तोपर्यंत आमचा लढा असाच सुरू राहील, असे मत रिपब्लिकन स्टुडंट्स युनियनचे संघटना प्रमुख अमोल वेटम यांनी व्यक्त केले.