नाकर्तेपणामुळे येणार्‍या पिढीचे रूपांतर मनुवादी चातुर्वर्ण व्यवस्थेत..!

सन 2018 साली भिमा कोरेगांव येथे मनुवाद्यांकडून केलेल्या भ्याड हल्ल्यानंतर मुख्य आरोपी असणार्‍या संबंधीत अतिरेक्यांवर कारवाई न करता भ्रामक गोष्टी रचून अनु.जाती, जमाती, आदिवासी व वंचित वर्गाच्या न्याय हक्कासाठी लढणार्‍या सामाजिक कार्यकर्त्यांना शहरी नक्सलवादाच्या प्रकरणात गुंतवण्यात आले. याप्रकरणी महाराष्ट्रासह वेगवेगळ्या राज्यातील कार्यकर्त्यांना अटक करून त्यांच्यावर भारतात दहशतवाद पसरवण्याचा खोटा आरोप करून त्यांना तुरूंगात डांबण्यात आले. या सर्व भंपक आणि खोट्या आरोपातून न्याय मिळण्याच्या आशेत तुरूंगवास भोगणारे, ख्रिश्‍चन धर्माची बंधने तोडत आदिवासींसाठी लढा देण्यासाठी व त्यांच्या सोबत राहण्यासाठी आपले संपूर्ण आयुष्य वेचणारे फादर स्टॅन स्वामी दि. 5 जुलै 2021 रोजी कालवश झाले. त्यांच्या मृत्यूनंतर संपूर्ण जगभरातून भारत सरकारवर टिका केली जात असताना सदर प्रकरण न्यायालयीन असल्याचे सांगत भारत सरकारने आपला पाय काढता घेतला आहे. 

गेल्या फेबु्रवारी महिन्यात भीमा कोरेगांव प्रकरणात अमेरिकन फॊरेन्सीक कंपनीने आरोपीच्या लॅपटॊपमध्ये बनावट कागदपत्रे प्लांट केल्याचा अहवाल सादर केला होता आणि फादर स्टॅन स्वामी यांच्या मृत्यूनंतरही या जुलै महिन्यात आणखीन एका आरोपीच्या लॅपटॊपमध्ये बनावट कागदपत्रे प्लांट केल्याचा अहवाल दिला आहे. मात्र हा अहवाल मान्य नसून पुणे येथील फॊरेंसिक लॅब याचा पूर्ण तपास करत असल्याचा कळवळा एन.आय.ए. ने केला आहे. वास्तविक पाहता तंत्रज्ञान क्षेत्रात अमेरिका सारखा देश भारताच्या किती तरी पटीने पुढे आहे हे सांगण्यास एखाद्या लहान मुलाला सुध्दा वेळ लागणार नाही, अशी परिस्थिती असुनसुध्दा तो मान्य केला जात नाही ही आश्‍चर्यचकित करणारी बाब आहे. सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असलेने याच्या आणखीन खोलात न जाता सदर प्रकरणाची सुनावणी नि:पक्षपाती व त्वरीत होण्यासाठी भारत सरकारने फास्ट ट्रॅक कोर्टाची नियुक्ती न करता नक्सलवादाच्या आरोपाखाली अटक केलेेल्या अनु.जाती-जमाती, आदिवासींची व लोकशाहीची बाजू मांडणार्‍या जागतिक विचारवंत, मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना न्याय मिळू न देता तुरूंगात किचपत पडण्यासाठी केलेली खेळी असल्याची निदर्शनास येते.

या पूर्वी या सर्व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तळागाळातील लोकांवर होत असलेल्या अन्याय अत्याचारा विरोधात बंड पुकारून त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी रात्रीचा दिवस केला. मात्र आता याच जागतिक विचारवंत, मानवाधिकार, आदिवासींसाठी लढा देणार्‍या कार्यकर्त्यांना बनावट व खोट्या आरोपामध्ये तुरूंगात डांबून ठेवल्या विरोधात सामान्य जनता रस्त्यावर उतरताना, सरकार विरोधात आंदोलन करताना दिसत नाही. लोकशाहीतून हुकुमशाहीकडे होत असलेल्या भारताच्या वाटचालीचा जागतिक अहवाल येऊन सुध्दा येथील नागरिक या मनुवादी सरकार विरोधात एक शब्दसुध्दा काढताना दिसत नाहीत. 

हजारो वर्ष मनुवादी चार्तुवर्णाच्या विळख्यात अडकलेल्या लोकांना त्या त्या काळातील महामानवांनी जातीय अत्याचारा विरोधात लढा देण्याचा संदेश दिला. आपले संपूर्ण आयुष्य समानतेच्या आणि मानवतेच्या रक्षणासाठी खर्ची घातले त्यांच्या या अभूतपूर्व लढ्याला मुठमाती देण्याचे काम आज आपल्या सारख्या सामाजिक विषमतेची जाणीव असणार्‍या लोकांकडून केली जाते याची साधी जाणीवसुध्दा आपणांस होत नाही. यासोबतच ओ.बी.सी. आरक्षण, पदोन्नती आरक्षण, सामाजिक न्याय विभागाचा निधी खर्च न करता त्याला तिलांजली दिली जात असताना प्रत्येक जण आपआपल्या करमणूकीच्या कामात व्यस्त आहे. या आपल्याकडून होणार्‍या नाकर्तेपणामुळे येणार्‍या पिढीचे रूपांतर मनुवादी चातुर्वर्ण व्यवस्थेत झाल्यास काही आश्‍चर्य वाटायला नको.!