मृत्यू शय्येवर असलेला घायाळ भारत..!

मृत्यू शय्येवर असलेला घायाळ भारत..!

या महिन्यात युके मध्ये झालेल्या जी 7 देश्याच्या बैठकीत भारताच्या प्रधानमंत्रीनी ओपन सोसायटीज स्टेटमेंट नावाच्या एका फाईलवर सही केली आहे. ज्यात त्यांनी वचन दिले आहे की, भारत मानव अधिकार आणि नागरिक स्वातंत्रता विषयी सर्व पालन करेल व त्यात वृद्धी होण्यासाठी प्रयत्न करेल. परंतु विरोधाभास असा आहे कि, याच गोष्टीसाठी मागणे करणारे लेखक, पत्रकार, वकील आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते आज युएपीए कायद्याअंतर्गत कारागृहात डांबले गेले आहे. भीमा कोरेगाव आणि जेएनयु घटनेतील खरे अपराधी अजून बाहेर असून निरपराध लोक जवळपास 3 वर्ष कारागृहात शिक्षा भोगत आहेत.  मानवाधिकाराला चालना देऊ म्हणून जी 7 वर सही करणारे सरकार अजूनही 7 महिन्यांपासून चालू असलेल्या शेतकर्‍यांच्या अधिकाराला डावलत आहे. 

तुम्ही मोदी सरकारचे समर्थक असा किंवा विरोधक असा फरक कशानेच पडणार नाही पण कितीही केले तरी सत्य डावलता येणार नाही की, भारत देश आज ज्या स्थितीत आहे त्या परिस्थितीमधून भारतासाठी एकादी आनंददायी बातमी येणे म्हणजे वाळवंटात नदीला पूर येण्यासारख होईल. तुम्ही कितीही आशावादी व्हा परंतु त्यातून देशाला उभारी देण्याचं फक्त स्वप्न पाहू शकता तुम्ही बाकी काहीच नाही. 

एकाएकी कोरोनाच्या मृत्यांचा आकडा वाढणे, देशात हाहाकार माजणे, रेमडेसिवीरचा काळाबाजार होणे, लस न मिळणे आणि लक्षावधी लोकांचा मृत्यु होणे जसे काही ठरलेले. पण पुन्हा रेमडेसिवीरवर बंदी येणे आणि पुन्हा मृत्यांचा आकडा एकदम कमी होणे, कुठे तरी हे मेडिकल रॅकेट असल्याचा भास होतो. कोरोना महामारी दरम्यान भारताकडे स्वतःची छबी उंचावण्याची खूप चांगली संधी होती, भारत कोविड वैक्सीनसाठी विश्‍वगुरु आणि वैक्सीन फॅक्टरीचा गुरु बनू शकला असता परंतु झालं असं कि, भारताने वैक्सीनची निर्मिती थांबवून, आंतराष्ट्रीय कंपन्यांना वैक्सीन निर्माण करायला परवानगी दिली नाही त्यामुळे जागतिक लसीकरण भारतामुळे प्रभावित झाले. मुळात मुद्दा असा होता कि, मोदी सरकारने भारतात फक्त दोनच कंपनीना ती संधी दिली आणि तेव्हा मोदी सरकारकडे भारतीय जनतेच्या लसीकरणाची कोणतीच रणनीती नव्हती, या उलट बाहेरील देशांनी ती अगोदर बनवून अंमलात आणली होती आणि भारतात त्यांनी आधीच लसीची बुकिंग करून ठेवल्या होत्या. मोदींचे इतर देशाला मोफत लस वाटप हा फक्त प्रसिद्धीचा अजेंडा होता, बाहेरील देशांनी मोदीच्या डोक्यात भारतीय लोकांच्या भल्याची कल्पना येण्याआधीच त्यांनी विकतच्या लसी बुकिंग करून ठेवल्या होत्या. 

जानेवारी 2018 ला आलेल्या मंदीनंतर व  त्याच्या 24 महिन्यानंतर व कोरोना महामारीपर्यंत तसेच जानेवारी 2020 नंतरच्या 18 महिन्याच्या काळात आपण म्हणजेच भारत व त्याची अर्थव्यवस्था जगातील सगळ्यात जास्त रसातळाला गेलेली अर्थव्यवस्था ठरली आहे. तसे तर भारताची अर्थव्यवस्था 43 महिन्यांपासून सततची घसरण बघतोय परंतु असं का होत आहे आणि त्यामागील नेमकं कारण काय?  यावर सरकारच काय तर कोणी एक व्यक्ती सुद्धा बोलायला तयार असल्याचे दिसत नाही आणि सरकार सुद्धा ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उभारी कशी देता येईल यासाठी चर्चा तर सोडाच साधी योजना आखताना दिसत नाही की, ज्यामुळे सामान्य नागरिकाला वाटेल कि  सरकार अर्थव्यवस्था सुधारवण्याचा प्रयत्न करत आहे. 

मागच्या वर्षी एका मुलाखतीदरम्यान माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी अर्थव्यवस्थेच्या उभारीसाठी 5 पॊईंटची योजना भारतासमोर ठेवली होती. त्यावेळी ते म्हणाले होती की, अर्थव्यवस्थेत सुधार तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा तुम्ही मान्य करायला तयार व्हाल की खरच अर्थव्यवस्था धोक्यात आहे आणि त्यात सुधारणा करावी लागेल. परंतु आपण मान्य करायला तयार नाही की आपली अर्थव्यवस्था बुडाली आहे त्यामुळे ते कोणतेच निष्कर्ष न काढता देश चालवत आहे.

मागच्या काही दिवसांपूर्वी जागतिक अर्थव्यवस्थेवर एक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यात सांगितण्यात आले होते कि, भारतीय अर्थव्यवस्था पून्हा एकदा एप्रिल ते जून या तिमाहीत रसातळाला जाईल आणि यात पून्हा दोन आकडयाची घसरण होईल. या अहवालाचा संदर्भ नंतर विविध सांख्यिकी संस्थांनी व मीडियाने घेतला. मात्र तरीही सरकारच्या कोणत्याच एजन्सी किंवा खुद सरकारने याचे खंडन केले नाही हे महत्वाचे. त्यामुळेच हा रिपोर्ट खरंच बरोबर होता यात शंकाच नाही. जागतिक रोजगाराचे आकडे देणारी एकमेव कंपनी सीएमआयइच्या एका अहवालात भारताच्या बेरोजगारी दराची चांगलीच निंदा करण्यात आली होती, त्यात म्हटलं होत की, भारताचा सध्याचा बेरोजगारी दर 11% असून तो पाकिस्तान आणि बांगलादेशपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे. 

महागाई अती वाढली असून, त्याच्या विरुद्ध बाजारातील लोकांची मागणी त्याच प्रमाणात कमी झाली आहे. निव्वळ महागाई दर तर एवढा वाढला आहे की 1992 नंतरचा हा आकडा सर्वाधिक आहे.  पेट्रोल डिझेल 100 च्या पार गेले असून, खाद्य तेल 20% वाढवण्याचे त्या अहवालात म्हटले आहे. भारताच्या निर्यातीत 2014 नंतर कोणताच बदल झालेला नाही, याउलट भारताच्या किती तरी मागे असलेले देश निर्यातीत भारतापेक्षा पुढे निघून गेले आहेत, त्यात बांगलादेश आणि म्यानमाराचा सामावेश होतो. 

भारताची (2018 नुसार) ची लोकसंख्या 135 कोटी असून त्यापैकी 80 कोटी लोकांना मे ते नोव्हेंबरपर्यंत 7 महिने मोफत अन्नधान्य देण्यात येणार आहे. त्यात मागच्या मे महिन्यात 5 किलो गहू किंवा तांदूळ व एक किलो डाळ प्रतिव्यक्ती असा सामावेश करण्यात आला होता. मे महिन्यात एकंदर 16 लाख टन गहू, 15 लाख टन तांदूळ वाटण्यात आले याचाच अर्थ असा होतो की, भारतातील 69% लोक मोफतच्या अन्नधान्यावर जगतात, त्यामुळे सहजच लक्षात येत की, भारताची स्थिती किती भयानक झाली असून भारत देश किती गरिबीत जगतोय. आज नवीन भारताचे हे चित्र आहे कि, भारताची 60% जनता मोफत रेशनच्या भरवश्यावर जिवंत असून त्यातील लाखो लोकांचं आयुष्य रोजगार हमी योजनेवर जिवंत आहेत. यावरून सरळ सरळ कळत की देशाची काय दूरदशा झाली आहे. परंतु तरीही सरकारला याचा काहीही फरक पडत नाही हे खूप भयानक आहे.

नरेंद्र मोदी जेव्हा 2014 मध्ये प्रधानमंत्री बनले आणि सत्ता सांभाळायला लागले तेव्हा त्यांनी मनमोहन सिंग सरकारवर बोट ठेवून रोजगारी हमी ही मागच्या सरकारच सगळ्यात मोठं फेलियर असल्याचे त्यांनी घोषित केलं होतं. त्यावेळी ते म्हणाले कि, देशातील लोकांना मनेरेगाच रोजगार देण्यापेक्षा कायमस्वरुपी खरेखुरे रोजगार द्यायला हवे होते. परंतु नाचता येईना अंगण वाकडे तसेच मोदी सरकारच झालंय, मोदी सरकारच्या काळात यात कोणत्याच प्रकाराने खरेखुरे रोजगार दिले गेले नसून, वास्तविकतेपेक्षा हा आकडा अजून वाढला असल्याचे निर्देशनास आले आहे. त्यांचे मुख्य कारण म्हणजे येत्या सात वर्षात व त्यानंतर कोरोनाच्या काळात कोट्यावधी लोकांचा रोजगार बुडाला असून ते दारिद्र्यात खितपत पडले आहेत. त्यामुळेच मनेरगा आणि मोफत रेशन पुरवठा योजनेत कोटीने लोकांची संख्या वाढली आहे. मागच्या दोन आठवड्यापूर्वी गुजरात सरकारने स्पष्ट सांगितलं आहे कि, मागच्या दोन वर्षात आणि कोरोना काळात लोक फक्त रोजगार हमीच्या भरवश्यावर  जिवंत राहू शकले आहेत. 

- अयान शेख, मुंबई

Izteeraab@gmail.com