देशाला भविष्याकडे घेऊन जाणारा मार्ग म्हणजे भारतीय संविधान !

इंग्रजांनी भारत देशावर जवळ जवळ 200 वर्षे निरंतर राज्य केले. हा राज्यकारभार इंग्रज भारतात चालवित असताना त्यांनी बनविलेले काही नियम व कायदे सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवले व आपला राज्यकारभार चालविला. भारतात राहणार्‍या नागरिकांना गुलामगिरीची वागणूक या कायद्याच्या माध्यमातून मिळत होती ही बाब जरी वेगळी असली तरीही आपल्या राजवटीत राहणार्‍या जनतेला कायद्यांची माहिती होण्यासाठी जी यंत्रणा वापरली ती वाखाणण्याजोगी आहे हे आपणांस विसरून चालणार नाही. या सर्व कालावधीत इंग्रज सरकारविरोधात झालेली आंदोलने, जनतेने पुकारलेले बंड याचा सारा लेखा जोखा आज आपणासमोर आहेच. परंतू इंग्रजांच्या 200 वर्षाच्या राजवटीपूर्वीचा कालखंड पाहता देशातील 80% जनतेला हजारो वर्षे हिंदू धर्मातील वर्णभेदामुळे मनुवादी कायद्यानुसार माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार प्राप्त न होता गुलामगिरीची वागणूक मिळत होती हे ही आपणांस विसरून चालणार नाही. 

एक हिंदू बहुल देश असतानासुध्दा भारताने स्वातंत्र्यानंतर लोकशाहीभिमुख व धर्मनिरपेक्ष राज्यघटना स्विकारली व या माध्यमातून भारतातील प्रत्येक नागरिकाला जातीच्या किंवा धर्माच्या आधारे महत्व न प्राप्त होता देशाचा नागरिक म्हणून सर्व सुख सुविधा मिळवण्याचा, त्याप्रमाणे आपले सामाजिक जीवन जगण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. त्यामुळे हजारो वर्षे हिंदू धर्माच्या वर्णभेदाचे बळी ठरलेल्या, सामाजिक जीवनाचा अधिकार गमावलेल्या तसेच शैक्षणिक व आर्थिक प्रगतीपासून कोसो दूर राहिलेल्या वंचितांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाची तरतूद संविधानामध्ये नमूद करण्यात आली. वास्तविक पाहता वंचित घटकाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी, त्यांची आर्थिक, सामाजिक उन्नती उंचावण्यासाठी प्रयत्न न करता फक्त आरक्षणापुरतेच मर्यादित ठेवण्यात आले. गेल्या 70 वर्षात मनुवादी विचारांची पृष्ठभूमी असणार्‍या या ना त्या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ज्यांना आरक्षणाची गरज भासली नव्हती त्यांना सुध्दा आता आरक्षणाच्या मागण्या कराव्या लागत आहेत. याचा दोष सरकारला न देता ही मंडळी जाती-धर्मात भांडण लावणार्‍या मनुवादालाच बळ देताना सध्यातरी दिसत आहेत. शैक्षणिक क्षेत्रातसुध्दा सरकारी शिक्षण क्षेत्रांना लगाम लावत खाजगी शिक्षण क्षेत्राला बढावा देवून बहुजनांची शैक्षणिक नाकेबंदी केली जात आहे. याही पुढे जाऊन सरकारी संस्थांचे खाजगीकरण केल्याने आपोआपच आरक्षण संपुष्टात आल्याने बेरोजगारी वाढत आहे. ज्यांना नोकरी मिळाली त्यांना गुलामाची वागणूक मिळताना दिसत आहे. त्यामुळे याच्या वाट्याची जागा त्याने घेतली, त्याच्या वाटेची जागा याने घेतली अशी संभ्रम अवस्था आज संपूर्ण देशभर पहावयास मिळत आहे. या सर्व कारभाराचा दोष या देशाचा नागरिक सरकारला न देता आपल्या नशिबाला किंवा या ना त्या जातीला देताना दिसत आहेत. या सर्व प्रश्‍नांवर उत्तर असलेले भारताचे संविधान सामान्य माणसापर्यंत पोहचू नये म्हणून आपली सत्ता अशीच निरंतर ठेवण्यासाठी धर्मांध व राजकिय पक्षांकडून संविधानाबद्दल खोटी माहिती सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवली जात आहे. संविधानाबद्दल माहिती नसलेला नागरिक या सर्व भुलथापांना बळी पडल्याने संविधानाने निर्माण केलेल्या कायद्यांना दोष देत आपले आयुष्य खर्ची करीत आहे. 

या सर्व पसरत चाललेल्या अराजक्तेला आळा घालण्यासाठी व सध्या कोरोना काळात भीकेला लागलेला देश वाचवण्यासाठी जगात सर्वश्रेष्ठ ठरलेल्या भारतीय संविधानाची कास धरणे गरजेचे बनले आहे. भारतीय संविधानाचा अपप्रचार थांबवण्यासाठी, त्याची योग्य माहिती करून घेण्यासाठी तसेच जाती-धर्माचा द्वेष खोडून भारताला भविष्याकडे घेऊन जाणारा नागरिक बनविण्यासाठी संविधानाचा समावेश केजी टू पीजीपर्यंत अभ्यासक्रमात व्हावा यासाठी सर्व संविधानवाद्यांना लढा उभारावा लागणार आहे.