सामाजिक न्याय विभागाचे १०५ कोटींचा निधी गेला परत

  

सामाजिक न्याय विभागाचे १०५ कोटींचा निधी गेला परत

एकूण ३० जिल्ह्यामधून १०५ कोटींचा निधी विनावापर परत गेलेला आहे, मंत्री धनंजय मुंडे यांनी राजीनामा द्यावा, बेजबाबदार अधिकारी यांना निलंबित करावे: अमोल वेटम

सांगली दि.२५: समाज कल्याण आयुक्तालय व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव स्तरावरील बेजबाबदारपणा मुळे १०५ कोटी इतक्या मोठ्या प्रमाण असणारा निधी शासनाकडे न वापरता ३१ मार्च  २०२१ रोजी  समर्पित झालेला आहे. कोरोनाच्या काळात आधीच निधीचा वानवा असताना, तसेच राज्यातील लाखो मागासवर्गीय, बौद्ध, अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्याच्या स्कॉलरशिप, फ्रीशिप थकीत असताना, मंजूर असलेला हा १०५ कोटींचा निधी अखर्चित ठेवून बौद्ध, अनुसूचित जाती व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर व समाजावर, अँट्रोसिटी पीडितांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय केलेला आहे. महाआघाडी सरकारने पदवियुत्तर पदवी व उच्च शिक्षणातील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्याच्या फ्रीशिप सवलती व इतर सवलती, याआधीच बंद करून शोषण केले आहे, बार्टी तर्फे तर्फे गेले दोन वर्षापासून एमफिल, पीएचडी विद्यार्थ्यांचे स्टायपेंड बाबतचे फॉर्म भरून घेतलेले नाहीत, स्टायपेंड दिलेले नाही, राज्यातील अनेक समाज कल्याण होस्टेलची दुरवस्था आहे, येथे निकृष्ट दर्जेचे सेवा देण्यात येत आहे. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्याकडून मागणी नसताना देखील बार्टी मार्फत विकास कौशल्य च्या नावाने प्लंबर, इलेकट्रिशियन आदी कोर्सेस वर कोट्यावधी पैशांचा चुराडा करत आहे. तर एकीकडे उच्च शिक्षणातील एमटेक, एमडी, एमबीए असे विविध कोर्सेसच्या फ्रीशिप सवलत बंद केले आहे. म्हणजेच अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षणातील दारे बंद करून प्लंबर वैगरे असे कोर्सेस करा असे सरकारचे उघड धोरण आहे, म्हणजेच पुन्हा पाठीला खराटा आणि गळ्यात मडके असे धोरण महाआघाडी सरकारचे धोरण आहे. यापूर्वीही केंद्राने महाराष्ट्रातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी देऊ केलेले २१५४ कोटी केवळ महाराष्ट्र सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे व योग्य पाठ-पुरावा न केल्यामुळे इतर राज्यांकडे वळविण्यात आला. लोकांमध्ये संतापाची भावना आहे. सामाजिक न्याय विभाग, समाज कल्याण आयुक्तालय यांच्या कार्य शुन्य अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे १०५ कोटींचा निधी विना वापर शासनास समर्पित झाला. एकूण ३० जिल्ह्यामधून १०५ कोटींचा निधी विनावापर परत गेलेला आहे. ही बातमी प्रसिद्ध होताच जनतेमध्ये संतापाची लाट पसरली. राज्यात विविध ठिकाणी याचा निषेध व्यक्त होत आहे.

अँट्रोसिटी पिडितांना विशेष सरकारी वकिलांचे नियुक्ती व त्याची वकील फी तत्काळ मंजूर केली जात नाही, राज्यात कोरोना काळात २५० हून अधिक अन्याय अत्याचाराच्या घटना राज्यात घडल्या , सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री, अधिकारी तिथे फिरकले देखील नाहीत व पीडितांना मदत देखील केली नाही, आज लाखो विद्यार्थ्यांचा स्कॉलरशिप फ्रीशिप थकीत आहेत, उच्च शिक्षणातील फ्रीशिप सवलती बंद आहेत.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शोषित, वंचित, पिडीत मागासवर्गीय समाजाच्या उद्धारासाठी मांडलेल्या भूमिकेतून सामाजिक न्याय विभागाची स्थापना झाली. या विभागाच्या भ्रष्टाचाराच्या बातम्या नेहमी वाचण्यात येत आहेत, सामाजिक न्याय विभाग दुर्लक्षित समाजास न्याय देण्यास अकार्यक्षम ठरत आहेत, याला अधिकारी, मंत्री जबाबदार आहेत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेअंतर्गत सन २०२०-२१ या वर्षात मंजूर करण्यात आलेली ८४ कोटी रुपयांची तरतूद खर्च करण्यासाठी समाज कल्याण आयुक्त यांच्याकडे पाठविण्यात आले होते,परंतु सदर तरतूद हे कार्यशुन्य अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे १०५ कोटींचा निधी वापराविना शासनास समर्पित झाला आहे. औद्योगिक सहकारी सूत गिरण्यांना मंजूर करण्यात आलेली १९ कोटी १६ लाख इतकी मोठी रक्कम आयुक्तालयाच्या हलगर्जीपणामुळे समर्पित झाली आहे. या निधीचा वापर अनुसूचित जातीच्या वस्त्यांमध्ये सोयी-सुविधा देण्यासाठी वापर करणे देखील गरजेचे होते पण तसे झाले नाही. एकूण ३० जिल्ह्यामधून १०५ कोटींचा निधी विनावापर परत गेलेला आहे, यामध्ये सांगली जिल्ह्याचा समाज कल्याणचा ५० लाखांचा निधी समावेश आहे. अशी माहिती रिपब्लिकन स्टुडंट युनियनचे महासचिव अमोल वेटम यांनी दिली.

 

  

जिल्हानिहाय परत गेलेला निधी: -

 सांगली ५० लाख, कोल्हापूर ८ कोटी, अहमदनगर ३ कोटी, जळगाव ५ कोटी ,मुंबई उपनगर ५ कोटी, ठाणे ७ कोटी ५० लाख , रायगड ४ कोटी ८७ लाख, रत्नागिरी १ कोटी ३० लाख, पुणे २५ लाख,  धुळे २ कोटी, नंदुरबार ५० लाख, जालना ३ कोटी, बीड १९ कोटी, परभणी ३ कोटी, लातूर ३ कोटी, उस्मानाबाद २५ लाख, नांदेड १ कोटी ५० लाख, हिंगोली ५० लाख, अमरावती ३ कोटी , यवतमाळ ३ कोटी, अकोला ४५ लाख, वाशीम २ कोटी ५० लाख, नागपूर १ कोटी , बुलढाणा ३ कोटी, गडचिरोली १ कोटी , चंद्रपूर २ कोटी , भंडारा १ कोटी, वर्धा २० लाख , गोंदिया ७ कोटी ३१ लाख अशा ३० जिल्ह्यामधून १०५ कोटीचा निधी शासनास परत गेला आहे. अशी माहिती अमोल वेटम यांनी दिली

समाज कल्याणचे ३१ मार्च रोजीचे गौडबंगाल :-

 

३१ मार्च २०२१ रोजी आर्थिक वर्ष संपत असते व शासनाचे ऑडीटचे काम या तारखेच्या आत पूर्ण करायचे असते, समाज कल्याण आयुक्तांनी व सचिवांनी ३१ मार्चच्या रात्री म्हणजेच ११.५८ वाजता कोट्यावधीचा निधी प्रत्येक विभागास जमा करण्याचे नियोजन का केले, याआधी निधी का जमा केला नाही ? ही घाई कशासाठी होती. प्रत्येक्षात ११.५८ मिनटानी हा निधी मंजूर करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले, परंतु ही रक्कम कागदोपत्रीच होती , पण प्रत्येक्षात बीडीएस प्रणालीतून रक्कम जिल्ह्यासाठी प्राप्त नाही असे संबंधित सहा. आयुक्त खुलासे देत आहेत, हाच गौड बंगाल आहे, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.  सचिव, आयुक्त यांच्या वेगळा खुलासा व संबंधित सहा. आयुक्त यांचे म्हणणे वेगळे येत आहे. याबाबत प्रसार माध्यमातून ते वेळोवेळी प्रसिद्ध झाले आहे.

 

“निधी लँप्स झाला ही वस्तुस्थिती असल्याचे तसेच निधी अभावी अनेक योजना प्रलंबित असताना काही अकार्यक्षम अधिकाऱ्यामुळे हा निधी परत गेल्याचे सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे” यांनी एका वृत्तपत्रातून हा खुलासा दिलेला आहे. मग मंत्री व वरिष्ठ बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मुहर्त हे सरकार बघतय का ?

 

 

शासनाने केलेला खुलासा हा हास्यास्पद आहे: -

 

याबाबत शासनाने केलेला खुलासा हा हास्यास्पद आहे. सन २०२०-२१ करिता २७२८ कोटी ६४ लाख मंजूर निधीतून १०५ कोटी (मंजूर निधीचा जवळपास ४%) अखर्चित राहिले ही वस्तुस्थिती आहे, तर मग ९९.१५ टक्के म्हणजेच २७१५ कोटी निधी खर्च केल्याचे आयुक्त नारनवरे, सचिव तागडे व मंत्री मुंडे कसे सांगत आहेत. ही जनतेची डोळ्यात धूळफेक सुरु आहे. याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. समाज कल्याण यांच्या खुलासा नुसार जवळपास १३ कोटी निधी अखर्चित राहिल्याचे दिसून येते, मग एकूण मंजूर निधीतील १०५ कोटी अखर्चित निधी गेला कुठे हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. हे गौडबंगाल आहे.

 

३१ मार्च रात्री ११.५८ वाजता छुप्या दाराने निधी पाठविण्याचे नाटक करणे, व नंतर तांत्रिक अडचणी मुळे निधी जमा झाला नाही असे सांगणे व निधी परत जाणे यातच मोठा अपहार आहे.  आयुक्त नारनवरे व सचिव तागडे यांच्यासह मंत्री मुंडे यांच्यावर कारवाई करा व याची चौकशी करा अशी मागणी ऑल इंडिया पँथर सेना प्रणित रिपब्लिकन स्टुडंट युनियनचे महासचिव अमोल वेटम राज्यपाल यांच्याकडे केली आहे.

 

“सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे व राज्यमंत्री विश्वजित कदम यांच्या कारभाराबाबत मागासवर्गीय समाजात असंतोष निर्माण झालेला आहे. पुन्हा पाठीला खराटा गळ्यात मडके लावण्याचा सरकारचे धोरण आहे. मंत्री धनंजय मुंडे, विश्वजित कदम हे अकार्यक्षम आहेत, त्यांना या पदावरून काढून टाकून समाज कल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे, व प्रधान सचिव श्याम तागडे या अधिकाऱ्यांना तत्काळ निलंबित करावे, अन्यथा राज्यभर आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा रिपब्लिकन स्टुडंट युनियनचे महासचिव अमोल वेटम यांनी दिले”.

 

-         अमोल वेटम, महासचिव, रिपब्लिकन स्टुडंट युनियन