राज्यातील वाढते जातीय अत्याचार विरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे ऑल इंडिया पँथर सेना, रिपब्लिकन स्टुडंट युनियनचे ‘डरकाळी आंदोलन’


राज्यात १२,८९१ ‘अँट्रॉसिटी’चे खटले प्रलंबित, ७७१ गुन्हे पोलीस तपासकामी प्रलंबित, 


समाज कल्याणचे १०५ कोटी अखर्चित परत जाणे, बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी, पदोन्नती आरक्षण सह विविध मागण्याचे राज्यपालांना निवेदन, राष्ट्रपती राजवटीची मागणी


सांगली :
राज्यात १२,८९१ ‘अँट्रॉसिटी’चे खटले प्रलंबित, ७७१ गुन्हे पोलीस तपासकामी प्रलंबित असून संबंधित पोलिसांवर गुन्हा दाखल व्हावा, अनुसूचित जाती जमाती आयोग, राज्यस्तरीय व जिल्हानिहाय दक्षता व नियंत्रण समिती बरखास्त करावी, आयोगाचा अध्यक्ष तत्काळ नेमावा, प्रलंबित विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती, त्यांची फी बाबत तत्काळ कार्यवाही करावी, क्रॉस केसेस बाबत दक्षता घेण्यात यावी. सत्ता स्थापनेपासून एकही बैठक मुख्यमंत्री यांनी घेतलेली नाही.

समाज कल्याण विभागाच्या गलथान कारभारामुळे अनुसूचित जातीचा १०५ कोटीचा निधी परत गेला, यास जबाबदार असणारे मंत्री धनंजय मुंडे, प्रधान सचिव श्याम तागडे, आयुक्त प्रशांत नारनवरे आदींवर गुन्हा दाखल होऊन निवृत्त न्यायाधीश मार्फत चौकशी व्हावी, स्वाधार योजेनेतील किलोमीटरची जाचक अट रद्द करावी , प्रलंबित शिष्यवृत्ती, फ्रीशिप तत्काळ जमा करा, पदवियुत्तर पदवी करिता फ्रीशिप सवलत सुरु करावी, बार्टी मार्फत पीएचडी,एमफिल फॉर्म गेले दोन वर्षापासून भरलेले नाहीत यामुळे संचालक गजभिये यांना तत्काळ हटवावे, अनुसूचित जातीचे स्कॉलरशिप करिता उत्पन्नाची मर्यादा २.५ वरून ८ लाख करावी, वाढती बेरोजगारी लक्षात घेत शासकीय, निमशासकीय सर्वच विभागातील रिक्त जागा भराव्यात.

महाजोतीचे १२५ कोटी अखर्चित परत गेले यास जबाबदार मंत्री, अधिकारी यांच्यावर कारवाई व्हावी, मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षण, ५ टक्के मुस्लिम आरक्षण तत्काळ लागू करावे, ओबीसी राजकीय आरक्षण बाबत फेरविचार याचिका दाखल करावी , त्यांची जनगणना व्हावी. धार्मिक प्रतिक वापरून सामाजिक तेढ निर्माण होत असल्याने याबाबत कायदा करण्यात यावा.

राज्यातील तासिका तत्वावरील तसेच कंत्राटी पद्धत ही वेठ्बेगारी तसेच आरक्षण विरोधी असून ही तत्काळ बंद करून कायमस्वरूपी प्राध्यापकांची, अधिव्याख्याताची भरती आरक्षणानुसार व्हावी. राज्यातील ऐतिहासिक बौद्ध लेण्याचे संवर्धन व संरक्षण व्हावे. गायरान जमिनीवर अतिक्रमण थांबवावे, दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजनेनुसार शेत-जमीन उपलब्ध करून द्यावी,  

राज्य सरकारतर्फे अनुसूचित जातिचे शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अन्याय- अत्याचार, भारतीय राज्यघटनेची उघडपणे पायमल्ली आदीबाबत राज्यात ‘राष्ट्रपती राजवट’ लागू करावी अशी मागणी ऑल इंडिया पँथर सेना, रिपब्लिकन स्टुडंट युनियन तर्फे राज्यपाल यांना करण्यात आली. या आंदोलनावेळी सरकार विरोधात जोरदार घोषणा देण्यात आल्या.

यावेळी रिपब्लिकन स्टुडंट युनियनचे महासचिव अमोल वेटम, उपाध्यक्ष सचिन कांबळे, ऑल इंडिया पँथर सेनेचे उपाध्यक्ष नगरसेवक भूपेंद्र कांबळे, वंचित बहुजन आघाडीचे महासचिव अमित वेटम, शिराळा अध्यक्ष पोपट बनसोडे, बीएसपीचे प्रदेश सचिव शंकर माने, जिल्हा अध्यक्ष लहरीदास कांबळे या सोबत प्रा.शिवाजी त्रिमुखे, अमित शिंदे, दिलीप कांबळे आदी उपस्थित होते.