संघटीत राजकारणाचा मार्ग

देशात गेली 8 वर्षापासून मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपला मिळालेल्या एकहाती सत्तेचा वापर सरकारविरोधात कोणताही प्रचार, प्रसार होऊ नये याकरीता तंतोतंत करताना दिसत आहे. केंद्रात मिळालेल्या सत्तेनंतर विविध राज्यातील सत्ता हस्तगत करण्यासाठी हिंदू वोट बँकेच्या माध्यमातून असो किंवा विरोधी पक्षाला सुरूंग लावत नेते मंडळींना अमिष दाखवून राज्यात भाजपची सत्ता कशी येईल याचा प्रयत्न करून प्रत्येक राज्यात सत्ता प्रस्थापित करीत आहे. प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्वच नष्ट करत उरल्या सुरल्या नेत्यांविरोधात खातेनिहाय चौकशीचा बडगा पेटवून त्यांची भ्रष्टाचाराची, देशविरोधी कृत्याची प्रतिमा तयार करून राजकारणातून हद्दपार करण्याचा डाव खेळत आहे. या सुरू असलेल्या राजकारणाला छेद देत महाराष्ट्रात तीन त्रिकुट पक्षांनी हात मिळवणी करून सरकार स्थापन करून भाजपच्या विजयी रथाला लगाम लावत देशासमोर राजकारणाचा नवीन पायंडा स्थापित केला आहे.

काही दिवसांपूर्वी प्रशांत किशोर यांनी घेतलेली शरद पवारांची भेट तसेच या अगोदर बंगालमध्ये भाजपला धूळ चारत ममता बॅनर्जींनी हस्तगत केलेली सत्ता यामुळे विरोधकांना नवीन आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. ही सत्ता हस्तगत करण्यासाठी पक्षाची असलेली वैचारिक चौकट मोडून हातमिळवणी केली जात आहे. विशेष म्हणजे या विरोधी पक्षांच्या निवडून आलेल्या आमदार, खासदारांमध्ये मागासवर्गीयांचा टक्का अगदी नगण्य आहे. 

मेन स्ट्रिम राजकीय पक्षांचा अजेंडा जर सत्ता केंद्रीत असेल तर संविधानाची भाषा बोलणार्‍या, समतेचा पुरस्कार करणार्‍या आणि 70 वर्षाहून अधिक मागासवर्गीयांचा पक्ष म्हणून हिनवलेल्या पक्षांचा का असू नये हा सर्वात मोठा प्रश्‍न उभा राहतो. एकीकडे सर्व विरोधी पक्ष परस्पर विरोधी असलेला वैचारिक अजेंडा बाजूला सारून एकत्र येत आहेत तर दुसरीकडे वंचितांचे प्रश्‍न मांडणारे, संविधानाच्या अंमल बजावणीसाठी अग्रेसर असणारे शिव, फुले, शाहू, आंबेडकर विचारसरणीचे पक्ष एकमेकांना शिव्या घालण्यात, भाजपची बी टीम व आरएसएसचे बाहुले असल्याचे सिध्द करण्यात गुंग आहेत. बाबासाहेबांनी सांगितलेल्या ‘स्वत:ची झोपडी पाडून दुसर्‍याच्या राजमहालात जाऊ नका’ या विचाराला तिलांजली देऊन काही जणांनी मनुवादी पक्षांशी हात मिळवणी केल्याने आज ही राजकीय परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याचा दोष एकमेकांच्या माथी मारताना हे पक्ष दिसत आहेत. वास्तविक पाहता जर का प्रत्येक संविधानवाद्याला बाबासाहेबांचा शब्द प्रमाण वाटत असेल तर आपआपसात मतभेद निर्माण होण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. पण सध्यातरी समतेचा, संविधानाचा, वंचितांचा, अनु-जाती, जमाती आणि आदिवास्यांचा प्रश्‍न मांडणार्‍या पक्षातील नेत्यांना प्रतिबाबासाहेब झाल्याचा साक्षात्कार होत आहे. ज्यावेळी भारतीय संविधानाची निर्मिती झाली तेंव्हापासून देशात राहणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीस भारतीय नागरिक म्हणून संबोधण्यात आले असताना काहींना विदेशी तर काहींना मुलनिवासी सिध्द करून कोणती क्रांती निर्माण होणार आहे कोणास ठाऊक. या सर्व पक्षांचा फोकस आपआपसातील मतभेद नष्ट करून सर्वांना एकाच छताखाली आणून एक नवा पर्याय या देशातील संविधानप्रेमींसमोर ठेवणे अपेक्षीत असताना असे होताना दिसत नाही. नाईलाजास्तव या मतदारांना हार्ड हिंदुत्ववादी शक्तींना थांबवण्यासाठी सॉफ्ट हिंदुत्ववादी पक्षांना मतदान करावे लागते. याची साधी जाणीवसुध्दा या लोकांना नसावी यासारखे दुसरे दुर्दैव नसावे. या ही पुढे जाऊन बोलावयाचे झाल्यास संविधानाचा पुरस्कार करणार्‍या पक्षांच्या या भोंगळ कारभारामुळे, आपल्या अहमपणामुळे बाबासाहेबांचा विचार नष्ट होण्याकडे मार्गक्रमण झाले आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. 

जर का या देशात संविधानविरोधी शक्तींना शह द्यायचा असेल तर प्रथमत: आणि अंतिमत: बाबासाहेबांनी सांगितलेल्या विचारांचे वाचन, चिंतन करून त्यानुसार त्यांना अस्तित्वात उतरवावे लागेल. बाबासाहेबांच्या विचारांना अंतिम प्रमाण मानून संविधानाच्या अंमलबजावणीसाठी आग्रही असणार्‍या पक्षातील पुढार्‍यांना त्यांच्याच पक्षातील कार्यकर्त्यांनी आपली वैचारिक सिमा वाढवण्यास आग्रह धरावा लागेल आणि बाबासाहेबांच्या विचारातील संघटीत राजकारणाच्या मार्गाचा अवलंब करावा लागेल.